काठमाडौं- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नक्कली कागजात बनाई श्रम स्वीकृति लिएको भन्दै वैदेशिक रोजगार विभागका कर्मचारी, म्यानपावर व्यावसायी, नक्कली कागजात बनाउने र बिचौलियासहित ३३ जनाविरुद्ध शुक्रबार विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। नक्कली तथा रोजगारदाता कम्पनीले पठाएका विवरण हेरफेर गरिएका एवं सच्याइएका गलत कागजातबाट श्रम स्वीकृति लिएको भन्दै अख्तियारले विभागका उपसचिवसहित १२ कर्मचारी, १९ म्यानपावर व्यवसायी र कर्मचारीसम्म घुस पुर्याउने एक बिचौलिया र नक्कली कागजात छाप्ने छापाखाना सञ्चालकविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो। नक्कली कागजात बनाएर श्रम स्वीकृति लिनेमा संग्लन कर्मचारीसहित ३३ जनाविरुद्ध अख्तियारले ३३ लाख ७३ हजार ५ सय रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ। विभिन्न देशमा कामका लागि पुग्ने नेपाली कामदारले श्रम स्वीकृतिमा भएअनुसार काम, ज्यालालगायत सुविधा नपाई बिचल्लीमा परेका, ठगिएका घटना सार्वजनिक भइरहेका बेला कर्मचारी र म्यानपावर व्यवसायीको मिलेमतोमा श्रम कागजात नै नक्कली बनाएर कामदार पठाएको खुलेको हो। नक्कली कागजात देखाएर श्रम स्वीकृति लिएको भन्दै अख्तियारले विभागका उपसचिव रामजीप्रसाद बराल, शाखा अधिकृतहरु सिद्धराज चटौत, गम्भीरसिंह विष्ट, पृथुराज तिवारी, तीर्थराज पौडेल, लक्ष्मणप्रसाद श्रेष्ठ, दामोदर दाहाल, जयराम नेपालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। त्यसैगरी विभागमा कार्यरत सुब्बाहरु कविराज उपाध्याय, पदमबहादुर शाही, भाषा अनुवादक सदरे आलम, अर्का अनुवादक अब्दुल सबुरविरुद्ध पनि मिलेमतोमा नक्कली कागजात बनाएर श्रम स्वीकृति दिनेमा संग्लन भएको भन्दै मुद्दा दायर गरिएको छ। श्रम स्वीकृति लिन नक्कली कागजात बनाएर मतियारको काम गरेको भन्दै अख्तियारले ललितपुरस्थित नेपाल निकप्रेसका सञ्चालकविरुद्ध १४ लाख ९९ हजार ५ सय रुपैयाँ बिगो मागदाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ। अख्तियारले विदेशबाट रोजगारदाता कम्पनीले पठाएको विवरण हेरफेर गरेर नक्कली कागजात बनाई कामदार पठाएको भन्दै जस्मिन ओभरसिज प्रालिका रामहरि भण्डारी, युनाइटेड इन्टरनेसनल प्रालिका जयराम खपांगी र बुद्धिबहादुर तामाङ, न्यु ग्लोबल म्यानपावरका निशान्तराज पौडेल, पश्चिम नेपाल ओभरसिजका इश्वर केसी, अलकोर्निस ओभरसिजका आशीष शर्मा र राजेन्द्र अधिकारी, आर एन्ड आर जब ट्र््याकरका किशोर तामाङविरुद्ध नक्कली कागजात बनाएर कामदारलाई ठगी गरेको भन्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। यसैगरी नक्कली कागजात देखाएर श्रम स्वीकृति लिई कामदार पठाउने एसिया लिंक सर्भिसका मिलन कट्टेल, लालधनुष इन्टरनेसनल सर्भिसका विष्णुप्रसाद बस्याल, ग्रेटर भिजन ओभरसिजका प्रमोद घर्ती, अक्टोपस ओभरसिजका अर्जुन रिजाल, युनाइटेड एचआर सोलुसनका विशाल पराजुली, गुरुङ मगर सर्भिसका सञ्जिवकुमार पुलामी, इन्प्किनिटी रिक्रुटमेन्टका चूडामणि पोखरेल, स्किल्द ह्युमन रिसोर्सका मिनबहादुर तामाङ, मोभिरा एचआर सर्भिसका बेनुकुमार राई, सेफल्यान्ड ओभरसिजका रामकृष्ण लामिछाने, डिजाइन इम्प्लोइमेन्टका सुरेन्द्रबहादुर राई र रिलायन्स नेपाल इन्टरनेसनलका वीरबहादुर पुर्जामगरविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ। विदेशबाट रोजगारदाता कम्पनीले कामदार माग्दा कामको प्रकृति, तलब–सुविधा, लागतलगायत विवरण सच्याएर श्रम स्वीकृति लिई कामदारलाई म्यानपावर कम्पनी र विभागका कर्मचारीले ठगी गरेको अख्तियारले जनाएको छ। यसरी गलत विवरण र कागजात देखाएर श्रम स्वीकृति लिएर पठाइएका कामदारले सर्तअनुसार सुविधा, काम नपाएर बिचल्लीमा परेको र ठगिएको अख्तियारले जनाएको छ। ‘म्यानपावर र वैदेशिक रोजगार विभागका कर्मचारी मिलेर नक्कली कागज बनाउने, श्रम स्वीकृति लिने र बढी तलब तथा काम देखाएर ठग्ने गरेको पाइयो, अख्तियारका एक अनुसन्धान अधिकृतले भने, ‘नक्कली कागजातमा भएअनुसारको काम, सेवा–सुविधा कामदारले पाउने कुरै आएन, त्यसपछि कामदार बिचल्लीमा पर्ने, ज्यान गुमाउनेसम्म हुँदोरहेछ। कम तलब सुविधाका, कष्टकर काम पनि विवरण सच्याएर विभागका कर्मचारी र म्यानपावर व्यवसायी मिलेर आकर्षक तलब–सुविधा तथा सहज काम भएको किर्ते कागज बनाई श्रम स्वीकृति लिने र कामदारबाट धेरै पैसा असुल्ने गरेको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ। अनुसन्धानका क्रममा विभागबाट फाइल मगाएर हेर्दा र छापाखानाका कागज हेर्दा १ सय २ वटा मेनपावर अनुसन्धानको दायरामा आएको र अधिकांशको कागजात नक्कली भेटिएको अख्तियारले जनाएको छ। अख्तियारले अनुसन्धानको सिलसिलामा ४७ वटा म्यानपावर कम्पनीले कामदारलाई रोजगारमा पठाउन वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति लिँदा नक्कली तथा रोजगारदाता कम्पनीबाट प्राप्त कागजमा विवरण (तलब, काम गर्ने समय, कामदार संख्या, कामको प्रकृतिजस्ता महत्वपूर्ण विवरण) हेरफेर गरेर श्रम स्वीकृति लिएको पाइएकाले त्यस्ता कम्पनीलाई कारबाही गर्न विभागलाई निर्देशन दिएको जनाएको छ। यसबाहेक विभिन्न म्यानपावरले सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिने, गलत विवरण देखाएर श्रम स्वीकृति लिने, कामदारबाट रकम लिने र रसिद नदिने गरेर कामदारलाई ठगी गरेको पाइएको छ, अख्तियारका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘विवरण छलेर, बढी पैसा उठाएर, कामदार ठग्न खोज्नेमाथि अनुसन्धान केन्द्रित छ, छिट्टै थप कारबाही अघि बढ्छ। नागरिकबाट यो पनि पढ्नुहोस् कतारमा नेपालीको मृत्युमा कम्पनी दोषि ठहर, ५४ लाख व्लड मनी तिर्न आदेश