श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले मलेसिया सहित खाडीका मुलुकमा अव फ्रि भिसा र फ्रि टिकटमा मात्र नेपाली कामदार पठाउने भन्दै सोही अनुरुपको निर्णय यहि साता हुने जानकारी दिएपछि अहिले बैदेशिक रोजगार व्यवसाय क्षेत्रमा ठूलै हल्लीखल्ली मच्चिएको छ । यसअघि देखि नै बैदेशिक रोजगारमा कामदारसँग लाखौं रकम असुलिएको भन्दै कामदारको लागत शुण्य बनाइनु पर्ने पक्षमा आवाज उठाइरहेकाहरु यसबाट खुसी देखिएका छन् । तर बैदेशिक रोजगार व्यवसायीले भनें यसलाई हतारको निर्णय भन्दै यसको विरोध गरेका छन् । उनीहरुमध्ये कतिपयले मन्त्रीले आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्न खोजेको बताएका छन् भनें कतिपयले यसलाई केहि समयसीमा तोकेर मात्र कार्यान्वयनमा ल्याउँदा सहज हुने बताएका छन् । हामीले केहि व्यवसायीका नेताहरुका प्रतिकृया जस्ताको तस्तैै प्रस्तुत गरेका छौं । ……………………………………….. बलबहादुर तामाङ (निवर्तमान अध्यक्ष, नेपाल बैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ) यो निर्णय गलत होइन । तर यसलाई कार्यान्वयन गर्ने समयसीमा तोकिनु पर्दथ्यो । हिजो ७० ८० हजार लिएर पठाइरहेको अवस्थामा कम्तिमा ६ महिनाको समय दिएर निःशुल्क भिसा र निःशुल्क टिकटमा मात्र नेपाली कामदार पठाउने व्यवस्था गर्छौं भनेको भए हुन्थ्यो । नत्र नेपालको यो निर्णयले स्वयं रोजगारदाताहरु समेत आश्चर्यचकित हुनेछन् । कतिपय ठाउँबाट अहिले पनि फ्रि भिसा फ्रि टिकट आइरहेकै छ, त्यहाँ समस्या हुन्न । तर सवै ठाउँबाट र सवै कम्पनीबाट यस्तो सुविधा पाइन्न । त्यहाँ नेपाली कामदार पठाउन मुस्किल पर्छ । यसले गर्दा नेपालमा माग कम आउँछ । कामदारको माग अन्य देशतिर जाने सम्भावना बढ्छ । अर्कातिर हाम्रो नीतिमा पनि एकरुपता देखिएन । किन खाडीका देश र मलेसियामा मात्र यसो भनियो ? कोरिया लगायतका देशमा पनि त फ्रि भिसा, फ्रि टिकट गर्नुपथ्र्यो नि । त्यो किन गरिएन त ?सरकारले खोलेको ईपिएस म्यानपावरलाई पहिले निःशुल्क बनाउनु पर्छ । मेरो विचारमा पहिले सवै देशहरुसँग श्रम सम्झौता गर्नुपर्दछ । त्यसमा यस्ता कुरा खुलाईनु पर्दछ । अनि मात्र फ्रि भिसा, फ्रि टिकट लागु गरेको भए त्यो सहज हुन्थ्यो र कामदारको पनि हितमा हुन्थ्यो । अहिले पनि केहि विग्रिएको छैन । एकपटक व्यवसायीसाग छलफल गरेर सहमतिको बाटोबाट अघि बढ्दा सहज हुन्छ । …………………………………………… सरोज पोखरेल(बैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्षका प्रत्यासी) बैदेशिक रोजगारमा मलेसिया र खाडीका देश सहित ७ वटा मुलुकमा फ्रि भिसा र फ्रि टिकटमा मात्र कामदार पठाउने भन्ने श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकराज गुरुङको योजना केवल देखाउने नौटंकी मात्र हो । यसले नेपाली कामदारको अवशर खोस्ने काम गर्दछ । यदि नेपालले यसरी हठात् रुपमा यस्तो निर्णय गरेमा यसको सिधा फाइदा बंगलादेशलाई पुग्नेछ । हामीलाई अचम्म लागेको छ, किन सरकारले यी देशहरुमा मात्र निःशुल्कको कुरा उठाएको हो ? के कोरियामा निःशुल्क गर्न सक्छ सरकारले ? आफैं चाहिं रकम उठाउने अनी नीजि क्षेत्रले कामदार पठाइरहेको ठाउँमा मात्र शुल्क लिन नपाइने भन्ने कति नैतिक कुरा हो ? यो केवल लोकप्रिय हुने योजनामा मात्र हो । यसमा श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री गुरुङको स्वार्थ लुकेको छ । केहि कम्पनीहरुको स्वार्थ पूरा गराउन मन्त्री नै लाग्नु निन्दनिय छ । अहिले श्रम बजारमा बंगलादेशी कामदार धेरै ठाउँमा प्रतिवन्धित छन् । भारतीयका लागि पनि लागत खर्च धेरै पर्न थालेपछि नेपाली कामदारको माग धेरै छ । त्यसैले बंगलादेशी एजेण्टको प्रभावमा परेर मन्त्रीले यस्तो निर्णय गराउन खोज्नुभएको छ । यदि नेपालले तत्काल फ्रि भिसा, फ्रि टिकटमा मात्र कामदार पठाउने निर्णय गरेमो यसको सिधा फाइदा बंगलादेशले पाउनेछ । यसबाट नेपाली कामदारले धेरै उपलव्धी हासिल गर्न सक्ने छैनन् । …………………………………………. बिमल ढकाल(नेपाल बैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्षका प्रत्यासी) नेपाली युवाका लागि नेपालमै रोजगारी दिन सके सवैभन्दा राम्रो । तर यो काम हामीले होइन हाम्रा राजनीतिक दलका नेताहरुले गर्नुपर्छ । हामी पनि विदेश पठाउँदा सकेसम्म निःशुल्क नै पठाउन सकियोस् भनेर लागिपरेकै छौं । तर यसरी हठात गर्नुहुन्न । यसले भविष्यमा नेपालमा आउने रोजगारका अवशरहरु गुम्नेछन् । त्यसका लागि पर्याप्त गृहकार्य गर्नुपर्दछ । कामदार लिने देशहरुसँग श्रम सम्झौता गरेपछि मात्र यस्ते निर्णय गर्नु राम्रो हुन्छ । अहिले पनि बैदेशिक रोजगारीमा नेपालका म्यानपावर र विदेशका कम्पनीले सिधा काम गर्ने वातावरण कम हुन्छ । बीचमा अन्य एजेन्सीहरु हुन्छन् । ति मार्फत भइरहेको काम एकाएक टुटाएर सिधा रोजगारीका अवशर ल्याउन मुस्किल छ । अर्कातिर मलेसियामा बंगलादेशी कामदारका लागि रोजगारीको अवशर खुलाउन छलफल भइरहेको अवस्थामा नेपालले यस्तो निर्णण एकाएक गर्ने हो भनें रोजगारीको अवशर मलेसिया तर्फ जानेछ । यसमा हाम्रो सरकार सचेत हुन जरुरी छ । जानेर हो वा नजानेर हो, हाम्रा श्रम तथा रोजगार मन्त्रीले गरेको निर्णय नेपालीको हितमा छैन । यसअघि मलेसियामा बायोमेट्रिक प्रणाली लागु गराएर नेपालीबाट करोडौं कमाउने योजनामा रहेका बंगलादेशी एजेण्ट मोहम्मद अमिनको यो निर्णयका पछिल्तिर हात छ । ………………………………….. कुमुद खनाल(निवर्तमान उपाध्यक्ष, नेपाल बैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ) स्वयं सरकार कोरिया जाने नेपाली कामदारसँग एक लाख उठाउँछ । जवकी त्यसको सम्पूर्ण लागत ४७ हजार हो । किन सरकारले बढी रकम लिन्छ त ? यो निर्णय कुनै हालतमा कामदारको हितका लागि गरिएकै होइन । यो श्रम तथा रोजगार मनत्रालयका कर्मचारी र श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्रीले गरेको नाजायज कुरा हो । मन्त्रालयका कतिपय कर्मचारी विदेशी एजेण्टको पैसामा विकेका छन् । र यसमा मन्त्री समेत फस्दैछन् । यदि कामदारलाई निःशुल्क पठाउने हो भनें किन खाडी र मलेसिया मात्र पोर्चुगल, ईजरायल र साइप्रस पनि निःशुल्क हुनुपर्छ । तर ति देशलाई निःशुल्कको लिष्टबाट हटाउनुको कारणस्वयं श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्रीकै आफन्तले सञ्चालन गरिरहेका म्यानपावर कम्पनीहरुले नै ति देशमा प्रतिव्यक्ति १२ लाखसम्म लिएर कामदार पठाउनु नै हो । यो पनि पढ्नुहोस्  कतारबाट फर्केर न्याय खोज्दै