काठमाडौं, साउन १०- २१, असारदेखि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले निःशुल्क भिषा र निःशुःल्क टिकटमा बाहेक अन्यमा खाडीका ६ देश र मलेसियामा गरी ७ मुलुकमा कामदार नपठाउने निर्णय गरेपछि सरकार र म्यानपावर व्यवसायीबीच चलिरहेको रस्साकस्सी शनिवार रातीदेखि तत्कालका लागि टुँगिएको छ । ‘तिमिले पनि जित्यौ हामीले पनि जित्यौं’ भन्ने भाकामा दुवै पक्ष खुसी खुसी आआफ्नो बाटो लागेपछि नाटकको एउटा भागको अन्त्य भएको छ । सहमति बमोजिम अव सरकारी अधिकारी र म्यानपावर कम्पनीका प्रतिनिधि सम्मिलित टोली गन्तव्य मुलुकमा जानेछ । त्यसले छलफल गर्नेछ, वस्तुस्थीति बुझ्नेछ र सरकारलाई प्रतिवेदन दिनेछ जुन हालका श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले भनेकै बाटो हो । मन्त्रालयले सो निर्णय गरी कार्यान्वयनमा ल्याएपछि विरोधमा उत्रेका व्यवसायीले तीन महिनाका लागि यो निर्णय स्थगित गरेर समिति बनाएर अध्ययनमा जान प्रस्ताव गरेका थिए जसलाई राज्यमन्त्री गुरुङले मानेनन् । उनले भइसकेको निर्णयबाट पछि नहट्ने बरु निर्णय कार्यान्वयन गर्ने र समिति बनाएर अध्ययनमा जाने प्रस्ताव राखेका थिए जसलाई व्यवसायीले सुरुमा मानेनन् । तर शनिवार भएको वार्तामा एकाएक सहमति भयो र व्यवसायी त्यहि बाटोमा आइपुगे । एकाएक व्यवसायी किन १ सय ८० डिग्रि फर्किए होलान् ? के उनीहरु मन्त्रालयले तीन दिन भित्र कारोवार सुचारु नगरे कडा कारवाही गर्ने चेतावनीका अघिल्तिर लत्रिए ? व्यवसायी बीचमै एकमता नभएको अवस्थामा कुरा त्यति सहज पनि छैन । किनकी संघका वर्तमान अध्यक्ष विमल ढकाल नेपाली काँग्रेसका प्रभावशाली नेताहरुसँग पहुँच भएका काँग्रेस नेता हुन् । साथै फोरमका अध्यक्ष प्रज्ञान न्यौपाने लगायतको पनि काँग्रेसका उच्च पदस्थ नेताहरुसँग बलियो सम्वन्ध छ । एमाले र माओवादीका नेताहरुसँग सिधा सम्वन्ध भएका व्यवसायीको कमि पनि छैन । र, मुख्य कुरा बैदेशिक रोजगार व्यवसायी पैसाको मामिलामा ठूलो थैली बोकेको समुह हो जसले थैलीको मुख जहाँ पनि र जतिसुकै बेला पनि खोल्न सक्छ । कामदारलाई न्यूनतम लागतमा बैदेशिक रोजगारीमा पठाउनु पर्छ भन्ने विषय विगत लामो समययताको छलफलको विषय हो । कामदारको पक्षमा आवाज उठाइरहेका संघसंस्था र अधिकारकर्मीहरुले विगत धेरै बर्षयता यसका पक्षमा आवाज उठाइरहेका थिए । जसलाई म्यानपावरको पृष्ठभूमिका श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री गुरुङले अकस्मात कार्यान्वयनमा ल्याउँदा धेरैले पत्याउन सकेनन् । उनको पृष्ठभूमिका आधारमा व्यवसायीले उनलाई बढी भर गरेका थिए भनें अधिकारकर्मीहरुले कम विश्वास । यो अवस्थामा निःशुुल्क भिषा र टिकटको निर्णय कार्यान्वयन सुरु भयो । त्यसपछि सुरु भएको एउटा नाटकको पहिलोे श्रृंखला शनिवार राती सकिएको छ अर्को आशंका जन्माएर । के सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको निःशुल्क भिषा र टिकटको व्यवस्था साँच्चै कार्यान्वयनमा रहन्छ भन्ने अन्यौलता जन्माउँदै । मुख्य कुरा सरकारले सो निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएपछि व्यवसायीले ३५ बुँदे माग लिएर आन्दोेलन थाले । त्यसमा उनीहरुले राखेका विभिन्न माग मध्ये बायोमेट्रिक, भिएलएन लगायतका विषय कामदारका लागि समेत फाइदाजनक छन् । तर त्यहि नाममा व्यवसायीले अघि सारेका विभिन्न माग पनि सरकारले पुरा गरिदिएको छ । अनी निःशुल्क भिषा र टिकटको व्यवस्था पनि अस्थायी निर्णयमा रुपान्तरण भएको छ दुई पक्षको सहमतिमा । के तीन महिनापछि सरकारले यो निर्णय लागु गरिरहन्छ त ? गन्तव्य मुलुकमा जाने टोलीले सो निर्णयका कारण व्यवसाय गर्ने र नेपाल आउने रेमिट्यान्समा प्रभाव परेको रिपोर्ट बुझाएमा त्यसपछि के निर्णय हुन्छ ? यसले प्रश्न जन्माएको छ । हुन त वर्तमान सरकार र वर्तमान श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री नै सवैथोक होइनन् । आशा गरौं भविष्यमा बन्ने नेपालका सरकार र श्रम तथा रोजगार मन्त्रीहरु अहिलेको जत्तिको कामदार मैत्री हुनेछन् । उनीहरुले निःशुल्क भिषाको निर्णयलाई नउल्ट्यालान् । तर व्यवसायीले अहिले खोजेको छिद्र त्यहि हो । उनीहरु तीन महिने हदम्याद भित्र मन्त्रीमण्डल फेरिने, आफू अनुकुल श्रम तथा रोजागार मन्त्री ल्याउन सक्ने र आफू अनुकुलको निर्णय गराउन सक्ने योजनामा छन् । उनीहरु त्यसको ल्याकत राख्छन् पनि । त्यसैले यसका बारेमा कामदार र कामदारको अधिकारका लागि वकालत गर्नेहरु बढी सचेत हुनु आवश्यक छ । व्यवसायीले सरकारसँग गरेको सहमतिमा कामदार आफ्नै कारणले स्वदेश फर्किने अवस्था भएमा त्यसको जिम्मेवार स्वयं कामदार नै हुनुपर्ने निर्णय गराएका छन् । यसमा पनि व्यवसायीले आफ्नो हात माथि पारेका छन् । कामदारका प्रतिनिधि विहिन वार्तामा सरकारले खुरुखुरु व्यवसायीका माग मानेको छ । यसले अहिले पनि क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न अदालतसम्म धाउनु पर्ने स्थीतिममा आगामी दिनमा व्यवसायीले गर्नसक्ने मनपरीलाई ईंगित गर्छ । त्यसैले लाखौं खर्च गरेर मासिक केहि हजार कमाउन जाने दुःखी कामदारका पक्षमा यसपटक एउटा राम्रो निर्णय भएको छ । त्यो निर्णयबाट सरकार पछि नहटोस् भनेर अधिकारकर्मीहरु र सम्पूर्ण कामदार एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्छ । नत्र यो निर्णय तीन महिनापछि हात्ति आयो हात्ति आयो फुस्सा नहोला भन्न सकिन्न । यो पनि पढ्नुहोस् सरकार र म्यानपावर व्यवसायी बीच सहमति, नागरिक समाज खवरदारीमा(तस्वीरहरु सहित)