काठमाडौं, साउन १०- बैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष विमल ढकालले ७ मुलुकमा परिक्षणका रुपमा लागु गरिएको निःशुल्क भिषा र टिकट सम्वन्धि व्यवस्था तीन महिना भित्रै पनि खारेज हुनसक्ने बताएका छन् । उनले कार्यदलको अध्ययनमा यसले नेपाली कामदारको मागमा प्रभाव पारेको ठहर गरे तीन महिना समय नपर्खिइने बताए । ‘नेपालीका लागि रोजगारी सुनिश्चित भएमा हामी यसमा खुसी हुनेछौं, तर यदि साँच्चै नेपाली कामदारको कोटा गुम्ने अवस्था आएमा यसलाई खारेज गर्न तीन महिना पर्खिनु पर्ने छैन’ अध्यक्ष ढकालले भने । सरकारसँगको सम्झौताका बारेमा जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष ढकालले सरकार र व्यवसायी दुवैको जीत हुने गरी सहमति गरिएको बताए । व्यवसायीहरुले पहिले देखि नै न्यून लागतमा कामदार पठाउने भनिरहेपनि हाल एकतर्फी रुपमा प्रचारबाजी गरी आफूहरुको बेइज्जत गरिएको समेत गुनासो पोखे । पत्रकार सम्मेलनमा संघका महासचिव रोहण गुरुङले कार्यदलका सदस्यहरु सातवटै मुलुकमा जाने बताउँदै समग्रमा नेपाली कामदारको हीतमा निर्णय गरिने बताए । उनले गलत काम गर्ने व्यवसायीलाई समेत संघले काखी च्यापेर नहिंड्ने भन्दै बेला हुँदै सचेत हुन सवैलाई आग्रह समेत गरे । यसैबीच बैदेशिक रोजगार व्यवसायीले सरकारसँग भएको सम्झौताको एउटा बुँदा हटाएका छन् । संघले पत्रकार सम्मेलनमा वितरण गरेको सम्झौता पत्रको तेश्रो नम्वरको बुँदा हटाइएको छ । सरकार र व्यवसायीबीच शनिवार भएको सम्झौताको तेश्रो बुँदामा “नक्कली भनि कागजात पेश भएका बाहेकका ईजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरुको कारोवारहरुमा कैफियत देखिएमा पछि ठहर भए बमोजिम हुनेगरी हाललाई काम कारोवार फुकुवा गर्ने” भन्ने रहेको थियो । संघका महासचिव गुरुङले सो बुँदाले अख्तियारमा पुगिसकेको विषयलाई समेत आकर्षित गर्ने भएकाले त्यसलाई हटाइएको बताए । गत असार २१ गतेदेखि सरकारले अनिवार्य रुपमा निःशुल्क भिषा र टिकटमा मात्र खाडीका ६ र मलेसिया गरी सात मुलुकमा कामदार पठाउने निर्णय गरेपछि व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । उनीहरुले आन्दोलनका क्रममा आफ्ना अन्य विभिन्न माग समेत राख्दै सरकारसँगको वार्ताबाट ति पुरा गराएका हुन् । सरकार र म्यानपावर व्यवसायीबीच भएको सहमतिले अन्यौलता बढाएको भन्दै सुुरक्षित बैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा कृयाशिल संघसंस्था खवरदारीमा उत्रिइसकेका छन् । सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जालका उपाध्यक्ष सोमप्रसाद लामिछानेले निःशुल्क भिषा र टिकटको व्यवस्था खारेज गर्न नपाइने भन्दै त्यसका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारलाई आग्रह गरे । उनले सरकारले हाल गरेको निर्णय बैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा संसारका धेरै देशका लागि उदाहरणिय रहेको भन्दै त्यसमा सहयोग गर्न नागरिक समाज तत्पर रहेको समेत बताए । ‘नेपालीको पैसा विदेशीलाई खुवाएर जानु न्यायोचित होइन, त्यसैले सरकार पछि हट्दैन भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौं’ लामिछानेले भने । यो पनि पढ्नुहोस् सरकार र म्यानपावर व्यवसायीबीचको सहमतिः सचेत हुनुपर्ने ठाउँ कहाँ छ ?