काठमाडौं- सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जाने घरेलु कामदार (महिला र पुरुष) लाई न्युनतम पारिश्रमिकसमेत नतोकी पठाउने निर्णय गरेको छ । घरेलु कामदार दिन प्रतिदिन असुरक्षित हुने क्रम बढेपछि सरकारले व्यवस्थित गर्ने भन्दै १ वर्षदेखि पठाउन रोकेको थियो। मन्त्रिपरिषदद्वारा पारित ‘वैदेशिक रोजगारमा जाने घरेलु कामदारलाई व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका २०७२’ ले न्यूनतम पारिश्रमिक नतोकी प्रक्रिया खुला गरेको हो। देश तथा कामअनुसार न्यूनतम तलब निर्धारण नहुँदा म्यानपावर कम्पनी तथा घरधनीहरूलाई कामदार शोषण गर्ने झन् मौका मिल्ने सम्बन्धित सरकारी अधिकारीहरू नै बताउँछन्। श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले भने मन्त्रिपरिषदमा व्यापक छलफल गरी कामदारको शोषण नहुने निश्चित भएपछि निर्देशिका पारित गरिएको जिकिर गरेका छन्। मन्त्रिपरिषदमा मस्यौदासहित उनले पेस गरेको २ पन्नाको नोटमा कानुन र परराष्ट्रको रायसहित गृह, पौरखी नेपाल, यूएन वुमन, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ, वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्ड, तालिम प्रदायक संस्थालगायतसँग अन्तक्र्रिया गरेको उल्लेख छ। ‘घरेलु कामदार सुरक्षित रूपमा जान सकून् भनेर व्यापक छलफल गरी निर्देशिका पारित भएको हो,’ गुरुङले भने, ‘न्यूनतम तलब पछि तोक्ने भनेका छौं।’ निर्देशिकामा न्यूनतम तलब पछि तोक्ने भन्ने कतै उल्लेख छैन। युवा तथा खेलकुदमन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलले निर्देशिका मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएकोबारे आफूलाई विस्तृत जानकारी नभएको बताए। ‘गम्भीर विषय छलफल भएर पारित हुनुपर्ने हो, तर मलाई विस्तृत छलफल भएको थाहा भएन,’ पौडेलले भने, ‘निर्णय गलत छ भने त्यसलाई संशोधन गर्न सकिन्छ।’ निर्देशिकाले वैशाख ८ गते पारित गरेको निर्देशिकाले न्यूनतम तलब मात्र होइन द्विपक्षीय श्रम सम्झौता वा समझदारीसमेत नगरी घरेलु कामदार पठाउन खुला गरेको छ। एक वर्षभित्र गन्तव्य देशहरूसँग श्रम सम्झौता वा समझदारी गर्ने, त्यसअघि गन्तव्य र नेपालका म्यानपावर कम्पनीको सम्झौताअनुसार कामदार पठाउने निर्देशिकामा छ। सामान्यतः वैदेशिक रोजगारमा दुई वर्ष र त्योभन्दा बढीका लागि श्रम स्वीकृत लिएर जाने गर्छन्। सरकारले नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारमा जान १ सय १० देश खुला गरेको छ। निर्देशिकाअनुसार– खाडीका ६ देश, लेबनान र मलेसिया जाने घरेलु महिला कामदारको उमेर २४ वर्ष पूरा हुनुपर्नेछ। यसअघि ०६७ को निर्देशिकाले तत्कालीन नेपाली दूतावास भएका खाडीका मुलुक जान ३० वर्ष उमेर तोकेको थियो। एनआरएन कुवेतले गत भदौ ९ गते त्यहाँस्थित ४४ संस्थाका तर्फबाट कुनै पनि बहानामा सुरक्षाको ग्यारेन्टीबिना घरेलु कामदार खुला नगर्न भनेर राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मुख्यसचिव, परराष्ट्र, श्रम मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र दिएको थियो। ‘द्विपक्षीय श्रम सम्झौता, तलब, सेवा सुविधा र सुरक्षाको ग्यारेन्टी नभएरसम्म घरेलु कामदार पठाउन हुँदैन भनेका थियौं,’ एनआरएनए मध्यपूर्व संयोजक चन्द्र रोकाहाले भने, ‘यसरी पठाउँदा जोखिम बढ्ने हुँदा निर्णय सच्याउनुपर्छ।’ २०६७ को निर्देशिकाले निर्धारण गरेको न्यूनतम तलबलाई समयानुकूल परिमार्जनसमेत नगरी अहिले हटाइएको छ। अघिल्लो निर्देशिकाले खाना र आवासबाहेक कतारका लागि १ हजार रियाल, यूएईका लागि ९ सय दिराम, साउदी अरबका लागि ७ सय रियाल र कुवेतका लागि घरेलु महिला र पुरुषलाई ५० केडी, कुकलाई ६० केडी, घरेलु चालक र बगैंचा मालीलाई ७०र७० केडी र सुरक्षा गार्डलाई एक सय केडी मासिक न्यूनतम तलब तोकेको थियो। वैदेशिक रोजगारमा घरेलु कामलाई सबभन्दा जोखिमयुक्त क्षेत्र मानिन्छ। घरेलु कामदारमा व्यक्तिको घरमा जुनसुकै काम गर्ने महिलारपुरुष पर्छन्। घरेलु कामदार बढी भएको साउदी अरबसँग भारत, श्रीलंका, फिलिपिन्सले द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गरेर पठाउने गरेका छन्। नेपालले हालसम्म कुनै देशसँग पनि घरेलु कामदारसम्बन्धी द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्न सकेको छैन। कान्तिपुरबाट यो पनि पढ्नुहोस् चुलो चौकोबाट सेतो एप्रोनमा चिटिक्क !