काठमाडौ – श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले केही रोजगार गन्तव्यका हकमा गरेको शून्य लागत निर्णय तत्काल लागू नगर्न प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले निर्देशन दिएका छन्। म्यानपावर व्यवसायीले चर्को आलोचना गरेपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले हस्तक्षेप गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री कोइरालाले सम्बन्धित मुलुकसँग श्रम सम्झौता गरेर मात्र शून्य लागतको निर्णय कार्यान्वयन गर्न श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङलाई निर्देशन दिएका हुन्। शून्य लागतबारे थप छलफल गर्न पनि कोइरालाले निर्देशन दिएका छन्। श्रममन्त्री गुरुङ एक्लैले गरेको निर्णयको चर्को आलोचना गरिरहेका व्यवसायीले प्रधानमन्त्री भेटेर यसले व्यवसाय नै बन्द हुने अवस्था आएको गुनासो गरेका थिए। व्यवसायीको कुरा सुनेपछि कोइरालाले गुरुङलाई छलफलमै डाकेर निःशुल्क टिकट र भिसाको व्यवस्था लागू गर्नुपूर्व सम्बन्धित मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्न निर्देशन दिएका हुन्। व्यवसायीका अनुसार प्रधानमन्त्री कोइरालाले यस विषयमा पर्याप्त छलफल गर्नुपर्ने र एकतर्फी निर्णयले निजी क्षेत्रको लगानी डुब्ने भन्दै विचार पुर्याएर काम गर्न गुरुङलाई निर्देशन दिए। कांग्रेस कोटाबाट श्रम राज्यमन्त्री बनेका गुरुङको निर्णयले तत्काल उनलाई मात्र फाइदा हुने, ७ सयभन्दा बढी व्यवसायी डुब्ने भन्दै कांग्रेस निकट व्यवसायीले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। प्रधानमन्त्री कोइरालाले २ पटक गरी ३ घण्टा छलफल गरेका थिए। छलफलमा उनले राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाललाई पनि डाकेका थिए। गर्भनर नेपालले पनि एकैचोटि निःशुल्क गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा समस्या आउने र त्यसले रेमिटेन्समा असर पार्ने बताए। नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी फोरमका अध्यक्ष प्रज्ञान न्यौपानेसहित तिलकबहादुर रानाभाट, ज्ञानप्रसाद गैरे, अब्दुल सत्तार, कृष्ण पौडेल, यामबहादुर केसी, कमल तामाङ लगायतले प्रधानमन्त्री भेटेका हुन्। उनीहरुले शून्य लागतको अवधारणा राम्रो भए पनि पर्याप्त छलफल नगरी गुरुङले आफू अनुकूल निर्णय गरेको भन्दै गुनासो गरेका थिए। व्यवसायीले शून्य लागतका पछाडि बायोमेट्रिकको खेल भएको आशंका गरेका छन्। फोरम अध्यक्ष न्यौपानेले सरोकारवाला व्यवसायी र सम्बन्धित मुलुकसँग छलफलै नगरी हतारमा निर्णय गरेकाले विरोध गर्नुपरेको बताए। ‘यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न कम्तीमा एक वर्ष लाग्छ, एक साताअघि निर्णय गरेर कार्यान्वयन गर्दा वैदेशिक रोजगारी नै बन्द हुन्छ, त्यसैले विरोध गर्नुपरेको हो, उनले भने। न्यौपानेका व्यवसायीले भेटेपछि प्रधानमन्त्रीले श्रममन्त्री र गर्भनर डाकेका थिए। ‘उहाँले आवश्यक तयारी र सम्बन्धित मुलुकसँग श्रम सम्झौता गरेपछि मात्र निर्णय लागू गर्न श्रम राज्यमन्त्रीलाई निर्देशन दिनुभयो, न्यौपानेले भने। उनका अनुसार कोइरालाले यो निर्णयले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही बनाउने बताएका थिए। छलफलमा सहभागी अर्का व्यवसायी कृष्ण पौडेलका अनुसार कोइरालाले ‘सात देशमा मात्र किन ? सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि खुल्ला गरेका सवै मुलुकमा निःशुल्क टिकट र भिसा हुनुपर्छु भनेका थिए। गर्भनर नेपालले एकैचोटि लागू गर्दा समस्या आउने बताए। उनले पनि बायोमेट्रिक लागू गर्न नहुने बताएका थिए। गभर्नर नेपालले मलेसियाले पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा नेपालमा बायोमेट्रिक प्रणाली लागू गर्न खोजेको भन्दै यो रोक्नुपर्नेमा जोड दिए। ‘बायोमेट्रिक प्रणाली राम्रो हो। तर कुन देशको कुन कम्पनीले गर्दैछ, त्यो बुझ्नुपर्छ। सरकारले आफैंले पनि गर्न सक्छ त्यसैले पर्याप्त छलफल हुनुपर्छ, उनले भने। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका प्रथम उपाध्यक्ष ज्ञानप्रसाद गैरेले श्रम राज्यमन्त्रीको एकतर्फी निर्णयले व्यवसायी र कामदारमा अन्योल भएकाले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर जानकारी गराएको बताए। राज्यमन्त्री गुरुङले आफ्नो निर्णयको बचाउ गर्दै अहिल्यै लागू गर्नुपर्ने अडान राखेका थिए। ‘यसबाट पनि मन्त्रीको स्वार्थ छ भन्ने थाहा हुन्छ, गैरेले भने। मन्त्री गुरुङले गत शुक्रबार मलेसिया, बहराइन, ओमन, कतार, साउदी अरब, दुबई, कुवेतमा निःशुल्क टिकट र भिसामा मात्र कामदार पठाउन पाउने निर्णय गरेका थिए। यी देशमध्ये कतार, बहराइन र युएईसँग मात्र श्रम सम्झौता भएको छ। नेपाली कामदारको मुख्य गन्तव्य मलेसियासँग श्रम सम्झौता छैन। नेपाली बढी जाने साउदी अरब, कुवेत, ओमानसँग पनि सरकारले सम्झौता गर्न सकेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन आइएलओको प्रावधान अनुसार कामदारको सेवा, सुविधा, हक, अधिकार तथा सुरक्षाका लागि कामदार पठाउने र रोजगारी दिने मुलुकबीच श्रम सम्झौता हुनुपर्छ। नेपालले कतार, युएई, बहराइन, जापान र दक्षिण कोरियासँग मात्र श्रम सम्झौता गरेको छ। व्यवसायीले पहिला श्रम सम्झौता र त्यसपछि निःशुल्क टिकट र भिसा हुनुपर्ने माग राखेका छन्। विदेशी रोजगारदाताले टिकट र भिसा खर्च नदिए नेपालबाट कामदार जान नसक्ने भएकाले नेपालको लागि कोटा सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा पनि उनीहरुले जोड दिए। अघिल्लो दिन व्यवसायीले यो निर्णय लागू भए सरकारलाई लाइसेन्स बुझाउने चेतावनी दिएका थिए। शून्य लागतको नाममा मन्त्रीले ७ मुलुकमा अघोषित रुपमा कामदार पठाउन बन्द गर्न लागेको व्यवसायीको आरोप थियो। आफूहरुसँग छलफलै नगरी शून्य लागतको प्रचार गरेको भन्दै गन्तव्य मुलुकका म्यानपावर व्यवसायीले सरकारी अधिकारीले आश्चर्य प्रकट गरेको व्यवसायी बताउँछन्। नागरिकबाट यो पनि पढ्नुहोस् कतारमा भोगेका ‘झिनामसिना कुरा’