काठमाडौं, असार १३- वैदेशिक रोजगारीमा टिकट र भिसा निःशुल्कको व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सकेमा जाने कामदारको वार्षिक करिब ५० अर्ब रुपैयाँ बचत हुने देखिएको छ। अहिले खाडी मुलुक र मलेसियामा जाने कामदारले म्यानपावर कम्पनीलाई औसतमा प्रतिव्यक्ति एक लाख २० हजार रुपैयाँ तिर्ने गरेका छन् । टिकट र भिसा निःशुल्कको निर्णय कार्यान्वयन भएमा एक जना कामदारले औसतमा २० हजार रुपैयाँमात्र तिरे पुग्नेछ। बाँकी एक लाख रुपैयाँ प्रत्येक जाने कामदारको जोगिनेछ। वार्षिक पाँच लाखभन्दा बढी वैदेशिक रोजगारीमा जान्छन्। गत वर्ष कुल पाँच लाख २७ हजार आठ सय १४ जना विदेसिएका थिए। गत वर्ष गएको संख्यालाई आधार मान्दा ५२ अर्ब ७८ करोड १४ लाख कामदारको जोगिन्छ। कुल विदेसिनेमा खाडी र मलेसियामा जाने जाने कामदारको हिस्सा ९५ प्रतिशत हाराहारीमा छ। गत वर्ष गएको संख्यामा पाँच प्रतिशत कम गर्दा पनि कामदारको ४८ अर्बभन्दा बढी बचत हुन्छ। चालु आवमा विदेसिनेको संख्या अझ बढ्ने देखिएको छ। यो वर्ष जेठ महिनासम्ममा मात्रै चार लाख ८६ हजार दुई सय ८७ जना वैदेशिक रोजगारीमा गइसकेका छन्। प्रत्येक वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढ्दो क्रममा छ। यस आधारमा निःशुल्क टिकट र भिसाको व्यवस्था पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेमा कामदारको वार्षिक ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी जोगिने तथ्यांकले देखाएको हो। सरकारले असार २१ देखि भिसा र टिकट निःशुल्क ल्याउन सक्ने म्यानपावरलाई मात्र कामदार पठाउन स्वीकृति दिने तयारी गरेको छ। वैदेशिक रोजगारका विज्ञ डा. गणेश गुरुङ भिसा र टिकट निःशुल्क भएपछि कामदारको वार्षिक ५० अर्ब हाराहारीमा बचत हुने बताउँछन्। सरकारले जुनसुकै हालतमा पनि टिकट र भिसा निःशुल्क हुने निर्णय कार्यान्वयन गराउनैपर्छ, उनले भने। यसबाहेक निःशुल्क प्रावधानले हुन्डी कारोबारीलाई निरुत्साहित गर्ने डा.गुरुङ बताउँछन्। वैदेशिक रोजगारीकै क्षेत्रमा वार्षिक ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुन्डीको कारोबार हुने अनुमान छ। हुन्डीमा पैसा विदेसिनेमात्र होइन, रेमिट्यान्समेत हुन्डीबाटै आउँदा त्यसले औपचारिक माध्यमलाई नै चुनौती दिने गरेको छ, डा. गुरुङले भने। म्यानपावर कम्पनीले खाडी र मलेसियामा रहेका एजेन्टलाई ठूलो मात्रामा कमिसन बुझाउने गरेका छन्। कमिसन रकम हुन्डीबाटै विदेसिने गरेको छ। हुन्डी निरुत्साहित हुने भएकाले पनि निःशुल्क व्यवस्थाको विरोधमा हुन्डी कारोबारीसमेत सक्रिय देखिएको विज्ञ बताउँछन्। म्यानपावरले हुन्डीमार्फत विदेशमा रहेका एजेन्टलाई पैसा पठाउने र कामदारले पनि तिनै हुन्डी कारोबारीमार्फत नेपालमा पैसा पठाउने गर्दा बैंकिङ माध्यमबाट रेमिट्यान्स भित्रिनेक्रम सुस्त भएको छ, डा गुरुङले भने। नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रका गरिब युवा छन्। उनीहरूले विदेसिन साहुमहाजनसँग २४ देखि ३६ प्रतिशतसम्म ब्याज तिर्ने गरी ऋण लिने गर्छन्। खाडी र मलेसिया गएकाले ऋण तिर्न नै एक वर्ष लाग्छ। हाल सरकारको अनुमति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या ३६ लाख पुगिसकेको छ। अन्नपूर्ण पोष्टबाट यो पनि पढ्नुहोस् बेचिएर खाडी पुर्याएकी नेपाली महिलाको कसरी सम्भव भयो उद्धार ?