काठमाडौं फागुन २५- नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ(जिफण्ट)को छैटौं राष्ट्रिय श्रमिक सम्मेलन नयाँ नेतृत्व चयन गर्दै सम्पन्न भएको छ । काठमाडौंमा दुईदिनसम्म चलेको सम्मेलनले जिफण्टको नयाँ महिला राष्ट्रिय कमिटीको अध्यक्षमा गोमादेवी आचार्यलाई चयन गरेको हो । यसैगरी नवनिर्वाचित कमिटीको उपाध्यक्षमा मञ्जुु थापामगर र सचिवमा बेलीमाया घले चयन भएका छन् ।
यसअघि महिला केन्द्रीय कमिटीका युनियन परिषद र भूगोलबाट गरी १७ जना सदस्य छनौट भएका थिए । जसमा युनियन परिषदबाट औद्योगिक क्षेत्रबाट सीता लामा, यातायायात सम्वद्ध क्षेत्रबाट विमला थापामगर, पर्यटनबाट सुनिता थापा, कृषि तथा बगानबाट गीता कार्की, शिक्षा सञ्चार तथा सेवाबाट कृपा कार्की ,गैर कृषि अनौपचारिकबाट भीमा खड्का, सहरी अनौपचारिकबाट मायादेवी पोडे तथा स्वास्थ्य क्षेत्रबाट रुक्मिणी कोइराला निर्विरोध निर्वाचित भए ।
यसैगरी भूगोलबाट मेचीबाट सुकमती देवान, सगरमाथाबाट मायादेवी भण्डारी, जनकपुरबाट विन्दु श्रीवास्तव, नारायणीबाट मञ्जु थापा, बागमतिबाट बेलीमाया घले, गण्डकीबाट हिरु पुन, लुम्विनी, राप्तीबाट गोमादेवी आचार्य, भेरी, कर्णाली, सेती, महाकालीबाट सुन्तली चौधरी निर्विरोध निर्वाचित भए । भूगोल अन्तर्गत एकमात्र क्षेत्र कोशी अञ्चलमा भएको निर्वाचनमा अरुणा थापामगर विजयी भइन् ।
यसअघि सम्मेलनको बन्दसत्रमा बोल्दै जिफण्ट अध्यक्ष विष्णु रिमालले जिफण्टले महिलाको समान सहभागितामा जोड दिएको भन्दै हाल जिफण्टको कार्यक्रममा देखिने महिलाको उल्लेख्य सहभागिताले त्यसलाई पुष्टि गर्ने बताए । उनले महिलाको सहभागिता हरेक निकायमा जनसंख्याको आधारमा बनाइनुपर्ने धारणा राख्दै त्यसका लागि जिफण्टले कमसे कम ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गरिएको बताए ।
सम्मेलनलाई सम्वोधन गर्दै जिफण्टका महासचिव विष्णु लम्सालले सदस्यता बृद्धि र महिला विरुद्ध हुने हिंसामा शुन्य सहनशिलताका बारेमा सहभागिलाई प्रष्ट्याए । लम्सालले हाल जिफण्टका ३ लाख ८७ हजार ४ सय १८ जना सदस्य रहेको र त्यसमध्ये झण्डै ७० हजार महिला सदस्य रहेको बताए ।
उनले सन् २०१८ सम्ममा थप चारहजार महिला सदस्य बढाउनु पर्ने दायित्व भएको भन्दै त्यसका लागि अहिले देखि नै लागिपर्नुमा जोड दिए । यो लक्ष्य जिफण्टका लागि धेरै ठूलो नभएपनि सवै घटक युनियनहरु र यूनियनकर्मीहरु लागि परेमा मात्र यो सम्भव हुने उनले बताए । यसैगरी लम्सालले जवसम्म हिंसा विरुद्ध बोल्न सक्दैनौं तवसम्म हिंसा नरोकिने र जवसम्म हिंसा रोकिन्न, तवसम्म हिंसा विरुद्ध शुण्य सहनशिलता कायम हुन नसक्ने बताए । त्यसैले जुन ठाउँमा हिंसा भएको छ, त्यसको विरुद्धमा उजुरी गर्न पछि पर्न नहुनेमा लम्सालले जोड दिए ।
सम्मेलनमा बोल्दै आइटीयूसीका महासचिव नोरियुकी सुजुकीले श्रमिक महिलाको सहभागिता बढाएकोमा जिफण्टको प्रशंसा गरे । नेपालमा संविधान निर्माणको क्रम चलिरहेको सन्दर्र्भमा श्रमिक महिलाको अधिकार स्थापित गर्न अझ बढी प्रयास गर्नुपर्ने सुजुकीले बताए । उनले महिला र पुरुषबीच परिवारभित्रै सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए ।
सम्मेलनमा बोल्दै जिफण्ट गभर्निङ काउन्सील सदस्य रहेका जिफण्टका पूर्व महासचिव उमेश उपाध्यायले २०४६ साल अघि खासै धेरै सहभागिता नरहेको महिला सहभागिता पछिल्लो समयमा जिफण्टमा उल्लेख्य बढेको बताए । छोटो समयमा जुन प्रगति भएको छ त्यो महत्वपूर्ण छ उपाध्यायले भने ।
उनले आन्दोलनका सुरुवाती दिनमा श्रमिक महिलाको समस्या समाधानका लागि छुट्टै संरचनाको वोध नभएपनि क्रमशः त्यसको आवश्यकता बोध भएको र सोही अनुरुप जिफण्टमा महिलाको सहभागिता बृद्धि गराउँदै लगिएको बताए ।
उपाध्यायले यहि आवश्यकता बोधले सुरुवात गरिएको केन्द्रीय महिला मजदुर विभागकै कारण अहिले जिफण्टमा ७० हजार भन्दा बढी सदस्य बनाउन र नेतृत्वमा महिलालाई ल्याउन सफल भएको बताए ।
हाल जिफण्टका हरेक कार्यक्रममा कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता र महिलाका कार्यक्रममा ३३ प्रतिशत पुरुष सहभागिता अनिवार्य गरिएको उनले बताए । उनले प्रतिनिधित्वले मात्र पुग्दैन भन्ने लागेर समान सहभागिताको नीतिलाई अघि बढाइएको बताए । ‘हाम्रा नीति सुरुमा प्रतिनिधित्व तर्फ केन्द्रीत थिए’ उपाध्यायले भने ‘त्यसपछि सहभागिताको नीति अघि बढाइयो र त्यसपछि समावेशीतालाई सुनिश्चित गर्न लाग्यौं ।’
सम्मेलनको बन्द सत्रमा बोल्दै आइएलओकी गभर्निङ काउन्सिलकी सदस्य समेत रहेकी जिफण्ट गभर्निङ काउन्सिल सदस्य विन्दा पाण्डेले नेपालमा महिला आन्दोलन र प्राप्त उपलव्धीका बारेमा विस्तृतमा प्रष्ट पारिन् ।
पाण्डेले नेपालमा राणाकाल देखि नै महिला मुक्तिको अभियान सुरु भएको दृष्टान्त दिंदै हरेक पटकका आन्दोलन वा दवावले सकारात्मक नतिजा दिएको बताइन् । उनले बंश र अंशको मुद्धामा अव बहस हुनुपर्ने भन्दै आमाको नामबाट नागरिकता दिइनु पर्ने व्यवस्थाका लागि थप दवाव आवश्यक रहेको बताइन् ।
यसैगरी छोरीलार्ई पनि समान रुपमा अंश पाउने व्यवस्थाका लागि पनि लामो समय देखि लडाई लडिएको स्मरण गर्दै उनले त्यसमा धेरै हदसम्म सफलता प्राप्त भएको बताइन् । कसैलै त्यो अधिकार उपभोग गर्न नसकेको भएमा मुद्धा हालेर समेत आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्न सक्ने पाण्डेको भनाई छ ।
जिफण्टको छैटौं राष्टिय श्रमिक महिला सम्मेलनमा देशभरीबाट छानिएर आएका ५ सय भन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागि थिए । सम्मेलनमा महिलासँगै ३३ प्रतिशत पुरुष समेत प्रतिनिधि थिए । तर पुरुषका लागि नयाँ कमिटीका लागि उम्मेदवारी दिने र मतदान गर्ने अधिकार भनें थिएन ।