काठमाडौं, असोज ८ नेपालको नयाँ संविधानमा श्रमिकका केहि अधिकार समेटिए पनि केहि विषय छुटेको भन्दै त्यसलाई व्यवस्थापिका संसद मार्फत पुरा गराउने अभियानमा ट्रेड यूनियनहरु लागेका छन् । नेपालका ट्रेड यूनियनहरुले संविधानसभालाई दिएका केहि सुझाव नयाँ संविधानमा समेटिएका छैनन् ।
तर असहमतिका बीच अधिकतम सहमतिलाई समेट्दै आएको नेपालको संविधान २०७२ लाई ट्रेड यूनियनहरुले यसअघि नै स्वागत गरिसकेका छन् । नयाँ संविधानलाई जिफण्ट लगायतका ट्रेड यूनियनहरुले देशभरी दिपावली गरी स्वागत गरेका थिए ।
नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ जिफण्टका अध्यक्ष विष्णु रिमालले जिफण्ट सहित नेपाली ट्रेड यूनियनहरुले प्रस्तुत गरेका केही विषयवस्तु नयाँ संविधानमा छुटेपनि तिनिहरु समयक्रममा सुधार हुने अपेक्षा गरेका छन् । नयाँ संविधानलाई स्वागत गर्दै जिफण्टले निकालेको विज्ञप्तीमा छुटेका विषयहरु संसद मार्फत समेत पुरा गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ ।
व्यवस्थापिका संसदका सदस्य विनोद श्रेष्ठले लामो प्रतिक्षापछि संविधान जारी हुन सक्नु नै सवैभन्दा ठूलो उपलव्धी भएको धारणा राखे । उनले हाल श्रम कार्यालयहरुले राम्रोसँग काम नगरेका कारण श्रमिकहरुले बर्षाैंसम्म न्याय पाउन नसकिरहेको हुँदा अर्ध न्यायिक प्रकृतिको श्रम आयोगको माग नेपालका ट्रेड यूनियनहरुले गरेको बताए । नयाँ संविधानमा त्यो कुरा नसमेटिएकाले अव श्रम ऐन मार्फत त्यसको व्यवस्था गराउन संसदमा लविङ गर्ने श्रेष्ठले बताए ।
यसैगरी जातिय, क्षेत्रीय, लिंगिय प्रतिनिधित्वको व्यवस्था भएपनि वर्गिय प्रतिनिधित्वको विषय छुटेको हुँदा त्यसलाई पनि आगामी संसद मार्फत जोडदार रुपमा उठाउने व्यवस्थापिका संसदका सदस्य श्रेष्ठको भनाई छ । उनले भने “जनताको लामो प्रतिक्षापछि संविधान जारी हुने अवस्स्थामा हामीले हाम्रा प्राथमिकताका विषयलाई तत्कालका लागि थाँती राखेका हौं, तर यी विषयलाई आगामी दिनमा हामी जोडदार रुपमा उठाइरहने छौं ।” राजनीतिक दलहरुका घोषणापत्रमा यसअघि नै वर्गिय प्रतिनिधित्वको कुरा समेटिएको हुँदा पार्टीहरुका महाधिवेशनहरुमा पनि यस बारेमा आवाज उठ्ने अपेक्षा उनले राखे ।
बैदेशिक रोजगारमा रहेका र स्वदेशमा पनि कार्यथलोमा रहने श्रमिकले मतदानमा भाग लिन पाउने अधिकार र हड्तालको अधिकारलाई संवैधानिक रुपमा ग्यारेण्टी गराउने प्रयास गरिएपनि त्यो सम्भव नभएको भन्दै त्यसका बारेमा पनि संसदमा निरन्तर आवाज उठाउने श्रेष्ठले प्रतिवद्धता जनाए ।
नेपालको संविधान २०७२ ले श्रमिकका केहि महत्वपूर्ण अधिकारलाई ग्यारेण्टी गरेको छ । संविधानको प्रस्तावनामा नै वर्गिय विभेद अन्त्यको ग्यारेण्टी गरिएको छ । यसैगरी धारा १८ मा किसान, श्रमिक लगायतका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न सकिने उल्लेख छ ।
धारा ३३ मा रोजगारीको हक अन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुने भन्दै बेरोजगार सहायतालाई संघिय कानून अनुसार हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसमा नेपालका ट्रेड यूनियनहरुले बेरोजगार भत्ताको व्यवस्था गर्न माग गर्दै आएका थिए ।
यसैगरी धारा ३४ मा श्रमको हकको व्यवस्था गरिएको छ । सो धारामा प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यासको हक हुने व्यवस्था छ । सोही धारामा सामाजिक सुरक्षाको हकका बारेमा पनि उल्लेख छ । यसैगरी सोही धारामा प्रत्येक श्रमिकलाई कानून बमोजिम ट्रेड यूनियन खोल्न पाउने, त्यसमा सहभागि हुने र सामुहिक सौदावाजी गर्न पाउने हक सुरक्षित छ ।
यसैगरी धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हक अन्तर्गत पनि किसान, श्रमिक लगायतलाई सामाजिक समावेशि सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ भनिएको छ । यसैगरी प्रत्येक किसानलाई कानून बमोजिम कृषि कार्यका लागि जमिनमा पहुँच लगायतको अधिकार सुरक्षित छ । यसैगरी राज्यको नीति अन्तर्गत पनि किसान, श्रम र रोजगारका बारेमा अधिकारहरु सुनिश्चित गरिएको छ ।
ट्रेड यूनियनहरुले उठाउँदै आएका केहि विषय छुटेपनि नेपालको नयाँ संविधान अहिलेसम्मकै सवैभन्दा धेरै जनसहभागितामा लोकतान्त्रिक ढंगमा निर्मित प्रगतिशिल संविधान भएको भन्दै जिफण्टले स्वागत गरेको हो ।
www.gefont.org बाट