काठमाडौं – भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका बेला त्रिदेशीय सीमामा पर्ने नेपाली भूभाग लिपु लेकलाई भारत र चीनको व्यापारिक नाकाका रूपमा विस्तार गर्ने सम्झौता भएपछि नेपाल सरकारले यसबारे दुवै सरकारसँग औपचारिक जानकारी माग गरेको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको चीन भ्रमणका क्रममा दुई साताअघि भारत र चीनबीच व्यापार बढाउन लिपु लेक पाससहित नाथुला र सिप्कि लासम्म सीमा नाका विस्तार गर्नेलगायत ४१ बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। लिपु लेक प्रयोगबारे पूर्वसहमतिअनुसार नेपाललाई कुनै जानकारी दिइएको थिएन। भारत र चीनबीच कहाँसम्म र कसरी सीमा विस्तार हुने हो भन्नेबारे कूटनीतिक च्यानलबाट प्रारम्भिक रूपमा बुझ्ने काम भएको छ, परराष्ट्र प्रवक्ता ताराप्रसाद पोख्रेलले शनिबार भने। उनका अनुसार उक्त सम्झौताबारे चासो दर्साउँदै परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतको नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावास र चीनको बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासमार्फत भारत र चीन सरकारसँग जानकारी मागेको छ। ४१ बुँदे सम्झौताको २८ औं नम्बरमा चीन र भारतबीच व्यापारिक गतिविधि बढाउन आवश्यक वार्ता गर्ने तथा सीमा नाका लिपु लेकसम्म विस्तार गर्ने उल्लेख छ। बुँदामा भारत र चीनका सीमा नाकाहरूलाई ब्रिज का रूपमा परिणत गरी द्विपक्षीय विश्वास र सहकार्य प्रवद्र्धन गर्नेसमेत उल्लेख छ। स्रोतका अनुसार परराष्ट्रले काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावाससँग पनि उक्त सम्झौताबारे जानकारी मागेको छ। यद्यपि चीन तथा भारतले हालसम्म नेपाललाई उक्त सम्झौताबारे कुनै प्रतिक्रिया दिइसकेका छैनन्। ुचीन तथा भारतबाट यसबारे प्रतिक्रिया आएकोबारे मलाई थाहा भएनु, प्रवक्ता पोख्रेलले भने। लिपु लेक तिब्बत र नेपालबीचको प्राचीन व्यापारिक सीमा नाका हो भने भारत र चीनसँगको अन्तिम उत्तरी सीमा बिन्दु पनि हो। उक्त नाकामार्फत विगतमा नेपाल र चीनबीच तीर्थयात्रीहरू आवतजावत गर्थे। काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासका एक अधिकारीले चीनले नेपालको सार्वभौमसत्ता तथा भौगोलिक अखण्डताको पूर्ण सम्मान गर्ने उल्लेख गर्दै त्यसमा आँच आउने काम आफ्नो पक्षबाट नहुने बताए। ुचीनले लिपु लेकबारे भएको सम्झौताबारे छिट्टै नेपाल सरकारलाई आफ्नो धारणा प्रस्ट पार्नेछु, ती अधिकारीले भने। अन्नपूर्ण पोष्टबाट यो पनि पढ्नुहोस् खबर आयो,शव आएन