काठमाडौं, चैत्र ९ – नेपाली कामदारलाई विदेशमा हुने हानी नोक्सानी र क्षती हुन नदिन पीडकलाई सजाय र पीडितलाई उपचारको प्रत्याभूति माग गर्दै सोमवार सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ ।

सुरक्षित बैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा कृयाशिल संस्था पौरखी नेपाल र मानव अधिकारको क्षेत्रमा कृयाशिल संस्था एड्भोकेसी फोरमका तर्फबाट सो रिट दायर भएको हो । यसैगरी विभिन्न देशमा रोजगारीका लागि जाँदा त्यहाँका रोजगारदाता वा रोजगारदाता कम्पनीले कामदारको पासपोर्ट जफत गरी राख्ने र यसले चाहेको बखत स्वदेश फर्किन पाउने संविधान प्रदत्त अधिकार हनन् भएको भन्दै त्यसका लागि उपयुक्त व्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा परमादेश समेत माग गरिएको छ ।

अधिवक्ता बरुण घिमिरेले दायर गरेको रिटमा कानून अनुसार सम्झौतापत्र नेपाली तथा अंग्रेजीमा समेत बनाइनु पर्नेमा सो नगरी अरवी भाषामा गराइने गरेका कारण धेरै नेपाली ठगिमा परिरहेको भन्दै कानून अनुसार काम गर्ने वातावरणका लागि समेत परमादेश माग गरिएको छ ।

यसैगरी कानून अनुसार श्रम सहचारी राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने देशहरुमा समेत श्रम सहचारी नराखिएका कारण नेपाली श्रमिकले दुःख भोगिरहेको भन्दै त्यसका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारका नाममा परमादेश माग गरिएको छ ।

रिटमा विभिन्न देशमा पासपोर्ट कव्जामा राखि कामदारलाई बन्धक झैं बनाउने गरिएका कारण त्यसको अन्त्यका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन र त्यस्तो व्यवस्थाका लागि आवश्यक कुटनीतिक पहल गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्न समेत माग गरिएको छ ।

रिटमा विभिन्न देशमा काम गर्न गएका श्रमिकको संविधान प्रदत्त अधिकार हनन् भएको उल्लेख गरिएको छ । श्रमिकको अधिकारका लागि विभिन्न राष्टिय तथा अन्तराष्टिय संघसंस्थाले गरेको अनुरोधलाई सरकारले वेवास्ता गरेका कारण त्यसलाई रोक्न अदालतको परमादेश माग गरिएको रिटमा उल्लेख छ ।

११ गते यसको पेशी तोकिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् अरबमा दुई पेग व्हिस्कीसँगै हामी ३ लाख गधाका समस्या भुसुक्कै!