cकाठमाडौ, चैत्र १८ – द्धिपक्षीय श्रम संझौता बिना र न्युनतम तलब पनि नतोकी घरेलु कामदार विदेश पठाउने निर्देशिका मन्त्रिपरिषदमा लगिएकामा सरोकारवाला संस्थाहरुले आपत्ती जनाउँदै त्यसलाई रोक्न माग गरेका छन् । श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले शुक्रवारको मन्त्री परिषदमा पेश गरेको ‘वैदेशिक रोजगारमा घरेलु कामदार पठाउने सम्बन्धी निर्देशिका’मा द्धिपक्षीय श्रम संझौता वीना र न्युनतम तलब पनि नतोकी जुनै देशमा घरेलु कामदार पठाउन पाउने प्रावधान छ ।

संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिकी सदस्य सभासद पेम्बा लामाले त्यस्तो निर्देशिकालाई मन्त्री परिषदबाट फिर्ता गरी सच्याउन लगाउने बताईन् । ‘श्रम सम्झौता विना कामदार पठाउन रोक्नुपर्छ र पठाउँदा न्युनतम तलव तोक्नुपर्छ’ उनले भनिन्, ‘श्रम राज्य मन्त्रीलाई के हो हतार पर्‍यो र प्रकृयै नपुर्‍याई खोल्न लाग्नु भो ?’ घरेलु कामदारलाई व्यवस्थित गरी पठाउने भन्दै सरकारले एक वर्षदेखि पठाउन रोकेको छ ।

दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय श्रमिक युनियन परिषद (सार्टुक)का महासचिव लक्ष्मण बस्नेतले कामदारको हित र स्वतन्त्रताको लागि सरकारले काम गर्न सकेको छैन भन्दै कामदारको लागि न्युनतम तलब सुविधा र श्रम संझौता अनिवार्य विषय भएको बताए ।

‘कामदारलाई कानूनी रुपमा कसरी सुरक्षित गर्न सकिन्छ, त्यो गर्नुपर्छ’ बस्नेतले भने, ‘खाडीमा कामदार मरे पनि कफला सिष्टम -रोजगारदातामाथी सबै अधिकार हुने प्रणाली)ले शब झिकाउन सकिदैन, त्यसको बारे अहिल्यै सोच्नुपर्छ ।’ सार्टुकमा कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका सम्बद्ध मजदुर संगठन सहित सार्कका ८ देशका १९  युनिएन आवद्ध छन् ।

सभासद लामाले श्रम राज्यमन्त्री र श्रम मन्त्रालयले नै श्रमिकको संवेदनशितला बुझ्न सकेनन् भन्दै गन्तब्य देशमा घरेलु कामदार पुगेपछि फिलिपिन्स, श्रीलंका र बंगलादेशका दुतावासमा जस्तै नेपाली दुतावासमा अनिवार्य दर्ता र दुतावासको नियमित अनुगमनको प्रावधान समेत हुनुपर्नेमा जोड दिईन् । ‘मस्यौदा के के छ, हामी (श्रम समिति)ले छानवीन गर्छ’ उनले भनिन्, ‘कानूनी रुपमा सुरक्षित नभई पठाउनु भनेको बेचविखन हो ।’ श्रम क्षेत्र अन्तर्गत घरको काम अन्य क्षेत्रको भन्दा संवेदनशिल र जोखिम मानिन्छ ।

राष्ट्र संघीय निकाय ‘युएन वमन’ की आर्थिक शसक्तिकरण कार्यक्रम प्रमुख सरु जोशीले ‘स्टाण्डर्ड कन्ट्याक्ट (विशेष करार संझौता)’ अनुसार कामदार पठाउन र कफला प्रणालीबारे कामदारलाई मात्र होइन परिवार र सरोकार निकायहरुलाई सुसुचित गर्न उत्तिकै आवश्यक छ भनिन् । कफला प्रणाली अनुसार रोजरादाताले अनुमति नदिएसम्म कामदार स्वदेश फिर्न पनि पाउँदैनन् ।

‘घरेलु कामददार पनि कामदार हुन्’ भन्दै राष्ट्रिय महिला आयोग र सरोकार सात संस्थाद्धारा मंगलवार राजधानीमा आयोजित अन्तर्कयामा घरेलु कामदारको अधिकार रक्षा गर्न आईएलओ महासन्धी (१८९) नेपालले पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘श्रम संझौता नगरी पठाउनु खोज्नु भनेको कामदारको लागि राज्य नहुनुको अवस्था जस्तै हो’ स्वतन्त्रता अभियान संस्थाका सदस्य रितु भट्ट (राई)ले भनिन् ।

राज्य मन्त्री गुरुङले भने गन्तब्य देशहरुसँग द्धिपक्षीय श्रम संझौता भन्दा नेपाल र गन्तब्य देशका म्यानपावर कम्पनी (कामदार पठाउने र मगाउने कम्पनी) बीचको संझौतालाई जोड दिएका छन् । मन्त्री परिषद बैठकमा निर्देशिकाको मस्यौदा पेश गरेपछि उनले ‘खुला बजार’ भएकोले न्युनतम पारिश्रम पनि नतोकी कामदार पठाउने भनेर बताएका थिए ।

‘द्धिपक्षीय श्रम संझौता वा समझदारी पनि हुँदै गर्छ र ट्रायल (परीक्षण) को रुपमा कामदार पनि पठाउँदै गर्छौं’ गुरुङले भने, ‘दुवै देशका सूचिकृत संस्था -म्यानपावर कम्पनी)बाट कामदार पठाउने हुँदा उनीहरुलाई जिम्मेबार बनाउन सकिन्छ ।’ मन्त्री परिषदले निर्देशिकालाई परिषद मातहतकै सामाजिक समितिमा पठाएको छ, जुन समितिमा श्रम राज्य मन्त्री पनि सदस्य छन् ।

निर्देशिकामा खाडीका ६ देश, लेबनान र मलेसिया जाने घरेलु महिला कामदार (हाउस मेड)को उमेर २४ वर्ष पूरा हुनुपर्ने र अन्य देशको लागि साविक बमोजिम १८ वर्ष पुरा भएको हुनुपर्ने भनेको छ । खाडीमा यस अघि ३० घरेलु महिला कामदारको उमेर ३० वर्ष थियो ।

राज्य मन्त्री गुरुङले सरोकारवाला विभिन्न संस्थाहरुसँग व्यापक छलफलपछि निर्देशिका तयार गरेर मन्त्री परिषदमा पेश गरेको दावी गरेका छन् । कानून र परराष्ट्रको राय सहित गृह, पौरखी नेपाल, यूएन वुमन, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ, वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोड, तालिम प्रदायक संस्था लगायतसँग अन्तर्कया गरेको उनले दिएको २ पाने ‘निर्देशिकाको मुख्य मुख्य प्रावधान’ मा उल्लेख छ ।

पौरखीकी महासचिव सत्रकुमारी गुरुङले आफूहरुले ‘जीटुजी’ (सरकारी तह) वा द्धिपक्षीय श्रम संझौता गरेर पठाउन राय दिएको बताउँछिन् । ‘बीना श्रम स्वीकृत र न्युनतम तलब पनि नतोकी घरेलु कामदार पठाउने भने हाम्रो सहमती हुन सक्दैन’ उनले भनिन् ।

घरेलु महिला बढी कार्यरत साउदी अरबसंग भारत, श्रीलंका, फिलिपिन्सले द्धिपक्षीय श्रम संझौता गरेर पठाउने गरेका छन् । नेपालले हालसम्म कुनै देशसँग पनि घरेलु कामदारको लागि द्धिपक्षीय श्रम संझौता गर्न सकेको छैन ।

निर्देशिकामा घरेलु कामदारले तालिम लिएपछि मात्र भिसा जारी हुने, कामदारको माग प्रमाणीकरण नेपाली दुतावासबाट गर्ने, कामदारसँग कुनै लागत तथा सेवा शुल्क लिन नपाईने, दुबै देशका म्यानपावर कम्पनीहरुले थप धरौती राख्नुपर्ने, रोजगारदातले एक कामदारको लागि एक हजार अमेरिकी डलर (करीव एक लाख रुपैया) नघट्ने गरी दूतावासमा धितो राख्नुपर्ने, निर्देशिका कार्यान्वय, अनुगमन र निर्देशन समितिको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।

गन्तब्य देशसंग द्धिपक्षीय श्रम संझौता गरेर कामदार पठाउनु पर्छ भनेर श्रम मन्त्रालयले पहिला गठन गरेका कार्यदल तथा टोलीहरुले सुझाव दिईसकेको भए निर्देशिकाको मस्यौदामा त्यसलाई नसमेटी पेश गरिएको छ ।

 ‘मलेसियामा नेपालको वैदेशिक रोजगार तथा नेपाली कामदारको अनुगमन संबन्धी प्रतिवेदन-०६९’ को प्रतिवेदनमा दुई देश वीचको संझौताको आधारमा मात्र घरेलु कामदार रोजगारमा पठाउने प्रकृया अबलम्बन गर्न सुभाव दिएको थियो । ‘वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापनमा सुधार, सुझाव कार्यदल-०६८’ले ‘गन्तब्य मुलुकहरुमा बीच द्धिपक्षीय श्रम संझौता भएमा यसले मुलुकहरुका वीच निश्चित करार सृजना गर्छ र कादारको सुरक्षा संरक्षण तथा कानूनी अधिकार सृजना गर्छ’ भनेको छ ।

कान्तिपुरबाट

यो पनि पढ्नुहोस् ‘बरु गोजीको खर्च होस् तर गरीब कामदारहरुको पैसा हामी राख्दैनौ’