सोल – दक्षिण कोरियाको सर्वोच्च अदालतले प्रवासी मजदुर युनियनलाई कानुनी मान्यता दिन सरकारको नाममा आदेश दिएको छ। सर्वोच्चले बिहीबार गरेको फैसलासँगै प्रवासी मजदुर युनियनले कानुनी मान्यता प्राप्त गरेको छ। सर्वोच्चका १३ न्यायाधीशको संयुक्त इजलासले प्रवासी मजदुरको पक्षमा फैसला गरेको हो। एक दशकअघि ९१ जना विदेशी कामदार संगठित भई प्रवासी मजदुर युनियन गठन गरेका थिए। सोल, इन्छन र ख्यांगीमा रहेका प्रवासी मजदुरले २००५ मा गठन गरेको उक्त संस्थाले कानुनी मान्यता प्राप्त गर्न १० वर्ष लागेको छ। गठनसँगै दर्ता प्रक्रिया र कानुनी मान्यताका लागि प्रवासी मजदुर युनियनले दिएको निवेदन श्रम मन्त्रालयले अस्वीकृत गरेको थियो। त्यसपछि सोही माग लिएर २००६ मा युनियन प्रशासनिक अदालत पुगेको थियो। दर्ता प्रक्रियाको साथै कानुनी मान्यताका लागि अदालत पुगेको युनियनमा आबद्ध अधिकांश कामदार अवैधानिक रहेको कारण देखाई प्रशासनिक अदालतले पनि कानुनी प्रक्रियाको बाटो रोकेको थियो। अवैधानिकका लागि वैधानिक मान्यता दिन नसकिने प्रशासनिक अदालतको फैसला थियो। सन् २००७ मा सोही माग लिएर प्रवासी मजदुर युनियनले पुनरावेदन अदालतमा रिट दायर गरेका थियो। पुनरावेदन अदालतले वैधानिक वा अवैधानिक कामदारलाई मजदुर अधिकार दिनुपर्ने फैसला गरेको थियो। पुनरावेदन अदालतको आदेश अमान्य हुने भन्दै श्रम मन्त्रालय सर्वोच्च अदालत पुगी बदरको माग गरेको थियो। श्रम मन्त्रालयको सोही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै आठ वर्षपछि सर्वोच्चले प्रवासी मजदुर युनियनका पक्षमा फैसला गरिदिएको हो। बंगलादेश, श्रीलंका, भियतनाम, इन्डोनेसिया, फिलिपिन्सलगायतका देशका झन्डै एक हजार सदस्य रहेको युनियनका अधिकांश सदस्य नेपाली छन्। युनियनलाई कोरियाको दोस्रो ठूलो मजदुर संगठन कोरियन कन्फिडेरेसन अफ ट्रेड (केसीटीयू) को साथ रहेको छ। संगठित भएका अधिकांश मजदुर वैधानिक छन्। २००५ मा मजदुर संगठन गठन प्रक्रियामा मजदुरले गतिविधि गरेको आरोपमा प्रवासी मजदुर युनियनका दुई पदाधिकारीसहित पाँच मजदुरलाई सरकारले देश निकाला गरेको थियो। बिहीबारको फैसलासँगै प्रवासी मजदुर युनियन वैधानिक रूपमा श्रम मन्त्रालयमा दर्ता हुनेछ। प्रवासी मजदुर युनियनले वैधानिक हैसियत प्राप्त नगरेको अवस्थामा मजदुरमाथि दुव्र्यवहार हुँदा, कामबाट निकाल्दा वा तलब नपाएको अवस्थामा कानुनी लडाइँका लागि युनियनलाई समस्या थियो। प्रवासी मजदुर युनियनका अध्यक्ष उदय राईले भने, ुप्रवासी मजदुर युनियनलाई मजदुरका पक्षमा कानुनी लडाइँका लागि बाटो खुलेको छ तर मजदुरहरू कति संगठित हुन सकिन्छ, त्यसले पनि फरक पर्छ। अन्नपूर्ण पोष्टबाट यो पनि पढ्नुहोस् खाडीमा न्यूनतम पारिश्रमिक नै नतोकी पठाइने !