काठमाडौं, साउन ५- संयुक्त ट्रेड यूनियन समन्वय केन्द्र(जेटीयूसीसी)ले मंगलवार संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई भेटेर संविधानको प्रारम्भीक मस्यौदामा मुख्य चार पक्षमा केन्द्रीत रहेर आफ्नो सुझाव दिएको छ ।जेटीयूसीसी अध्यक्ष विष्णु रिमालको नेतृत्वमा गएको एक प्रतिनिधि मण्डलले संविधानसभाका अध्यक्ष नेम्वाङलाई सुझाव बुझाएको हो । सुझाव दिइएका मुख्य चार पक्षमा श्रमिकका मौलिक हक, गरिखाने वर्गको सामाजिक सुरक्षा, श्रम सम्वन्ध व्यवस्थापनको लागि श्रमसम्बन्ध आयोग गठन र नीति निर्णयको तहमा पूँजी सरह श्रमको मान्यता र राजनीतिक/सामाजिक रुपान्तरणको लागि स्थानीय, प्रादेशिक तथा संघीय जनप्रतिनिधिमूलक संस्थामा श्रमिकको १० प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने रहेका छन् । नेपालका मान्यताप्राप्त ट्रेड यूनियन महासंघहरुको साझा संस्था जेटीयूसीसीका अध्यक्ष विष्णु रिमालद्धारा हस्तान्तरण गरिएका सुझावमा कानुनद्वारा निर्धारित न्यूनतम पारिश्रमिक र सेवाको न्यूनतम सर्तभन्दा कम हुने गरी काममा लगाउने कुरा पनि शोषण हो भन्दै यस्तो कार्य रोक्ने प्रत्याभूति संवैधानिक रुपमा नै हुनुपर्ने भनिएको छ । कानून वमोजिम वाहेक कसैको रोजगारी अन्त्य गर्न नपाइने विश्वव्यापी मान्यतालाई पनि मौलिक हकको रुपमा नै राखिनु पर्ने सुझाव दिइएको छ । सभामुख नेम्वाङलाई बुझाइएको सुझावमा प्रत्येक श्रमिकलाई सामूहिक माग दावि पेश गर्ने हक रहेको भन्दै जसरी एकजना रोजगारदाताले आफ्नो व्यवसाय वन्द गर्छु भन्ने हकलाई आफ्नो हक दावी गर्छ, ठीक त्यसैगरी श्रमशक्तिका मालिक श्रमिकलाई पनि चित्त नबुझ्दो अवस्थामा आफ्नो श्रम बेच्दिन भन्ने हक हुन्छ भन्ने तर्क गरिएको छ । ओआइएलओको महासन्धि र नेपालको प्रचलित कानूनले समेत यसलाई स्वीकार गरिसकेको हुँदा आफ्ना जायज मागदावी पुरा गराउन कानुन बमोजिम हुने हड्तालको अधिकारलाई बन्देज गर्न नपाइने व्यवस्था गर्न नेपालका श्रमिक संगठनहरुले सुझाव दिएका छन् । पुँजी र श्रम लगानीकर्ताका बीचमा सन्तुलन कायम गर्ने नीति राज्यले अवलम्वन गर्नुपर्छ भन्दै सुझावमा ‘श्रम सम्बन्धी कानूनहरुको तर्जुमा, पुँजी लागनीकर्ता निरुत्साहित नहुने र श्रमिकमाथि शोषण नहुने गरी गरिने छ’ भन्ने ग्यारेन्टी संविधानले गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । ट्रेड युनियन र रोजगारदाता संगठनहरु बीच राज्यले नीति निर्माण तथा प्रतिनिधित्वको सन्दर्भमा समान व्यावहार गर्ने र स्थायी, अस्थायी, करार वा यस्तै जुनसुकै प्रकारको पनि रोजगारीमा लगाइएका श्रमिकहरु बीच सामजिक सुरक्षामा भेदभाव नहुने व्यवस्था देशको मूलक कानून मार्फत गरिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । यसैगरी विदेशमा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरुले मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्थाको संवैधानिक ग्यारेन्टी हुनु पर्ने सुझाव समेत समेटिएको छ । प्रवासमा रहेका श्रमरत नेपालीले मताधिकारका लागि यसअघि देखि नै आवाज उठाउँदै आइरहेका छन् । संविधानमा सामाजिक सुरक्षालाई हकको रुपमा उल्लेख गरिएकोमा त्यसको स्वागत गर्दै सुझावमा भनिएको छः सामाजिक सुरक्षा भनेको वृद्धावस्था, मातृत्व संरक्षण, औषधोपचार, बेरोजगारी, दुर्घटना तथा अशक्तताको अवस्था र आय आर्जकको मृत्यु भएमा आश्रितलाई प्रदान गरिने संरक्षण वा यस्तै अन्य अवस्थामा प्रदान गरिने संरक्षणको समष्टि हो । यसलाई स्पष्ट गर्न आवश्यक छ । यसैगरी सुझाव मार्फत श्रम सम्वन्ध आयोग गठनको समेत जेटीयूसीसीले माग गरेकोे छ । यस्तो आयोग श्रम निरिक्षण प्रणाली दुरुस्त बनाउन, औद्योगीक क्षेत्रमा उत्पन्न हुने सामुहिक विवादलाई हड्ताल तथा तालावन्दीको अवस्थामा पुग्नै नदिन गरी काम गर्ने खालको हुनुपर्ने जेटीयूसीसीले प्रष्ट पारेको छ । सुझामा भनिएको छ: यसले देशमा लगानीको वातावरण वनाउन र श्रम विवादलाई शान्तीपूर्ण रुपमा समाधान गर्न मद्दत पुर्याउनेछ । संंविधानको मस्यौदामा वर्गिय, लिङ्गिय, जातिय र क्षेत्रिय भेदभाव रहेको कुरालाई स्वीकार गरिएको भन्दै राज्यका निर्वाचित र अन्य निकायमा ति क्षेत्रको प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी गरिनुलाई जेटीयूसीसीले स्वागत गरेको छ । तर यसमा वर्गिय शोषणबाट पीडित श्रमजिवी वर्गको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था नभएको भन्दै प्रस्तावित प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा, प्रदेश सभा, गाउँ सभा र नगर सभामा १० प्रतिशत श्रमिक प्रतिनिधित्व गरी वर्गिय प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी गरिनु पर्ने माग जेटीयूसीसीले गरेको छ । जिफण्टका समेत अध्यक्ष रहेका जेटीयूसीसी अध्यक्ष विष्णु रिमालले संविधानसभाका अध्यक्ष नेम्वाङलाई संविधानको प्रारम्भीक मस्यौदामा सुझाव हस्तान्तरण गर्दै श्रमिकका हक मौलिक हकको रुपमा संविधानमा राख्न नहुने, मानवीय पूँजी (श्रम शक्ति) लगानीकर्ताको संरक्षणका बारेमा मौन रहनु पर्ने तर भौतिक पूँजी (वित्त र अन्य) लगानी संरक्षणको पूर्ण प्रत्याभुती गरिनुपर्ने भन्दै हालै सञ्चार माध्यममा आएका विषयमा नेपालका मान्यताप्राप्त ट्रेड यूनियन महासंघहरुको ध्यानाकर्षण भएको बताए । अध्यक्ष रिमालले रोजगारीको हक संविधानमा लेख्न नहुने, हड्तालको अधिकार अरुलाई हुनुहुन्न तर व्यवसायीलाई भने तालावन्दीको हक हुनुपर्छ, सम्पत्तीमाथि कर लगाईनु हुन्न तर राज्यको अकुंश विना व्यवसाय सञ्चालनको हक बेरोकटोक हुनुपर्छ भन्दै राखिएका व्यवसायीका मागमा नेपालका मान्यताप्राप्त ट्रेड यूनियन महासंघहरुको आपत्ती रहेको जानकारी गराए । एकातिर प्रारम्भिक मस्यौदाले अन्तरिम संविधानमा उल्लेख भएका श्रमिकको हीत गर्ने कतिपय हकहरु सामान्यकृत गरिएको वा हटाइएकोमा र प्रतिनिधित्व जस्ता विषयमा ध्यान नपु¥याएकोमा श्रमको संसार चिन्तित रहेको भन्दै अध्यक्ष रिमालले अर्कातिर संविधानसभाका अध्यक्ष नेम्वाङलाई सुझाव दिन आउने व्यक्ति र समूहहरु आफ्ना  विषयमा भन्दा श्रमिकका हकमाथि जाइलागेको देख्दा थप चिन्तित भएको धारणा राखे । यसअघि सोमवार मात्र लगानीकर्ताहरुले संविधानमा सुझाव दिने क्रममा नेपालमा हड्ताल गर्न नपाउने व्यवस्था संविधान मार्फत नै ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने लगायतका सुझाव दिएका थिए । यसले श्रमिकको कानूनी अधिकारमाथि धावा बोल्न खोजेको ट्रेड यूनियनहरुले ठहर गरेका हुन् । यो पनि पढ्नुहोस् कतारमा अभिभावक होस् त यस्तो