काठमाडौं – एक दशक अघि नै नेपालबाट प्रशिक्षार्थी कामदार जापान लैजाने सम्झौता भए पनि सो अनुरुप काम हुन नसकेपछि त्यहाँको कम्पनीले नयाँ योजना बनाउने भएको छ ।

जापानमा प्रशिक्षार्थीका रुपमा नेपाली कामदार लैजान इन्टरनेसनल ट्रेनिङ को–अपरेसन अर्गनाइजेसन (जिट्को) ले नयाँ योजना बनाउने बताएको हो ।

जिट्कोमार्फत प्राविधिक प्रशिक्षार्थी कामदार ल्याउन नेपाल र जापानबीच सन् २००३ मा सहमति भएको भए पनि नेपाली कामदार उल्लेखनीय रुपमा जापान आउन नसकेपछि नयाँ योजना बनाउन लागिएको हो ।

यस विषयमा जापान भ्रमणमा रहनुभएका श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङ र जिट्कोका अध्यक्ष सुजुकी खाजुहिरोबीच बुधबार जापानमा भएको भेटवार्तामा अध्यक्ष खाजुहिरोले नेपाली प्रशिक्षार्थी कामदारलाई जापान ल्याउन प्रभावकारी योजना बनाउने बताउनुभएको हो ।

भेटवार्तामा मन्त्री गुरुङले प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउन समस्या भएको बताएपछि जिट्को अध्यक्ष खाजुहिरोले आगामी दिनमा प्रभावकारी रुपमा ल्याउन जिट्कोले पहल गर्ने तर त्यसका लागि नेपाल सरकार र म्यानपावर व्यवसायीले पनि आफ्नो भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

अध्यक्ष खाजुहिरोले आफूले सधैं नेपाली प्रशिक्षार्थी कामदारलाई प्राथमिकतामा राखेको तर, व्यवसायी र सरकारले सहयोगी भूमिका खेलेर कामदार पठाउन सक्नुपर्छ भन्दै जिट्कोमार्फत नेपालसँग सम्झौता भएको ११ वर्ष भए पनि कामदार आउन नसकेको भन्दै आगामी दिनमा नयाँ योजनाबाट काम गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो ।

मन्त्री गुरुङसँगै मन्त्रालयका सचिव भोलाप्रसाद शिवाकोटी, जापानका लागि नेपाली राजदूत मदन भट्टराई, वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डका कार्यकारी निर्देशकसहितको टोली जापान आएको हो ।

जिट्कोमार्फत जापानमा कामदार पठाउन वैदेशिक रोजगार विभागमा जिट्को नवीकरण संस्थाको संख्या ७४ र सूचीकरणका लागि आवेदन दिने ६८ छन् । जिटेकोमार्फत अहिलेसम्म ५ सय कामदार जापान आएको जिट्कोको तथ्यांक छ । जापानमा वार्षिक ३ हजार नेपाली कामदारको माग रहेको राजदूत भट्टराईले बताए ।

व्यवसायीले भने बजार व्यवस्थापन नहुँदा जापानमा प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउन समस्या हुने गरेको बताउँदै आएका छन् ।

जापानमै रहेका वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्व अध्यक्ष सोमलाल बाटाजुले नेपाल सरकारले विगतदेखि नै जिट्कोमार्फत आउने कामदारलाई प्राथमिकतामा नराखेकाले कुनै योजना नबनेको आरोप लगाउनुभयो ।

जिट्कोमार्फत प्रशिक्षार्थी कामदार जापान पठाउन उद्योग वाणिज्य महासंघ र केही म्यानपावर व्यवसायी सूचीकृत भएका थिए । महासंघले पनि हालसम्म ३० जनामात्र कामदार पठाएको छ ।

नेपाल जापान डटकमबाट