काठमाडौं, साउन १– आर्थिक बर्ष २०७२/०७३ का लागि सरकारले ल्याएको बजेटले विकासको मूल आधार श्रमशक्तिलाई उपेक्षा गरेको भन्दैै नेपाल टे«ड यूनियन महासंघ(जिफण्ट) ले असन्तुष्टि जनाएको छ । “श्रमशक्तिको विकास र परिचालन तथा श्रमिक वर्गलाई मध्यम वर्गमा रुपान्तरण गर्ने विकास एजेण्डाका लागि कुनै सोच र दृष्टिकोण बजेटमा आएको छैन” जिफण्टद्धारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ । मर्यादित जीवन र सुरक्षित भविष्यको नारा बजेटमा समेटिनु भनें स्वागतयोग्य रहेको जिफण्टको ठहर छ । बजेटको उद्धेश्यमा ‘सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता’ पर्नु स्वागतयोग्य भएको पनि जिफण्टद्धारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ । एकिकृत सामाजिक सुरक्षा कानून ल्याउन र सामाजीक सुरक्षा कोषको संस्थागत पुर्नस्थापनाको प्रतिबद्धता बजेट मार्फत हुनु सकारात्मक रहेको भन्दै जिफण्टले निवृत्ति भरणको रकममा एक प्रतिशत सामाजीक सुरक्षा कर कट्टी नगर्ने उल्लेख हुनु स्वागतयोग्य भएको धारणा सार्वजनिक गरेको छ । यसैगरी बिदेशस्थित नियोगहरुको कुटनीतिक परिचालन र श्रम सम्झौताका लागि कुटनीतिक पहल गर्ने तथा विदेशी श्रमिकका लागि श्रम स्वीकृतिको अनिवार्य व्यवस्था गरिनु बजेटका सकारात्मक पक्ष रहेको जिफण्टले प्रष्ट पारेको छ । “स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको भत्ता बृद्धि, ज्येष्ठ नागरिकलाई एक हजारको सामाजीक सहायता तथा योगदान आधारित स्वास्थ्य विमाको शुरुवात गर्नु बजेटका सकारात्मक पक्ष हुन्” जिफण्टले विज्ञप्ती मार्फत जनाएको छ । यसैगरी ५० हजार युवालाई सिकर्मी, डकर्मी, प्लम्वर, ईलेक्ट्रिसीयनको तालिमको प्रस्ताव गर्नु, बाल श्रम न्यूनिकरणमा थप प्रतिवद्धता आउनु बजेटका थप सकारात्मक पक्ष भएको जिफण्टको धारणा छ । रुग्ण उद्योगको पुनस्र्थापनामा जोड र एकसय भन्दा बढी नेपालीलाई रोजगारी दिने विशेष उद्योग र पर्यटन उद्योगलाई थप ३० प्रतिशत आयकर छुटको प्रस्ताव गरिनु बजेटका सकारात्मक पक्ष भएको पनि जिफण्टले ठहर गरेको छ । तर कतिपय सकारात्मक विषयहरु समावेश भएपनि रोजगारी प्रवद्र्धनमा भनें बजेट अझै अस्पष्ट रहेको जिफण्टले ठहर गरेको छ । “भुकम्पले गरेको महाविनाश पछिको पुननिर्माणमा नेपाली श्रमिकको प्रभावकारी र मर्यादित ढंगको रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरामा देखिएको मौनताले पुननिर्माणमा देशभित्र श्रमिकको खाँचो हुने तर नेपाली युवाहरु वैदेशिक रोजगारीमा गईरहने स्थिती कायम रहने छ” विज्ञप्तीमा भनिएको छ । सन् २०२२ सम्ममा विकासशील देशको स्तरमा उक्लनका लागि बार्षिक ८ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदर आवश्यक रहेको भन्ने विश्लेषण बजेटले गरेको र आगामी बर्ष ६ प्रतिशतको बृद्धिदरको लक्ष्य लिइएको भएपनि यो लक्ष्य प्राप्त गर्ने स्पष्ट आधारहरु नदेखिएको विज्ञप्तीमा जनाइएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको “विपत पछिको आवश्यकता पहिचान (पीडीएनए)” प्रतिवेदनले झण्डै ६ खर्ब ६८ अर्बको पुननिर्माण र त्यसको आधा रकम आवासमा जाने गरी ५ बर्षको समय सीमा किटान गरेको हुँदा प्रतिवर्ष १ खर्ब ३० अर्बको औसत खर्चको आवश्यकता भएपनि यसलाई बजेटले उपेक्षा गरी केवल ९१ अर्ब पुननिर्माणमा विनियोजन गर्नुले बजेटले पेश गरेको प्राथमिकता, उद्देश्य र प्रतिवद्धतासँग मेल नखाने विश्लेषण जिफण्टले गरेको छ । मुक्त कमैया, हलिया, मुक्त कमलरी, दलित जस्ता शब्दहरुको रटान बजेटमा देखिएपनि उनीहरुको जीवनलाई परिवर्तन गर्ने ठोस दृष्टिकोण र कार्यक्रम नदेखिनु, अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत कुल श्रमशक्तिको झण्डै ९२ प्रतिशत श्रमिकको पक्षमा कुनै स्पष्ट नीति वा कार्यक्रम नदेखिनुले श्रमलाई हेर्ने कमजोर र अनुत्तरदायि सरकारी दृष्टिकोणलाई प्रतिनिधित्व गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । यसैगरी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकले पठाउने विप्रेषणको ‘रेमिट हाईड्रो’ को अस्पष्ट अवधारणा पेश गर्नु तर उनीहरुको संरक्षणमा केवल उदासीन ओठेसेवा देखिएको भन्दै त्यसको आलोचना गरिएको छ । विज्ञप्तीमा भनिएको छ “कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा संयन्त्रहरुको अभाव, स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधिको अभावको वर्तमान अवस्थामा योगदानमूलक स्वास्थ्य बिमाको शुरुवातको प्रतिबद्धता पनि निराशाजनक बिन्दुमा पुग्ने हो कि भन्ने आशंका गर्न सकिन्छ ।” यो पनि पढ्नुहोस् हातमा सीप, साथमा पैसा(भिडियो सहित)