काठमाडौं- मलेसियास्थित नेपाली राजदूतावासमाथि त्यहाँ रहेका गैरकानुनी कामदार फिर्ता पठाउने क्रममा ३६ करोड रुपैयाँ अनियमितता गरेको आरोप लागेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छानबिनमा अग्रसर भएको छ। गैरआवासीय नेपाली संघ मलेसियाले गत आइतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी दूतावासले गैरकानुनी कामदार ठगेको दाबी गरेको थियो। यस विषयमा सत्यतथ्य बुझ्न अख्तियारको एक टोली आगामी आइतबार मलेसिया जान लागेको छ। आयोगका सहसचिव हरिराज पन्तको नेतृत्वमा ६ अधिकारी त्यसतर्फ जाँदैछन्। आयोग पदाधिकारी मलेसियापछि कामदारको अवस्था बुझ्न सिंगापुर र कतारसमेत पुग्ने जनाएको छ। मलेसियास्थित नेपाली राजदूतावासले त्यहाँ गैरकानुनी हैसियतमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फिर्ता पठाउन थालेको १० महिनापछि फिर्ती अभियानका लागि भन्दै गत सोमबार टेन्डर आह्वान गरेको छ। केही नेपालीसँगको मिलेमतोमा बिनाटेन्डर मलेसियाली कम्पनीलाई काम जिम्मा दिएको भन्दै पछिल्लो समय संघले विरोध गरेपछि सोमबार दूतावासले विज्ञप्ति प्रकाशित गरी टेन्डर आह्वान गरेको हो। संघले काठमाडौंको पत्रकार सम्मेलनमा दूतावासले गैरकानुनी कामदार फिर्ता अभियानमा ३६ करोड अनियमितता गरेको आरोप लगाएको थियो। आयोग प्रवक्ता विगेन्द्र पौडेलले दूतावासका विषयमा सञ्चार माध्यममा आएका विषयमा छानबिन हुने बताए। अनियमिताको आरोप लागेको छ, त्यो विषय छानबिन गर्न टोली मलेसिया जान लागेको हो, उनले भने। मलेसिया पुगेपछि त्यहाँ कार्यरत र जेलमा रहेका नेपाली, कामदारले सम्झौताअनुसार तलब सुविधा पाए–नपाएकोे, कार्यस्थलको वातावरण लगायत विषयमा समेत अध्ययन हुने उनले बताए। उनका अनुसार टोलीले सिंगापुर र कतारका नेपाली कामदारको अवस्थाबारे पनि जानकारी लिनेछ। अभियानको पहिलो चरणमा आफैंले कामदार फर्काएको दूतावासले दोस्रो चरणमा पनि १० महिनामा ४० हजार नेपाली फर्काइसकेपछि टेन्डर आह्वान गरेको हो। उसले यसअघि बिनाटेन्डर मलेसियाली कम्पनी कोपरासी इमिग्रेसन मलेसिया बरहाडलाई १३ सय ४० रिंगेट (करिब ४० हजार २ सय) लिन पाउने गरी जिम्मा दिएको थियो। मलेसियामा गैरकानुनी हैसियतमा बसेका नेपाली कामदारलाई स्वदेश पठाउने बहानामा दूतावासले अनधिकृत शुल्क असुली गरेकोसंघको आरोप हो। हालसम्म ४० हजार गैरकानुनी हैसियतका नेपाली स्वदेश फर्केकाले त्यसबाट दूतावासले ३६ करोड रुपैयाँ घोटाला गरेको संघको दाबी छ। दूतावासले भने ३० हजार मात्र फर्केको जनाएको छ। संघका महासचिव सुनिल चालिसेले ११ सय ६० रिंगेट खर्च गरेर नेपाल फर्किन पाउनेमा दूतावासले कोपरासीमार्फत १२ सय ८० रिंगेट उठाइरहेको बताए। ट्राभल डकुमेन्ट बनाउन दूतावासमा १ सय ६० रिंगेट छुट्टै तिर्नुपर्छ। सबै गर्दा १४ सय ४० रिंगेट पुग्छ। यसमा ठूलो चलखेल रहेको संघको भनाइ छ। आयोगमा गोप्य रुपमा दूतावास र कोपरासीको विषयमा उजुरी परेको त्यहाँका एक अधिकारीले बताए। उजुरीमा मलेसियन नागरिक नासिर, मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत निरञ्जनमान सिंह बस्न्यात, श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङको संलग्नता रहेको दाबी गरिएको छ। दूतावासले बढी शुल्क लिएको विषयमा जेठ ३० गते अधिवक्ता पुष्पराज पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत दायर गरेका थिए। न्यायाधीश सुशीला कार्कीको इजलासले असार ३ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई १५ दिनभित्र जवाफ दिन आदेश दिएको छ। १३ अप्रिल २०१५ मा दूतावासले सूचना निकालेर ट्राभल डकुमेन्ट लिन कोपरासीमा १२ सय ८० रिंगेट जम्मा गरेर मात्र आउन जानकारी गराएको थियो। दूतावासले १२ सय ८० रिंगेटभन्दा कममा गैरकानुनी हैसियतका नेपालीलाई स्वदेश पठाउन चाहनेले असार २२ गतेसम्म निवेदन दिन आग्रह गरेको छ। यसैबीच, दूतावासले मंगलबार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी ३६ करोड अनियमिता भएको भन्ने संघको आरोपको खण्डन गरेको छ। पत्रकार सम्मेलनमा भनिएका र समाचारमा आएका कुरा कपोकल्पित र भ्रामक भएको भन्दै दूतावासले बिचौलियाले फाइदा लिन नपाएपछि यो कदम चालेको बताएको छ। नागरिकबाट यो पनि पढ्नुहोस् अव त श्रीमानलाई नेपाल नै बोलाउँछु