काठमाडौं- सबै ट्रेड युनियन खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बुधबार रिट दायर भएको छ। अधिवक्ता अर्जुनकुमार अर्यालले कानुनमा दलनिकट भएर कर्मचारी संगठन खोल्ने व्यवस्था नभएको जिकिर गर्दै खारेजीको माग गरेर रिट दायर गरेका हुन्। दलको विचार बोक्नेहरूको समूहका रूपमा गठन गरिने ट्रेड युनियनहरू निजामती सेवा ऐन र नियमावली विपरीत हुने भएकाले तत्काल अन्तरिम आदेशमार्फत लगाउनुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ। निजामती सेवा नियमावली २०५० को नियम ११७ मा निजामती कर्मचारीको युनियन दर्ता, गठन प्रक्रियाबारे स्पष्ट व्यवस्था भए पनि त्यसको पालना हुन नसकेको रिटमा उल्लेख छ। नियम ११७ (घ) मा संघसंगठनहरूले निजामती कर्मचारीसँग असम्बन्धित विषयमा माग गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। नियममा दलीय आधारमा संगठित भई युनियन दर्ता गर्न नपाउने व्यवस्था रहेको समेत रिटमा उल्लेख छ। जनताले तिरेको करबाट सञ्चालन हुने सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारीले पार्टीको आस्था र विचार बोक्ने गरेकाले सेवाग्राही मर्कामा पर्ने गरेको पनि रिटमा उल्लेख छ। सबै संगठन खारेज गर्दै एउटै छाता संगठन निर्माण गर्न परमादेश जारी गर्न पनि रिटमा माग गरिएको छ। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, श्रम विभाग, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, निजामती कर्मचारी संघ, मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्च, राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठन, राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनलाई विपक्षी बनाइएको छ। रिटको पहिलो पेसी बिहीबारलाई तोकिएको छ। निजामती कर्मचारीले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, एकीकृत नेकपा माओवादी र मधेसी दलनिकट अलग–अलग युनियन खोलेका छन्। यस्ता संगठनहरूको दबाबका कारण काम गर्न समस्या हुने गरेको गुनासो बेलाबेलामा आउने गरेको छ। नागरिकबाट यो पनि पढ्नुहोस् लेख्नु कि नलेख्नु ?