मलेसिया नेपालको जस्तै हावापानी भएको मुलुक हुनाले नेपाली कामदार त्यहाँ जान चाहन्छन् । अर्काे खुला समाज भएकाले धेरै युवक मलेसियामा रोजगार गर्न जाँदा खुला समाजको मस्ती मार्न पनि सहज ठान्छन् । यहीकारण नेपालका अदक्ष कामदारको पहिलो रोजाइ मलेसिया नै हो । त्यसैले खाडीभन्दा मलेसियामा जाने कामदार बढी छन् । करिब ८ लाख नेपाली रोजगारका लागि मलेसिया पुगेका छन् । तर, नेपालको प्रमुख श्रम गन्तव्य भएर पनि मलेसिया रोजगार भद्रगोल छ । मलेसियाको रोजगारमा भद्रगोल हुनमा व्यवसायी र सरकार दुवै जिम्मेवार छ । सरकारले अझै पनि प्रतिकामदार ८० हजार रुपैयाँ लिन पाउने प्रावधानलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गराउन सकेको छैन । मलेसिया पठाउने म्यानपावर कम्पनीले कामदारसँग कम्तीमा पनि डेढ गुना बढी रकम लिन्छन् । तर, श्रम स्वीकृति दिने वैदेशिक रोजगारमा मिलेमतोमा कागजात मिलाइन्छ । अझ मलेसियाको सेक्युरिटी गार्डमा नेपालीले मात्र काम पाउँछन् । यो क्षेत्रमा त्यहाँका रोजगारदाताले कामदार ल्याइदिएबापत कमिसन पनि दिन्छन् । नेपाली व्यवसायी भने रोजगार कोटा लिन त्यहाँका एजेन्टलाई ठूलो मात्रामा कमिसन दिन्छन्, त्यो पनि हुन्डीमार्फत । सरकार भने बढी पैसा लिनेलाई कारबाही गर्न नसकेर लाचारीपन देखाइरहेको छ । सरकारी पक्ष उजुरी आएन भनेर आफ्ना गल्ती एकोहोरो ढंगले म्यानपावर कम्पनीमाथि थोपर्छ । अर्कातिर मलेसियामा विदेशी एजेन्टलाई अत्यधिक रकम दिने अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा व्यवसायीमा देखिनु पनि राम्रो पक्ष होइन् । म्यानपावर कम्पनीले कागज मिलाए भन्दैमा ठगको संज्ञा दिने हो भने कागज मिलाइदिने सरकारी पक्ष महाठग हुन् । सरकारी पक्ष प्रमाणसहितको उजुरी आएन भनेर सधैँ पानीमाथिको ओभानो हुन खोज्ने प्रवृत्ति पनि हानिकारक छ । सरकारले उजुरी पर्खिनेभन्दा आफ्नै संयन्त्र प्रयोग गरी नियमन बढाउनुपर्छ । नियमन हुन नसकेकाले नै मलेसियाको रोजगारमा भद्रगोल भएको हो । मलेसियाको जेलमा रहेका नेपाली कामदारमाथिको अमानवीय ज्यादती पनि कहालीलाग्दो छ । सरकारले देखाएको निरीहताका कारण त्यहाँ नेपालीमाथि ज्यादती भएको हो । न्यून पारिश्रमिक पाउने कामदार एउटा कम्पनी छाड्नेबित्तिकै गैरकानुनी कामदार हुने त्यहाँको श्रम ऐनले गर्दा नेपाली जेलमा पुगेका हुन् । उनीहरूलाई केही दण्ड गरी नपाल फर्काउनुपर्नेमा चर्काे यातना दिने प्रवृत्तिले मलेसियाको रोजगारलाई भद्रगोल बनाउँदै छ । जेलमा बसेकालाई नुनसम्म खान नदिने शैलीलाई पनि हटाउन सरकारले सशक्त कूटनीतिलाई अघि बढाउनुपर्छ । हिन्दू धर्म मान्ने नेपालीलाई जबर्जस्ती गाईको मासु खुवाउने गरिएको घटना पनि दु:खलाग्दो हो । यद्यपि, सबै कम्पनीका रोजगारदाताले यस्तो नगरेका होलान् । तर, थोरैले गरे पनि त्यो राम्रो कुरा होइन । मलेसिया जाने कामदारमा तालिम लिनुपर्छ भन्ने संस्कार नै छैन । यसलाई सरकारले बेवास्ता गर्दा सबै प्रक्रिया कागजी रूपमा हुने गरेको छ । कामदारको उद्देश्य जतिसक्दो चाँडो विदेश उड्ने र म्यानपावर कम्पनीको जतिसक्दो चाँडो विदेश पठाएर मुनाफा लिनेमा केन्द्रित छ । सरकारी पक्षले सहजीकरण गरिदिनुपर्नेमा मलेसियाको फाइल सदर गर्दा पैसा झर्ने नियत राखिदिँदा असल काम गर्न चाहने व्यवसायी पनि यस्ता ‘धन्धा’ मा जानुपर्ने बाध्यतामा छन् । मलेसिया नेपाली कामदार बढी जाने भएर पनि अव्यवस्थित पक्कै छ । सरकारले स्पष्ट नीति दिन नसक्दा बायोमेट्रिक प्रणालीदेखि भिएलएनसम्मका विवाद आउँछन् । पैसाको चलखेलमा यस्ता विवाद आउँछन् । नयाँ पत्रिकाबाट