रामप्रमेश मण्डल, जनकपुर- आप्रवासी कामदार हकहित संरक्षण केन्द्र, धनुषाले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत नेपाल सरकारलाई २८ बुँदे ज्ञापन पत्र पठाएको छ । हालै गठित केन्द्रले वैदेशिक रोजगारमा जाने हरेक कामदारलाई सीप सिकेर जाने व्यवस्थालाई अनिवार्य बनाउन माग गरेको छ । यसैगरी अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनले तोके वमोजिमको ज्याला पाउने गरि नेपाल सरकारले गन्तव्य मुलुकहरुसँग श्रम सम्झौता गर्नु पर्ने र न्यायोचित रुपमा तलव वृद्धि हुनु पर्ने माग पनि ज्ञापनपत्र मार्फत गरिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद ढुँगाना मार्फत पठाइएको ज्ञापनपत्रमा बैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारले तिर्ने गरेको खाडीको लागि रु.७०,००० र मलेशियाको लागि रु.८०,००० लगायतको दर रेट बैज्ञानिक नभएको भन्दै त्यसमा पुनरावलोकन गरी घटाउनु पर्ने माग गरिएको छ । यसैगरी विदेशमा काम गर्दा गर्दै मृत्यु, दिर्घरोगी तथा अङ्गभङ्ग भएको खण्डमा क्षतिपुर्तिको लागि उजुरीको एक बर्षको समय सीमाको हदबन्दी हटाउन तथा सरकारबाट प्रदान गरिने क्षतिपूर्ति रकम तीनलाखबाट बढाएर कम्तीमा १० लाख बनाउन माग गरिएको छ । ज्ञापनपत्रको पूर्ण विवरण यसप्रकार रहेको छः मिति २०७२/0२/०१ गते सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय, सिंह दरवार काठमान्डौं, नेपाल । मार्फत, प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री कृष्ण प्रसाद ढुङ्गानाज्यू , जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषा

बिषयः–ज्ञापन–पत्र ।

देशमा उपयुक्त वातावरण, रोजगारीको अभाव, आत्मनिर्भरताको चाहनाले तथा समृद्ध भविष्यको खोजी गर्दै कतार, साउदी, बहराईन लगायतका खाडी राष्ट्र तथा मध्यपुर्वी देशहरुमा (मलेशिया) जाने नेपालीहरूको संख्यामा दिनानुदिन वृद्धी भईरहेका छन् । पछिल्ला दिनहरूमा पुरूषहरूसँगै वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाहरूको संख्यामा पनि अत्यधिक वृद्धि भईरहेका छन् । आप्रवासी नेपालीहरूले पठाएको विप्रेषण(रेमिट्यान्स) ले हाल नेपालको कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा एक चौथाई भन्दा बढीको योगदान गरिरहेको तथ्य हामी सबैलाई अवगत नै छ । आप्रवासी कामदारहरुले देशको आर्थिक विकासमा यतिका योगदान गरेता पनि सरकारको तर्फबाट यसक्षेत्रलाई व्यवस्थित, मर्यादित र उपलब्धीमुलक बनाउन सरकारले गर्नुपर्ने पहल र प्रयासहरु अति कमजोर देखिएको तथा बैदेशिक रोजगारीका लागि देश भित्र गर्नुपर्ने आन्तरिक व्यवस्थापन पनि कम प्राथमिकतामा परेको तितो अनुभव हामीले गरेका छौं । जसको कारण कैयौं आप्रवासीहरूका लागि बैदेशिक रोजगार तितो, कठोर र कहाली लाग्दो अनुभव बन्न पुगेका छन् । जहाँ बेचबिखनको शिकार र बधुवा कामदार भएर अमानवीय व्यवहार, हिंसा, शोषण, उत्पीडनको शिकार बन्नुपरिरहेको छ । नेपाल सरकारले बैदेशिक रोजगारलाई ब्यवस्थित र मर्यादित बनाउन बैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ ल्याएता पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेकोेले लाखौं बेरोजगार युवाहरु निरन्तर समस्या तथा ठगिमा परि नै रहेका छन् । देशमा रोजगारीको अवसर सृजना नहुञ्जेलसम्म वैदेशिक रोजगारको महत्व अझ बढेर जाने निश्चित छ तसर्थ विदेशी मुद्रा आर्जनको प्रमुख श्रोत र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरूदण्डको रूपमा रहेको वैदेशिक रोजगारलाई जोखिमरहित बनाउन नेपाली आप्रवासी कामदारहरूका सरोकारका विषयहरूको पहिचान गर्दै रोजगारीको राष्ट्रमा उनीहरूको सुरक्षाको लागि प्राप्त हुनसक्ने हक अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि नेपाल सरकारले तत्काल आवश्यक कदम चाल्नु पर्दछ । यसको लागि हामी आप्रवासी कामदारहरुले प्रत्यक्ष रुपमा भोगेका र पिडित भएका २८ वटा बुँदाहरु औल्याएका छौ र जसमाथि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौ । यस प्रति सरकार गंभीर हुने र कामदारको माँग सम्बोधन गर्ने अपेक्षा राखेका छौं । आप्रवासी कामदारहरुको हक हितका लागि हाम्रा मागहरु: १. वैदेशिक रोजगारमा जाने हरेक कामदारलाई सिप सिकाई अनिवार्य सिपको व्यवस्था लागु गरिनु पर्ने । २.अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनले तोके वमोजिमको ज्याला पाउने गरि नेपाल सरकारले गन्तव्य मुलुकहरुसँग श्रम सम्झौता गर्नु पर्ने र न्यायोचित रुपमा तलव वृद्धि हुनु पर्ने । ३.बैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारले तिर्ने गरेको रकम (खाडीको लागि रु.७०,००० र मलेशियाको लागि रु.८०,००० लगायतका दर रेट) बैज्ञानिक नभएकोले पुनः मुल्यांकन गरी घटाउनु पर्ने । ४.विदेशमा काम गर्दा गर्दै मृत्यु, दिर्घरोगी तथा अङ्गभङ्ग भएको खण्डमा क्षतिपुर्तिको लागि उजुरीको समय सिमाको हदबन्दी (१ वर्ष) हटाउने । यसका साथै सरकारबाट प्रदान गरिने क्षतिपूर्ति रकम (३,००,००० सम्म) लाई वृद्धि गरी कम्तीमा १० लाख सम्म पु¥याउनुपर्ने । ५.सबै प्रकृयाहरु पुरा गरेर वैदेशिक रोजगारमा गई मेडिकल फेल भई फर्केका कामदार तथा तिनका परिवारले (३५ दिनको हदम्याद हटाई ) जुन सुकै समयमा पनि निवेदन दर्ता गरि क्षतिपुर्ति पाउने व्यवस्था हुनु पर्ने । ६. जापान र कोरियाको रोजगारीका लागि लागु भएको इपिएस प्रणाली अन्य प्रमुख गन्तव्य मुलुकहरु (खाडी तथा मलेशिया) मा पनि लागु गर्नु पर्ने । ७. म्यानपावर वा एजेन्टले कुनै पनि वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारबाट उठाएको रकमको भर्पाइ अनिवार्य दिनुपर्ने र म्यानपावरलाई रकम बुझाउदा बैक मार्फत कारोवार गर्ने अनिवार्य व्यवस्था लागु हुनुपर्ने । एजेन्ट वा मेनपावरबाट विल वा भर्पाइ नपाएको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारका नाममा ठगिएका पिडितलाई स्थानीय स्तरमा मुचुल्का उठाई त्यसलाई कानुनी प्रमाण बनाउने तथा सोहि प्रमाणको आधारमा दोषिलाई दन्ड तथा पिडितलाई न्याय दिलाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने । ८.वैदेशिक रोजगारमा हुने अवैधानिक सेटिङ्ग (जस्तै: उमेर बढाएर नागरिकता र पासपोर्ट बनाउने देखी लिएर विदेश पुर्याउने सम्मका कार्य) बन्देज गर्नका लागी सरकारी तहबाट प्रभावकारी ढङ्गले कार्य गर्ने गरी उच्चस्तरिय अनुगमन समिति गठन गरी नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने । ९. वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारहरुको परिवारिक विखण्डन भएकोले सोको निराकरण गर्नका लागी पारिवारिक व्यवस्थापन तथा एकिकरणकोलागि प्याकेज (उद्यमशिलता, शिक्षा, मानसिक स्वाश्थ्य, परामर्श आदी ) कार्यक्रम गाँउ गाँउमा सञ्चालन गनुपर्ने । १०.वैदेशिक रोजगारी सम्वन्धि मुद्दाहरुको न्यायीक प्रक्रियाको लागी एक मात्र निकाय वैदेशिक रोजगार विभाग भएकोले यस संरचनालार्ई विकेन्द्रिकृत गरी प्रत्येक जिल्ला तहसम्म पुर्याउनु पर्ने र प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउनु पर्ने । ११. लामो समयसम्म (१० वर्ष) वैदेशिक रोजगारमा रही स्वदेश फर्केका आप्रवासी कामदारहरुलाई सरकारले उनीहरुको योगदानको कदर स्वरुप पेन्सनको व्यवस्था तथा देशमा रोजगार गर्न चाहने युवालाई सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराई उद्यमशिलता विकासको लागि व्यवस्था मिलाउनु पर्ने । १२.हाल वैदेशिक रोजगारमा जाने अधिकाँस कामदार चर्को व्याज (२४५ देखि ८४५) दरमा स्थानीय साहु महाजन सँग ऋण गरेर जाने क्रमलाई रोक्न स्थानीय स्तरमै वैंक मार्फत सर्वसुलभ तरिकाले ऋण उपलब्ध गराउने र उनीहरुले पठाएको रकम सोही वैक बाट कामदारका परिवारले प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने । १३.बैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारहरु अलपत्र पर्ने तथा अलपत्र पारीने घटनाहरु वाक्लै हुदै गइरहेकोले, गन्तव्य मुलुकमा हुने यस्ता समस्याहरुबाट कामदारलाई तुरुन्त राहत (उद्धार, काम तथा तलब दिलाउने आदि सेवा) पु¥याउन एउटा संयन्त्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने । १४.नेपाल भित्र वा गन्तव्य मुलुकहरुमा देखिएका अधिकांश समस्या तथा चुनौतीहरु आप्रवासी कामदारको चेतना÷ जानकारीको कमिले भएको देखिन्छ, साथै समस्या वा चुनौती आईपरेपनि सहयोगको लागि कुन संस्था÷निकायलाई गुहार्ने भन्ने कुरा ठम्याउन पनि सकिरहेका हुदैनन् । तसर्थ बैदेशिक रोजगारमा जाने हरेक कामदारलाई सुसुचित गर्न प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एउटा सक्षम सुचना केन्द्र स्थापना गरी विदेश जाने हरेक व्यक्ति ति सुचना केन्द्रमा पुग्नैपर्ने कार्यपद्धति अवलम्बन गर्नुपर्ने । १५.बैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली कामदारहरुको जिवन बीमाको रकम ५ लाखबाट बढाएर १५ लाख रुपैया पुर्याउनुपर्ने र सो रकम जिल्ला स्तरमै उपलब्ध गराउनुपर्ने । १६.मेनपावर कम्पनिहरुले कामदारको लागि विज्ञापन प्रकासित गर्दा त्यसको मुनि राखिएको सावधानी वुँदाहरु लेखिएको मसिनो अक्षरमा भएकोले ठुलो अक्षरमा लेख्नु पर्ने साथै आरक्षणको जस्तै महिला, मधेशी, दलित, जनजाति आदिको प्रभावकारी कार्यन्वयन भएको देखिदैन यी दुवै महत्वपुर्ण वुदाँहरुलाई सम्वन्धितनिकाय वाट प्रभाकारी अनुगमन हुनु पर्ने । १७.विदेश प्रस्थानपुर्व दिईने अभिमुखिकरण तालिम स्थानियस्तरमै दिनुपर्ने र तालिम नदिई प्रमाण पत्र दिने संस्थाको कुनै बाहाना नसुनी तत्कालै दर्ता खारेज गरी कारवाही गर्नुपर्ने । १८.घरेलु महिला कामदारहरुलाई बैदेशिक रोजगारमा पठाउदा सरकारले तयार पारेको घरेलु कामदार व्यवस्थापन निर्देशिका अनिवार्य रुपमा कडाईका साथ कार्यन्वयन गर्नुपर्ने साथै महिला कामदारलाई पनि अन्य कामदार सरह ८ घण्टाको लागि कार्यस्थल पु¥याई पूनः होस्टेलमा फर्काउने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने । १९.विदेश जाने युवाहरुको राहदानी जिल्लाबाट बनाउदा ३ महिना भन्दा बढि लाग्ने गरेकाले त्यसको समय कटौती गरी बढिमा एक हप्तामा जिल्लाबाटै राहदानी पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने । २०.बैदेशिक रोजगार नेपाली युवाहरुको लागि बाध्यता बनिरहेकाले स्वदेशमै रोजगारीका प्रसस्त अवसरहरु खोज्नुपर्ने र युवा स्वरोजगार कोषको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने । २१.बैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिहरु करार अवधीभन्दा बढी कम्पनीको सिफारिसमा बस्नचाहे पुनः श्रम स्वीकृतीको व्यवस्था दुतावासबाट वा परिवारले जिल्ला स्तरबाटै गर्न पाउनुपर्ने । २२.बैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ९को व्यवस्था बमोजिम महिला, दलित, आदीवासी, उत्पिडित लगायतका व्यक्तिहरुलाई दिने भनिएको विशेष आरक्षण तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, त्यस्को सार्वजनिकीकरण गर्नुपर्ने । २३.बैदेशिक रोजगारीको क्रममा दिर्घ रोगी हुँदा कम्पनीले नेपाल फर्काईदिने घटनाहरु धेरै नै देखिएकोले युवाहरुलाई राहत दिन स्वदेश तथा विदेशमा स्वास्थ्य वीमाको व्यवस्था हुनुपर्ने र बैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन वोर्डमा भएको व्यवस्था प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको पाईएकोले त्यस्ता रोगीहरुको सुची बनाई जिल्ला स्तरमा नै तत्काल राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने । २४.बैदेशिक रोजगारको क्रममा मृत्यु, दिर्घ रोगी तथा अशक्त अपाङ्गता भएका कामदारहरुको सन्तानहरुलाई उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क अध्ययन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने । २५.मृत्युु भएको कामदारको परिवारहरु हरेक दिन हजारौं पटक मर्नु परेको समस्यालाई दृष्टिगत गर्दै मृतकका शव बढीमा एक हप्ता भित्र नेपाल मगाउनुपर्ने । २६.नेपालमा सञ्चालनमा रहेको मोवाईल कम्पनीहरुले खाडी तथा मलेशिया फोन गर्न चर्काे दर लाग्ने तर अमेरिका, क्यानाडा लगायतका देशहरुमा फोन दर सस्तो राखेको भेदभावपुर्ण दररेटप्रति घोर आपत्ती जनाउदै कामदारहरु जाने मुलुकको फोन कल दर अन्य मुलुकभन्दा कम हुनुपर्ने । २७.हाल कामदारहरु न्याय पाउनको लागि गन्तव्य मुलुकको लेवरकोटमा जाँदा विभिन्न किसिमको कठिनाईहरु भोग्नुपरिरहेकोले नेपाली कामदारको तर्फबाट गन्तव्य मुलुकको हरेक लेवरकोटमा एक जना वकिलको व्यवस्था हुनुपर्ने । २८.श्रमिक गईरहेको गन्तव्य मुलुकहरुमा स्थापित नेपाली राजदुतावासहरु नामको लागि मात्र राखिएकोले (कम कर्मचारी, अप्रयाप्त श्रोण्ण्ठद्धसाधनहरु, आदी ) कामदारको समस्याको उचित सम्बोधन गर्न नसकेर कामदार माझ दुतावासको छवी एकदमै खराव रहेको तथ्यलाई दृष्टीगत गर्दै दुतावासलाई चुस्तदुरुस्त बनाउन कामदारको संख्याको अनुपातमा कर्मचारी तथा श्रोतसाधनको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

आमोदकुमार यादव अध्यक्ष आप्रवासी कामदार हकहित संरक्षण केन्द्र, धनुषा