काठमाडौं, असोज ५- अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा डलरको भाउ उक्लेको उक्ल्यै छ तर यस्तोमा रेमिट्यान्स भित्रिने आशमा रहेका पुल्चोकका रेमिट्यान्स कारोबारी रविन काफ्ले निराश छन् । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको आन्दोलन र भूकम्पलगायतका कारणले खाडी र मलेशिया लगायतका मुलुक जानेहरूको संख्यामा आएको कमीका कारण ती मुलुकबाट आउने रेमिटयान्समा कमी आउनु स्वाभाविक थियो । 

तर, सम्पन्न पश्चिमा मुलुक, जहाँ रोजगारीमा रहेकाहरूले गरेको आयको हिसाब डलरको विनिमय दरमा निर्भर हुने गर्छ, ती मुलुकबाटसमेत रेमिट्यान्स आउन एकाएक बन्द भएको छ । दुई महिनाअघिसम्म पनि उनले दिनको कम्तीमा दुईतीनवटा रेमिट्यान्सको भुक्तानी दिँदै आएका थिए । रेमिट्न्स कारोबारका लागि उनले वेष्टर्न युनियन मनि ट्रान्सफरको एजेन्ट लिएका छन् । काफ्ले भन्छन्, “दुई महिनायता करिब शून्य नै छ भन्दा हुन्छ ।” 

डलरको मूल्यले आकाश छुँदासमेत रेमिट्यान्समा आएको गिरावटको कारण खुलेको छैन । तर रकम कारोबारको अवैध माध्यम हुन्डीका कारण यस्तो अवस्था आएको हुनसक्ने जानकारहरूको विश्लेषण छ । विदेशी मुद्रा आर्जनको प्रमुख स्रोत र अर्थतन्त्रको टेको रहँदै आएको रेमिट्यान्समाथि हुण्डीले जालो विस्तार गरिसकेको देखाउँछ यसले । 

यसमा बैंक तथा वित्तीय संस्था र रेमिट्यान्सको औपचारिक कारोबार गर्नेले लिने गरेको शुल्क पनि धेरै हदसम्म जिम्मेवार छ । यस्ता शुल्कका कारण औपचारिक माध्यमबाट रकम पठाउनेहरू निरुत्साहित भएका छन् । जसले गर्दा हुण्डी कारोबारको सञ्जाल विस्तार गर्न सघाउ पुर्‍याएको छ । 

विश्व बैंकको एक अध्ययनले समेत रेमिट्यान्स पठाउन लाग्ने शुल्कका कारण वैदेशिक रोजगारीमा गएकाले अर्बौं रकम गुमाई रहेको देखाएको छ । तीन महिना अघि सार्वजनिक एक प्रतिवेदनले रेमिट्यान्स पठाउन लाग्ने लागतलाई पाँच प्रतिशतमा झार्न सके करीब १६ अर्ब डलर वचत हुने जनाएको थियो । अहिले त्यो लागत ७.६८ प्रतिशत छ । सन् २००९ मा विश्वका अतिविकसित मुलुकहरूको समूह जी–८ ले रेमिट्यान्स पठाउन लाग्ने लागतलाई पाँच प्रतिशतमा सिमित गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । अन्य क्षेत्रको तुलनामा दक्षिण एसियाको लागत भने सबैभन्दा कम ५.७४ प्रतिशत रहेको छ । जबकि, अफ्रिकाको सब–सहारा क्षेत्रको त्यस्तो लागत ९.७४ प्रतिशत छ । 

नेपालमा औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाउँदा विदेशस्थित ट्रान्सफर कम्पनीहरूलाई निश्चित शुल्क त तिर्नु पर्छ नै, त्यसबाहेक बैंकहरूले समेत अतिरिक्त शुल्क लिने गरेका छन् । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एबीबीएसलगायतका अतिरिक्त शुल्क लिन थालेका कारण वैदेशिक रोजगारीबाट आउने रकम हुण्डीतर्फ सोझिएका राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू समेत स्वीकार्छन् । जबकी, राष्ट्र बैंकले त्यस्ता शुल्क लिन प्रतिबन्ध लगाएको छ । 

नेपाल रेमिट्यान्स एसोसिएसनका अध्यक्ष देवी भट्टचन भने मलेसियामा त्यहाँको मुद्रा यतिखेर अमेरिकी डलरसँग उल्लेख्य मात्रामा अवमूल्यन भएकाले नेपाली कामदारहरूले पठाउने रकम कम हुन गएको अनुमान लगाउँछन् । जबकी, विनिमय दरमा खासै उतारचढाव नबेहोरेका खाडी मुलुकबाट आउने रेमिट्यान्समा भने खासै गिरावट नआएको उनको दावी छ । कोरियालगायतका मुलुकमा नेपाली रेमिट्यान्स कम्पनीहरूको उपस्थिति नहुनुले पनि अनौपचारिक कारोबारलाई सघाउ पुर्‍याएको भट्टचनको अनुमान छ । भन्छन्, “जहाँ मनी ट्रान्सफर कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा छ ती मुलुकबाट रकम पठाउन न्यून शुल्क लाग्छ, नभएका मुलुकमा बढी शुल्क पर्छ अनि अन्य माध्यमहरूको सहारा लिने गरिन्छ ।” 

दुई महिनादेखि चिनियाँ अर्थतन्त्रको गति सुस्त हुन गई अमेरिकी डलर उकालो चढिरहेको छ । त्यसको सोझो असर भारतीय अर्थतन्त्रमा समेत देखिएको छ र जसले गर्दा भारतीय रुपियाँ पनि डलरसँग अवमूल्यनको शिकार हुन पुगेको छ । र, नेपाली रुपियाँ र भारतीय रुपियाँबीचको स्थीर विनिमय दरका कारण नेपालको मुद्रा बजारमा पनि त्यसको प्रत्यक्ष असर परिरहेको छ । फलस्वरूप, गत असारमा एक अमेरिकी डलरको औसत विनिमय दर १०१.७५ रुपियाँ रहेकोमा ३० भदौमा आइपुग्दा १०६.५२ रुपियाँ पुगेको छ । 

नेरुको अवमूल्यनका कारण नेपाली अर्थतन्त्रले सोझो हिसाबले दुइटा क्षेत्रबाट फाइदा लिनुपर्ने थियो । पहिलो त डलरमा हुने निर्यात र दोस्रो विदेशबाट भित्रिने रेमिट्यान्स । तर, यी दुवै क्षेत्रमा उत्साह छैन । जबकी, दुई महिनामा डलरको भाउमा करिब साढे चार प्रतिशत वृद्दि देखिएको छ । रेमिट्यान्सचाहिँ त्यो अनुपातमा बढेको छैन । 

गत वर्ष असार महिनामा करिब १३ प्रशितले रेमिट्यान्स वृद्धि भएकोमा यस वर्षको असारमा त्यो वृद्दि मात्र ४.६ प्रतिशत रह्यो । असार यता रेमिट्यान्सको वृद्दिदरले दोहोरो अंक छुन सकेको छैन । रोचक त के भने, यही अवधिमा डलरको भाउ अकाशिएको छ ।  

डलरको मूल्य बढे पनि औपचारिक माध्यमबाट आउने रेमिट्यान्स घटिरहेको प्रमाण राष्ट्र बैंकले खरिद गरिरहेको अमेरिकी डलरबाट पनि पाउन सकिन्छ । जस्तो, केही महिनायता राष्ट बैंकले बैंकहरूबाट खरीद गरेको अमेरिकी डलरको परिमाणले पनि विदेशी मुद्राको औपचारिक कारोबार घटिरहेको देखाउँछ । केन्द्रिय बैंकले गत वैशाखमा ५४ करोड ६० लाख डलर बजारबाट खरीद गरेकोमा भदौमा ३६ करोड ७२ लाख मात्र किन्यो । यद्यपि, बढ्दो व्यापार घाटाले पनि डलरको प्रवाहीकरणलाई प्रत्यक्ष असर गरिरहेको छ । 

वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरू केही महिनायता बैंकहरूले बिक्रि गर्ने सुन बिक्रि नहुने तर बजारको कारोबार यथावत रहनुले रेमिट्यान्सको ठूलो हिस्सा सुन कारोबारमा प्रयोग भएको दाबी गर्छन् । रोजगारदाता मुलुकमा फैलिएको हुण्डीको सञ्जालले रेमिट्यान्सलाई उतै रोकेर सुनलगायतका कारोबारमा प्रयोग गरिरहेको आशंका  छ । गत आर्थिक वर्षमा सुन आयातमा देखिएको अविश्वसनीय गिरावटले पनि त्यो आशंका सही ठहर्‍याउँछ । गत वर्ष ६ अर्ब ३९ करोडको मात्र सुन आयात भएको थियो, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ७४।२ प्रतिशतले कम हो । आयातमा यत्रो  गिरावट देखिए पनि सुनको घरेलु बजारमा भने चहलपहल कायम रह्यो ।

र, व्यवसायीहरूले दावी गर्दै आएजस्तै दैनिक ३० किलोको हाराहारीमा सुन खपत भयो । आयात र खपतबीचको यो विशाल अन्तरले पनि रेमिट्यान्सलगायतका विदेशबाट भित्रिनुपर्ने रकम हुण्डीमार्फत सुनको अनधिकृत पैठारीमा प्रयोग भइरहेको पुष्टि हुन्छ । 

त्यसबाहेक वस्तु आयात गर्दा राजस्व छल्न न्यून दर रेट कायम गर्ने प्रवृत्ति छ । भन्सार विन्दुमै वस्तुको मोल कम देखाउने तर उपभोत्तालाई परल मोलमै नाफा जोडेर बिक्रि गर्ने र पैठारीकर्तालाई पठाउनु पर्ने रकम भने हुण्डीमार्फत भुक्तानी हुने गरेको छ । 

वैदेशिक रोजगार व्यवसायको क्षेत्रमा पनि हुण्डीको ब्यापक प्रयोग हुन्छ  । वैदेशिक रोजगारीका लागि ‘डिमाण्ड’ मगाउन रोजगारदाता कम्पनीले नियुक्त गरेका एजेण्टहरूलाई खुवाउनु पर्ने र स्थानीय वैदेशिक रोजगार कम्पनीले पाउने दुवै कमिशनको कारोबार हुण्डी मार्फत नै हुँदै आएको छ । किनकि, राष्ट्र बैंकले नेपाल भित्रिएको रकम अनुमति बेगर विदेश पठाउन दिँदैन । बैंकका प्रवक्ता त्रिलोचन पंगेनीका अनुसार, अनौपचारिक कारोबार फष्टाउनुमा वित्तीय संस्थाहरू नै बढी जिम्मेवार छन् । भन्छन्, “सेवालाई सरलीकृत पनि नबनाउने र दूरदराजमा जान जाँगर नदेखाउनु नै प्रमुख कारण हुन् ।” वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूमा अनौपचारिक कारोबारको जोखिम बुझाउन सकेको खण्डमा मात्र हुण्डीलाई निरुत्साहित गर्न सकिने पंगेनीको ठहर छ । 

यो समाचार नेपाल साप्ताहीकमा सुरेशराज न्यौपानेले लेखेका हुन् ।