काठमाडौं – कोरियाली भाषा पढाउने नाममा इन्स्टिच्युटले अनधिकृतरूपमा मोटो रकम असुल्न थालेका छन्। पास ग्यारेन्टी भनेर विज्ञापन गर्दै इन्स्टिच्युटले विगत वर्षमा जस्तै यसपटक पनि रकम असुलेका हुन्। काम गर्न कोरिया जान पास हुने ग्यारेन्टी कसैले पनि गर्न नसक्ने भए पनि भाषा सिकाउने इन्स्टिच्युटले विद्यार्थी आकर्षित गर्न अवैध तरिकाले विज्ञापन गरिरहेका छन्।

नियमविपरीत शुल्क असुले पनि सरकार भने मूकदर्शक बनेको छ। सरकारी निकायबीच अन्तर समन्वय अभावमा गलत काम गर्ने इन्स्टिच्युटले ब्रम्हलूट गर्न पाएका हुन्। काम गर्न कोरिया पठाउने काममा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र माताहतका निकाय जिम्मेवार हुने गरेका छन्। तर, भाषा सिकाउने इन्स्टिच्युट शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत दर्ता भएका हुन्छन्। एजुकेसन कन्सल्टेन्सी वा ट्युसन सेन्टरका नाममा खुलेका संस्थामाथि सीधा कारवाही गर्ने अधिकार आफूहरूलाई नभएको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायको दाबी छ। रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया जान चाहने युवायुवतीको संख्या चुलिएपछि विद्यालय तथा क्याम्पस तहको ट्युसन पठाउने संस्थासमेत कोरियन भाषा सिकाउनतर्फ केन्द्रित भएका छन्। यस्ता संस्थामा एकातिर दक्ष जनशक्तिको अभाव छ भने अर्कोतिर आधिकारिक पाठ्यक्रम लागू हुन सकेको छैन। शुल्कमा पनि एकरुपता छैन। संस्थैपिच्छे मनपरी ढंगले शुल्क असुलिरहेका छन्। राजधानीका सडकपेटी तथा सार्वजनिक स्थलमा कोरियन भाषा परीक्षामा पास ग्यारेन्टी भनेर लेखिएका पोस्टर तथा पम्प्लेट देख्न सकिन्छ। पास ग्यारेन्टीको आश्वासन दिएर अवैध ढंगले शुल्क असुल्ने संस्थामाथि कडा कारवाही गरिने भन्दै सरकारी निकाय पन्छिदै आएका छन्। गत वर्ष पनि यस्ता संस्थामाथि कडा कारवाही गरिने भनिए पनि व्यवहारमा कुनै पनि संस्थामाथि कारवाही भएको पाइएन। ईपीएस कोरिया शाखाका प्रमुख डिल्लीराम बास्तोलाले ग्यारेन्टी पास भनेर विज्ञापन गरेको पाइएमा कडा कारवाही गरिने बताए। शिक्षा मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर अवैध काम गर्ने संस्थामाथि कडा कारवाही गरिने तयारी भएको छ उनले भने। भाषा परीक्षा पास गराउने ग्यारेन्टी कसैले लिन सक्दैन। ुईपीएस प्रणालीमा परीक्षा दिन तालिम लिने वा इन्स्टिच्युटमा गएर पढ्नुपर्ने व्यवस्था पनि छैन, उनले भने। रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) मा परीक्षा दिन तालिम लिएको प्रमाणपत्र आवश्यक छैन। तर, जान चाहने युवाबीच तीब्र प्रतिस्पर्धा बढेकाले ६ महिनाअघि देखि इन्स्टिच्युटमा गएर पढ्ने क्रम चलेको छ। लिखित र मौखिक दुवै परीक्षा हुने भएकाले चर्को शुल्क तिरेर इन्स्टिच्युटमा अध्ययन गर्न बाध्य भएको कोरिया जाने तयारी गरेकाहरूको भनाइ छ। यसपटक असार महिनामै भाषा परीक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको ईपीएस कोरिया शाखाले जानकारी दिएको छ।

भाषा सिकाउने इन्स्टिच्युटले प्रतिव्यक्ति न्यूनतम १० हजारदेखि ४० हजार रुपैयाँसम्म असुल्ने गरेका छन्। कतिपय इन्स्टिच्युटमा कोरिया जान तयारी गरिरहेका र अर्को इन्स्टिच्युटमै पढिरहेकाले समेत पढाउने गरेको पाइएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागसम्बद्ध अधिकारीका अनुसार कतिपय इन्स्टिच्युटले पढ्न आउने विद्यार्थीसँग पास ग्यारेन्टी गराउने भन्दै अतिरिक्त रकम असुल्ने तथा परीक्षामा अर्कै व्यक्तिलाई सहभागी गराइ पास गराइदिने भनेरसमेत रकम असुल्ने गरेका छन्। गएको ईपीएस परीक्षामा पनि ५० जना भन्दा बढी नक्कली परीक्षार्थी समातिएका थिए। पढाउने कोर्षमासमेत एकरूपता नहुने गरेको पाइएको छ। भाषा सिकाउने संस्था कति छन् भन्ने आधिकारिक तथ्यांक नभए पनि एक हजार वटा हाराहारीमा भएको अनुमान छ। दक्षिण कोरिया रोजगारीको आकर्षक गन्तव्य हो। त्यहाँ उद्योग र कृषिमा नेपालीले काम गरिरहेका छन्। नेपालले सन् २००८ देखि ईपीएस प्रणालीबाट कामदार पठाउन सुरु गरेको हो। कोरियामा सरकारी तवरबाट मात्र कामदार पठाउन पाइने नियम छ। हाल २६ हजार नेपालीले त्यहाँ काम गरिरहेका छन्। कोरियामा नेपाली कामदारले न्यूनतम एक लाख नौ हजार रुपैयाँदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म कमाउने गरेका छन्।

अन्नपूर्ण पोष्टबाट