काठमाडौ, फागुन २५ – गएको एक महिना नबित्दै गत पुस १७ मा नेपालगन्जका अंकित गौतम मलेसियाबाट फर्किए । फर्किनुको कारण स्वास्थ्य परीक्षण असफल हुनु थियो । जानुअघि चक्रपथस्थित समानान्तर पोलिक्लिनिकमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदा उनी ठीक थिए ।

विदेश पठाउने अविचल ओभरसिजले उनलाई उक्त पोलिक्लिनिकबाट बायोमेटि्रक स्वास्थ्य परीक्षण गराएको थियो । मलेसियामा फोमेमा नामक संस्थाले स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा समस्या देखियो । उसले ‘अयोग्य, कृपया थप कारबाहीका लागि अध्यागमन जान’ निर्देश गर्‍यो । अंकितको राहदानी नम्बर ०६९१५१८४ सहितको स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट फोमेमाको अनलाइन रिजल्टमा उपलब्ध छ ।

नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सीताराम रेग्मीका अनुसार स्वास्थ्यमा समस्या देखिएकै कारण मलेसियाबाट मात्र प्रत्येक महिना करिब ४ सय कामदार फर्किन बाध्य हुन्छन् । स्वास्थ्य परीक्षणका कारण फर्किएका कामदारले महासंघमा क्षतिपूर्तिका लागि गरेको उजुरीको संख्या कम्तीमा १ हजार ३ सय छ ।

परीक्षणै नगरी रिपोर्ट

रेग्मीले धेरै मेडिकल व्यवसायीले सरकारले तोकेअनुसार प्रयोगशाला परीक्षण नगरी निरोगिताको प्रमाणपत्र जारी गर्दा विदेशमा स्वास्थ्यका कारण फर्किने कामदारको संख्या बढिरहेको बताए । ‘रगत निकाल्छन्, तर परीक्षण गर्दैनन्,’ उनले भने, ‘त्यत्तिकै निरोगिताको प्रमाणपत्र जारी गर्छन् ।’

उनीहरूको दोस्रो जालसाजी छ- कम्तीमा ५ जनाको रगत वा सेरम एकै ठाउँमा मिसाएर परीक्षण गर्ने । एक व्यवसायीका अनुसार सामूहिक रगतमा कुनै रोग भेटिए दुई समूहमा विभाजन गरी परीक्षण गरिन्छ । फेरि जुन समूहमा समस्या पाइन्छ, त्यसलाई दुई समूहमा राखिन्छ । ‘यो क्रम संक्रमित व्यक्ति पहिचान नभएसम्म चल्छ । यसो गर्दा किट बचत हुन्छ र मेडिकललाई धेरै मुनाफा हुन्छ । कसैले त ५ जनाभन्दा बढीको नमुना एकै ठाउँमा मिसाएर परीक्षण गर्छन्,’ उनले भने, ‘त्यसो गर्दा कहिलेकाहीँ ओभरलोड भएर किटले कुनै संकेत गर्दैन ।’

नेपाल वैदेशिक रोजगार मेडिकल एसोसिएसनका अध्यक्ष खड्गबहादुर श्रेष्ठले केही मेडिकलले धेरै जनाको रगत वा सेरम मिसाएर परीक्षण गर्दै आएको स्विकारे । ‘खर्च धान्न केही साथीहरूले रगत र सेरम मिसाएर स्वास्थ्य परीक्षण गरेका हुन सक्छन्,’ उनले भने ।

धेरै जनाको मिसाएर काम गर्दा परीक्षणको वास्तविक परिणाम आउँदैन । त्यही कैफियतका कारण विदेशमा गई परीक्षण गर्दा उल्टो परिणाम भई फर्कन बाध्य हुनेको संख्या बढेको हो । महासंघको तथ्यांक अनुसार २०६६/०६७ मा स्वास्थ्य परीक्षणका कारण फर्किएर क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने कामदारको संख्या करिब २ सय ५० थियो । हाल महिनाकै कम्तीमा ४ सय पुग्छ ।

महासंघले अनधिकृत रूपमा आफ्ना सदस्य मेडिकलबाट हरेक कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणबापत २ सय रुपैयाँ उठाउँछ । स्वास्थ्य परीक्षणका कारण फर्किनुपरेमा त्यसैबाट क्षतिपूर्ति दिने भन्छ । कतिपयले थोरै पाउँछन् पनि । त्यही भएकाले स्वास्थ्य परीक्षणमा गडबडी गर्ने मेडिकलले उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन् । वैदेशिक रोजगार ऐनअनुसार क्षतिपूर्ति सम्बन्धित मेडिकलले नै तिर्नुपर्छ ।

रेग्मीले भने आफ्नो मेडिकलले स्वास्थ्य परीक्षणमा गडबडी नगर्ने दाबी गरे । ‘मेरो आफ्नै वैदेशिक रोजगार कम्पनी पनि भएकाले कमिसन दिएर अरूसँग स्वास्थ्य परीक्षणका लागि कामदार माग्दिनँ,’ उनले भने, ‘कमिसन नदिने हो भने अहिलेको रकमले स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने खर्च धान्छ । बेइमान गर्नु पर्दैन ।’

क्षतिपूर्ति नाम मात्रको

वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार विगत १५ महिनामा करिब ३ लाख ३० हजार नेपाली कामदार मलेसिया गएका छन् । बिचौलियाको कमिसनका कारण उनीहरूमध्ये प्राय:ले सरदर १ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गरेका हुन्छन् । तर, स्वास्थ्य परीक्षणका कारण फर्किनु परे र त्यसको प्रमाण पुगे उनीहरूले जम्मा ४० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाउँछन् ।

प्रायः कामदार चर्को ब्याजमा ऋण खोजेर गएका हुन्छन् । स्वास्थ्य परीक्षणका कारण फर्किएका कामदारले क्षतिपूर्ति पाउन वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी दिनुपर्ने, विशेषज्ञ समितिबाट परीक्षण गराई स्वास्थ्य परीक्षणमा कैफियत भएको पुष्टि गर्नुपर्ने जस्ता झन्झटिला प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ ।

‘ऋणको ब्याज बढिरहेको हुन्छ,’ एक व्यवसायी भन्छन्, ‘काठमाडौंमा क्षतिपूर्ति लिन थप खर्च गरेर अड्डा धाइरहनुपर्छ । त्यही भएर कतिपय बीचैमा हापेर घर जान्छन् । क्षतिपूर्ति त महासंघको देखाउने दाँत मात्र हो ।’

कारण कमिसन पनि

कामदारलाई कुन मेडिकलमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउने भन्ने म्यानपावरको मर्जी हुन्छ । त्यसमा कमिसनको मुख्य भूमिका हुन्छ । प्रगतिशील स्वास्थ्य व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष चेतनारायण पौडेल स्वास्थ्य परीक्षणका लागि कामदार उपलब्ध गराएबापत म्यानपावर कम्पनीलाई दिइने कमिसनलाई ‘मार्केटिङ खर्च’ भन्छन् । ‘मार्केटिङ खर्च बढी भयो,’ उनले भने, ‘यसलाई हटाउन सके गुणस्तरीय स्वास्थ्य परीक्षण गर्न सकिन्थ्यो ।’

कहिलेकाहीं माग संख्या पूरा गर्न इच्छुक सबैलाई पठाउनैपर्ने म्यानपावरको चाहना हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा परीक्षण गराउन जाने सबैलाई उत्तीर्ण गराइदिन आग्रह गर्छन् । ‘मिलेमतोमा हुने यस्तो काममा परीक्षणै नगरी निरोगिताको प्रमाणपत्र जारी गर्छन्’, अर्का व्यवसायी भन्छन्, ‘त्यस्तो अवस्थामा कुनै व्यक्ति फर्किएर आए म्यानपावरले मेडिकललाई र मेडिकलले म्यानपावरलाई देखाएर अलमल्याउँछन् ।’

सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने पुरुष कामदारका लागि करसहित २ हजार ९ सय ४० रुपैयाँ र महिला कामदारका ३ हजार ९८ रुपैयाँ स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क तोकेको छ । सरकारले तोकेअनुसार पुरुष कामदारको १४ किसिमका र महिला कामदारको १५ किसिमका प्रयोगशाला परीक्षण गर्नुपर्छ । त्यसमा उचित किसिमले व्यक्ति-व्यक्तिको परीक्षण गर्ने हो ने २ हजार २ सय ८० रुपैयाँदेखि २ हजार ४ सय ७० रुपैयाँ खर्च लाग्ने व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

‘इमानदार मेडिकल घाटामा छन्,’ एक व्यवसायीले भने, ‘बेइमानहरूले अनेक उपाय लाएर प्रशस्त कमाइरहेका छन् ।’

अपर्याप्त पहल

पूर्ववैदेशिक रोजगार व्यवसायी भएकाले यस्ता विकृतिबारे श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङ अवगत नभएका होइनन् । ‘कहिले सुधारबाट मर्कामा पर्ने समूहले अवरोध सिर्जना गर्छन् त कहिले लाइन सरोकारवाला अन्य मन्त्रालयबाट काममा ढिलाइ हुन्छ । सुधार गर्न खोज्दा व्यवसायीसँग मेरो सम्बन्धै बिग्रेको छ,’ उनले भने, ‘व्यवसाय व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन श्रम सम्झौता अघि बढाउँदा परराष्ट्रमा ३/४ महिना फाइल रोकिएको र रेमिट्यान्सलाई वैधानिक च्यानलबाट ल्याउन श्रम बैंक स्थापना गर्नेसम्बन्धी फाइल अर्थ मन्त्रालयमा थन्किएको छ ।’

उनले स्वास्थ्य परीक्षण ज्यादै संवेदनशील विषय भएकाले नियमित अनुगमन गरिरहेको बताए । ‘यो क्षेत्र व्यवस्थापन गर्न योजना बनाइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘२/४ महिनामा केही नतिजा आउँछ ।’ स्वास्थ्य परीक्षणसहित वैदेशिक रोजगारको क्षेत्र व्यवस्थित बनाउने दाबीसहित करिब एक वर्षदेखि सुरु

भएको बायोमेटि्रक प्रणाली लागू गर्ने प्रयत्न विवादित बनेपछि हाल मलेसिया र नेपाल सरकारले स्थगन गरेका छन् ।

कामदारलाई आर्थिक भार बढ्ने र देशको सुरक्षासँग सम्बन्धित व्यक्तिको निजी जैविक तथ्यांक एउटा निजी कम्पनीले प्राप्त गर्ने भन्दै महासंघबाहेक सबै व्यवसायिक संस्था यो प्रणालीको विरोधमा छन् । यस सम्बन्धमा अध्ययन गर्न संसद्को श्रम समितिको टोली मलेसिया जाने तयारीमा छ ।

मञ्चका अध्यक्ष पौडेलले बायोमेटि्रक प्रणालीबाट स्वास्थ्य परीक्षण गरिएका कामदार पनि मेडिकल फेल भएर फर्किएको बताए । ‘बायोमेटि्रक प्रणाली र स्वास्थ्य परीक्षणबीच कुनै सम्बन्ध छैन,’ उनले भने, ‘त्यही भएर यो प्रणालीबाट स्वास्थ्य परीक्षण गरेका कामदार पनि फर्किएका छन् ।’

व्यवसायीहरूले गुणस्तरीय स्वास्थ्य परीक्षणका लागि सबैभन्दा पहिला महासंघले क्षतिपूर्तिका नाममा अनधिकृत रूपमा उठाउने २ सय रुपैयाँ बन्द गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । यो रकम उठ्न बन्द भए ऐनअनुसार स्वास्थ्य परीक्षणमा भएको गडबडीका कारण फर्किएका कामदारलाई सम्बन्धित मेडिकलले नै क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने भएपछि मेडिकल व्यवसायी जिम्मेवार हुने उनीहरूको भनाइ छ । ‘तर, यतिले मात्र पुग्दैन,’ एसोसिएसनका अध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्, ‘नियमित अनुगमन र कडाइका साथ कारबाही गर्नुपर्छ ।’

कान्तिपुरबाट