श्रम सम्झौता गरेर मात्र फ्रि भिसा फ्रि टिकट

काठमाडौं, असार १५- व्यवस्थापिका संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले श्रम सम्झौता भइसकेका मुलुकमा मात्र निःशुल्क टिकट र भिसाको निर्णय लागू गर्न श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। समितिका सभापति प्रभु साहको सभापतित्वमा सोमबार बसेको बैठकले श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङ र सचिव भोलाप्रसाद शिवाकोटीलाई आवश्यक गृहकार्य गरेर मात्र निःशुल्क टिकट र भिसाको निर्णय लिन निर्देशन समेत दिएको छ। मन्त्रालयले बिनातयारी मलेसियालगायत खाडीका ६ मुलुकमा निःशुल्क टिकट र भिसा लागू गर्ने निर्णय गरेपछि समितिले चासो राख्दै आवश्यक गृहकार्यबिना निर्णय लागू गर्दा नेपाली कामदारको माग कम हुन सक्ने र रोजगार गुम्न सक्ने भन्दै श्रम सम्झौता भइसकेका मुलुकमा न्यूनतम शुल्क (निःशुल्क टिकट र भिसा) कडाइका साथ लागू गर्न र नभएका मुलुकको हकमा शिघ्र सम्झौता गरी न्यूनतम लागतको निर्णय समावेश गरी कार्यान्वयनमा लान मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। समितिले सातवटा मुलुकमा मात्र निःशुल्क टिकट र भिसाको निर्णय भएको तर १ सय १० मुलुकमा म्यानपावर कम्पनीमार्फत नेपाली श्रमिक रोजगारीका लागि गएकाले पोर्चुगल लगायत सबै मुलुकसँग पनि श्रम सम्झौता गरी न्यूनतम शुल्कको निर्णय यथाशीघ्र लागू गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। समिति सभापति साहले सरकारले तयारीबिनै यस्तो निर्णय गर्दा नेपाली कामदारको माग घट्ने र रोजगारदाता अरु देशतर्फ मोडिन सक्ने भन्दै श्रम सम्झौता भएका मुलुकमा तत्काल लागू गराउन र नभएका मुलुकमा श्रम सम्झौता गरेर लागू गराउन निर्देशन दिएको बताए। ‘सरकारले मलेसिया र खाडी मुलुकमा न्यूनतम लागतमा कामदार पठाउन गरेको निर्णय आवश्यक र उपयुक्त छ तर व्यवहारमा लागू गर्न तत्कालै आवश्यक गृहकार्य गर्नुपर्छ,ु उनले भने। बैठकमा सभासदहरु चूडामणि विक जंगली, राजन भट्टराई, सोम पाण्डे, भरत खड्का, विनोद श्रेष्ठ, पेम्बा लामा, गीता वाग्ले, राधा तिमिल्सिना, पुष्कर आचार्य लगायतले राज्यमन्त्री गुरुङ र सचिव शिवाकोटीलाई न्यूनतम लागतको निर्णय र कार्यान्वयनका विषयमा सोधेका थिए। मन्त्री गुरुङले सभासदमा म्यानपावरको गन्ध आएको बताएपछि एकैछिन भनाभनसमेत भएको थियो। मन्त्रीलाई प्रतिवाद गर्दै सभासद राजन भट्टराईले ‘तपाईं पनि कुन धरातलबाट आउनुभएको हो त्यो पनि थाहा छ, आफ्नो अनुहार पनि ऐनामा हेर्नुसु भनेका थिए। भट्टराईले निःशुल्क टिकट र भिसा कामदारका लागि राम्रो भए पनि सरकारको निर्णय एकलौटी भएकाले पहिला द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्नुपर्ने बताए। सभासद पेम्बा लामाले सरकारले ७ मुलुकमा मात्र नभएर कामदार जाने १ सय १० मुलुकमा नै यो निर्णय लागू गर्नुपर्ने बताइन्। यसअघि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले श्रम सम्झौतापछि मात्रै निःशुल्क टिकट र भिसाको निर्णय कार्यान्वयन गर्न राज्यमन्त्री गुरुङलाई निर्देशन दिएका थिए। व्यवसायीले सोमबार पनि प्रधानमन्त्री कोइरालालाई भेटी गुरुङको निर्णयबारे ध्यानाकर्षण गराएका थिए। प्रधानमन्त्री कोइरालाले श्रम सम्झौतापछि मात्रै निःशुल्क टिकट र भिसाको निर्णय लागू गर्ने निर्देशन दोहोर्याछएको व्यवसायी ज्ञानप्रसाद गैरेले बताए। मंगलबार प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयले श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई पत्र पठाई श्रम सम्झौता गरेरमात्र उपयुक्त शून्य लागत व्यवस्था मिलाउन र सम्झौताबिना कामदार पठाउँदा आउन सक्ने नकारात्मक परिणामबारे सोचेर कारबाही अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ। राज्यमन्त्री गुरुङको निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै आएका व्यवसायी किरणकिशोर घिमिरेले संसदीय समिति र प्रधानमन्त्रीले गरेको निर्णय स्वागतयोग्य भएको बताए। ‘हामीले पनि निःशुल्क टिकट र भिसा हुनुपर्छ भनेका छौं तर त्यसका लागि गृहकार्य हुनुपर्छ भनेको हो,ु उनले भने। मन्त्रालयले मलेसिया र खाडीका ६ देशमा यही असार २१ गतेदेखि निःशुल्क टिकट र भिसाको निर्णय हुने बताइरहेको छ। समितिले सबै देशमा न्यूनतम लागतमा पठाउने व्यवस्था हुनुपर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री गुरुङको हिमाल जनशक्ति म्यानपावरले १२ लाख रुपैयाँ लिएर पोर्चुगल कामदार पठाउँदै आएको म्यानपावर व्यवसायीले आरोप लगाउँदै आएका छन्। बैठकमा मन्त्री गुरुङले नेपाली कामदार बढी जाने मुलुकमा पहिले शून्य लागत निर्णय कार्यान्वयन गर्न खोजेको बताए। मलेसिया र खाडी मुलुकमा जाने नेपाली कामदार अदक्ष र अर्धदक्ष हुने हुनाले उनीहरुको आम्दानीभन्दा बढी खर्च हुने भएकाले निःशुल्क टिकट र भिसाको निर्णय गरिएको गुरुङले बताए। ‘यसले कामदारको हित हुन्छ, उनले भने। बैठकपछि मन्त्रालयका सचिव भोलाप्रसाद शिवाकोटीले निःशुल्क टिकट र भिसाको निर्णय कार्यान्वयनमा आउने बताए। केही मुलुकमा श्रम सम्झौता भइसकेको छ त्यसैले लागू हुन्छ। केहीमा हुने चरणमा छ। त्यसैले सँगसँगै जान्छ,ु उनले भने। नेपालले कतार, युएई, बहराइन, जापान र दक्षिण कोरियासँग श्रम सम्झौता गरेको छ। दक्षिण कोरियामा जिटुजी (सरकार–सरकारबीच) मार्फत नेपाली कामदार गइरहेका छन्। दक्षिण कोरिया जाने कामदारले एक लाख रुपैयाँ हाराहारी खर्च गर्नुपर्छ। त्यहाँ मासिक एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन आइएलओको प्रावधानअनुसार श्रमिक कामदारको सेवा–सुविधा, हक–अधिकार तथा सुरक्षाका लागि कामदार पठाउने मुलुक र रोजगारी दिने मुलुकबीच श्रम सम्झौता हुनुपर्छ। नागरिकबाट यो पनि पढ्नुहोस् कतारमा अलपत्र

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय