काठमाडौं, भदौ २०- शेयरधनीहरूको लगानीको प्रतिफलस्वरूप बाँडिने लाभांशमध्ये वाणिज्य बैंकहरूमा मात्र पौने २ अर्ब रुपैयाँमा कसैको दाबी परेको छैन। कम्पनीहरूको २०७०-७१ सम्मको वित्तीय विवरणमा उक्त रकम अवितरित देखिएको हो। गत वर्ष केही लाभांश वितरण भए पनि डेढ अर्ब बराबरको रकम अझै थन्किएको छ।

लामो समयदेखि सेयरधनीहरूले भुक्तानी नलिंदा मुलुकका ३० वाणिज्य बैंकमा मात्र १ अर्ब ७७ करोड ९६ लाख रुपैयाँ थन्किएको हो। यसबाहेक दशकअघिमात्रै सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गरेको नेपाल टेलिकमबाट पनि सेयरधनीले ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको लाभांश बुझेका छैनन्।

कम्पनीहरूले लाभांश भुक्तानीमा वैज्ञानिक विधि अवलम्बन नगर्दा यो रकममा सेयरधनीले पाउन नसकेका हुन्। अर्कोतर्फ कम्पनी ऐन र बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐनले अवितरित लाभांशबारे पर्याप्त व्यवस्थाहरू गरे पनि सम्बन्धित कम्पनीले त्यसको पालना नगरेकाले पनि उपयोगमा आउन नसकेको हो।

कम्पनी ऐनअनुसार कुनै पनि सेयरधनीले पाँच वर्षसम्म लाभांश भुक्तानी नलिएमा राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरी जानकारी गराउनुपर्छ। त्यसपछि पनि दाबी नपरे लगानीकर्ता संरक्षण कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। कोषमा जम्मा गरेपछि कम्पनी रजिस्ट्रार, धितोपत्र बोर्ड र कम्पनीलगायतका प्रतिनिधि सम्मिलित एक समिति गठन गरी त्यसले निर्णय गरेअनुसार खर्च गर्न सकिने व्यवस्था छ।

समितिको निर्णयअनुसार पुँजी बजार, लगानी नीति, व्यापार व्यवसायसम्बन्धी पेसागत कानुनको सुधार गर्न, कम्पनीका कर्मचारीलाई प्रशिक्षण दिन वा प्रशासनिक सुधारमा खर्च गर्न सकिने व्यवस्था छ।

अर्कोतर्फ राष्ट्र बैंकले २०६०-६१ मा जारी गरेको वित्तीय स्रोत संकलनसम्बन्धी निर्देशिकाले अवितरित लाभांश रकमलाई तोकिएको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर अहिलेसम्म यस्तो कोष नबनाइएको मात्र नभई सञ्चालनका लागि कुनै समितिसमेत बैंकहरूले गठन गरेका छैनन्। राष्ट्र बैंकले समेत खाता तोकिदिएको छैन। बैंकहरूसँग रहेको यस्तो रकम के गर्ने भन्ने स्पष्ट खुलाई दिएकोसमेत छैन।

यति ठूलो रकम वितरण हुन नसक्नुमा ऐनको अपस्पष्टता र बैंकहरूको कार्यप्रणाली जिम्मेवार देखिएको विज्ञ बताउँछन्। सम्बन्धित कम्पनीले सेयरधनीलाई सेयर किन्ने बेलामै बैंक खाता खोल्न लगाउने व्यवस्था छ।

सोही खातामा लाभांश पनि जम्मा हुने व्यवस्था गरे सेयरधनीले सजिलै प्रतिफल पाउने सेयर विश्लेषक रविन्द्र भट्टराई बताउँछन्। ‘सेयर किन्ने बेलामै बैंक खाता खोलिएकै हुन्छ लाभांश पनि त्यसैमा जम्मा गरिदिए भइहाल्ने हो,’ उनले भने।

अहिलेको चलनअनुसार सेयरधनीले बैंकमै पुगेर वा उसको क्यापिटल मार्केटमा गाएर लाभांश वारेन्टी संकलन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसका लागि राजधानी नै आउनुपर्ने झन्झटले पनि सानासाना धेरै सेयरधनीले लाभांश माया मार्ने गरेको देखिन्छ। यस्तो रकम माया मार्नेमा सबैभन्दा नबिल बैंकका सेयरधनीहरू देखिएका छन्। बढी लाभांश वितरण गर्ने र दोस्रो बजारमा बढी सेयर मूल्य भएको बैंककै सेयरधनीले साढे ५३ करोड रुपैयाँ अवितरित देखिएको छ।

नबिलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शसिन जोशीका अनुसार गत वर्ष झन्डै ५१ करोड वितरण भइसकेको छ। ‘विदेशी लगानीकर्ताको ठूलो लाभांश वितरण गर्न बाँकी रहेकाले अघिल्लो वर्ष बढी देखिएको हो,’ उनले भने, ‘अब डेढ करोड रुपैयाँ जति वितरण गर्न बाँकी छ।’

यस्तो रकमलाई सम्बन्धित कम्पनीले ‘वितरण हुन बाँकी लाभांश’ शीर्षकमा राखेका हुन्छन्। कुनै कुनै बैंकको तीन दशकयतादेखिको अवितरित लाभांश बाँकी छ। ‘निर्देशिकाअनुसार राष्ट्र बैंकले खाता तोकिए दिए हामीलाई अवितरित लाभांश त्यसैमा जम्मा गर्न सजिलो हुने थियो,’ सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले भने, ‘नतोकिएकाले हाम्रै खातामा जम्मा छ।’

कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले पनि खाता र रकम प्रयोग गर्नेबारे कुनै स्पष्ट खुलाएको छैन। यसले पनि पनि रकम के गर्ने भन्ने अन्योल रहेको दाहालले बताए।

कान्तिपुरबाट