काठमाडौं- सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिको अन्तर्वार्तामा स्थलगत अनुगमन गर्ने भएको छ। अन्तर्वार्ता गर्दा मोटो रकमको बार्गेनिङ हुने गरेको गुनासो आउन थालेपछि स्थलगत अनुगमन गर्ने तयारी सरकारले गरेको हो। म्यानपावर कम्पनीले रोजगारदाता कम्पनीबाट कामदारको कोटा ल्याएपछि त्यसको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्छ। पूर्वस्वीकृति लिएपछि राष्ट्रिय दैनिक अखबारमा विज्ञापन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। विज्ञापनमा कामदारको माग र अन्तर्वार्ता मिति खुलाइएको हुन्छ। सोही आधारमा अन्तवार्ता लिने समयमा स्थलगत अनुगमन गर्न लागिएको हो।

अन्तर्वार्तामा कामदार लैजाने कम्पनीका तर्फबाट कम्तीमा अधिकृत तहका कर्मचारीसमेत उपस्थित हुनुपर्नेछ। लैजाने कम्पनीका कर्मचारी र सरकारी कर्मचारीको उपस्थितिमा अन्तर्वार्ता लिनुपर्नेछ। सरकारी प्रतिनिधिको उपस्थितिमा अन्तर्वार्ता गर्दा धाँधली नहुने र रकमको चलखेलमा समेत कमी आउने सम्बद्ध अधिकारीको दाबी छ। जाने कामदारले अन्तर्वार्ता निष्पक्ष नहुने गरेको, मोटो रकम बार्गेनिङ गरेर त्यसकै आधारमा कामदार छनोट गरिने प्रवृत्ति रहेको गुनासो गर्दै आएका छन्। अबदेखि अन्तर्वार्ता गरिने समय अग्रीम रूपमा जानकारी गराउनुपर्ने र पछि एकाएक मिति परिवर्तन गर्न पाइनेछैन। वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक बद्री कार्कीले कामदार न्यूनतम खर्चमा जान पाऊन् र कसैले पनि ठगिन नपरोस् भनेर नयाँ व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिए। अन्तर्वार्ताका क्रममा ठगी हुने गरेको व्यापक गुनासो आउन थालेपछि स्थलगत अनुगमनको व्यवस्था गर्न लागिएको हो, उनले भने। वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउन कोटा ल्याएर पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने, त्यसपछि जाने व्यक्तिसँग अन्तर्वार्ता लिएपछि फेरि अन्तिम स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ।

श्रम कार्यालयले गरेका कामको अनलाइन अनुगमन वैदेशिक रोजगार विभागले ताहाचलस्थित श्रम ग्राममा रहेका कार्यालयले दैनिक रूपमा गरेका कामकारबाहीको अनलाइनबाटै अनुगमन थालेको छ। श्रम कार्यालयले अघिल्लो दिन सम्पन्न भएका कामको सम्पूर्ण जानकारी भोलिपल्टै दिनुपर्नेछ। वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशकको नेतृत्वमा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका विज्ञ प्रतिनिधि र विभागकै अनुगमन शाखाका अधिकृत सम्मिलित फाइल अडिट टोलीले नियमिति रूपमा फाइल अनुगमन गरी महानिर्देशकसमक्ष रिपोर्टिङ गर्न थालिएको हो। दैनिक अनुगमन गरी महानिर्देशकलाई रिपोर्टिङ गरिने भएकाले काम प्रभावकारी हुने विश्वास लिइएको छ। दिनहुँ अनुगमन गर्दा गल्ती गर्ने कर्मचारीलाई तत्काल कारबाही गरिने विभागले जानकारी दिएको छ। यसैगरी विभागले वैदेशिक रोजगारीका नाउँमा दलालमार्फत हुने ठगी न्यूनीकरण गर्न डिजिटल परिचयपत्र दिने तयारी गरेको छ। कागजी परिचयपत्र प्रभावकारी नभएको अवस्थामा नक्कलीसमेत बनाउने गरिएकाले डिजिटल बनाउन लागिएको हो। अन्नपूर्ण पोष्टबाट