काठमाडौं – म्‍यानपावर व्यवसायीको दबाबका कारण सरकार बैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिले रकम बुझाउन अनिवार्य गरिएको बैंकिङ कारोबार प्रणालीबाट पछि हटेको छ। व्यवसायीको विरोध र दबाब आएपछि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार विभागलाई तत्काल बैंकिङ कारोबार अनिवार्य नगर्न निर्देशन दिएको छ।

मन्त्रालयबाट अनिवार्य नगर्न आदेश पाएको भन्दै विभागले पनि सामान्य रसिदका भरमा म्यानपावर कम्पनीका फाइल स्वीकृत गर्न थालेको छ। अहिले रसिद देखाएपछि अन्तिम श्रम स्वीकृति प्रदान गरिएको विभागका अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। रसिदका भरमा पुनः श्रम स्वीकृति हुन थालेपछि रकम लेनदेनमा पुनः चलखेल सुरु भएको छ। म्यानपावर कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारसँग मनपरी ढंगले शुल्क असुलेको भन्दै व्यवस्थापिका संसदको श्रम तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले म्यानपावर कम्पनीको कारोबारमा बैंकिङ कारोबार अनिवार्य गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। समितिको निर्देशनपछि वैदेशिक रोजगार विभागले गत माघ २२ देखि बैंकिङ कारोबार अनिवार्य गरेको थियो। करिब एक सातासम्म विभागले बैंकिङ प्रणालीबाट कारोबार गरेका कम्पनीलाई मात्र कामदार पठाउन स्वीकृति दिएको भए पनि त्यसपछि नगदी रसिदलाई समेत मान्यता दिएको हो। बैंकिङ कारोबार गर्न थालेपछि हिसाबकिताब पारदर्शी बनाउनुपर्ने र राजस्व छलीमा समेत प्रमाणका रूपमा पेस हुन सक्ने भएकाले व्यवसायीले यो प्रणालीको विरोध गरेका हुन्।

सरकारले भने बैंकिङ प्रणाली कार्यान्वयन गराउनबाट पछि हटेको नभई केही समयका लागि स्थगनमात्र गरेको दाबी गरेको छ। तत्काल केही प्राविधिक विषय मिलाउनुपर्ने भएकाले अनिवार्य नगरिएको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको दाबी छ। श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव भोलाप्रसाद शिवाकोटीले बैकिङ प्रणालीबाटै कारोबार गर्ने निर्णय भइसकेको र केही समयका लागि मात्र स्थगन गरिएको बताए। ुव्यवसायीले प्रवद्र्धन तथा सेवा शुल्क निर्धारण गरेरमात्र लागू गर्न माग गरेका छन्। फेरि लागू हुन्छ, उनले भने। म्यानपावर कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने तयारी गरेका व्यक्तिसँग वास्तविक लागत खर्चभन्दा दोब्बर बढीसम्म रकम असुल्ने गरेको उजुरी विभागमा परेको छ। कुनै पनि कम्पनीले सरकारले तोकेको खर्चमा कामदार विदेश पठाउने गरेका छैनन्। तर, विभागलाई पेस गर्ने कागजपत्र र कामदारसँग गरिएका सम्झौतामा भने सरकारले तोकेको रकममात्र लिएको विवरण तयार पार्ने गरेका छन्। बढी रकम लिए पनि म्यानपावर कम्पनीले त्यसको कुनै पनि रसिद दिंदैन। यसबाट एकातिर जाने कामदारमा अनावश्यक आर्थिक भार थपिएको छ भने अर्कोतिर सरकारले वार्षिक करोडौं रुपैयाँ राजस्व गुमाउनुपरेको छ। मनपरी ढंगले रकम असुल्ने गरेकाले कति राजस्व गुम्यो भने यकिन विवरण कतै पनि छैन। समितिको निर्देशनसमेत कार्यान्वयन नगरिएपछि अनियमितता गर्ने म्यानपावर कम्पनी थप उत्साहित भएका छन्। हवाई टिकटको भाउ बढेको, बजार प्रवर्द्धन खर्च बढेको लगायतका तर्क गर्दै सरकारले तोकेको दरमा कामदार पठाउन नसकिने दाबी गर्दैआएका छन्। सबैभन्दा धेरै नेपाली कामदार जाने मलेसियामा म्यानपावर कम्पनीले प्रतिव्यक्ति अधिकतम ८० हजार रुपैयाँमात्र शुल्क लिन पाउने नियम छ। तर, म्यानपावरले जाने कामदारसँग एक लाख ६० हजार रुपैयाँसम्म शुल्क असुल्ने गरेका छन्। कामदारलाई भने म्यानपावरले ८० हजारमात्र लिएको रसिद दिन्छन्। यसैगरी, खाडीका धेरैजसो मुलुकमा ७० हजार रुपैयाँमात्र लिन पाइने भए पनि व्यवहारमा म्यानपावर र एजेन्टले एक लाख ४० हजारदेखि एक लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म लिन्छन्। रकम दोब्बर बुझाए पनि दिने व्यक्तिसँग आधिकारिक प्रमाण हुँदैन। चालू आर्थिक वर्षको सात महिनामा मात्रै वैदेशिक रोजगारीका नामा भएका ठगी र बढी रकम असुलेको आरोपमा ४४ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको ठगी उजुरी परेको छ। यसले पनि जाने कामदारसँग चर्को रकम असुल्ने प्रवृत्ति बढेको पुष्टि हुन्छ। हाल औसतमा कामको खोजीमा दैनिक १५ सय जना नेपाली विदेसिने गरेका छन्। सरकारी अनुमति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने संख्या ३५ लाख नाघिसकेको छ।

अन्नपूर्ण पोष्टबाट