काठमाडौं, फागुन ६- मजदुरहरुको हड्ताल गर्न पाउनुपर्ने अधिकारलाई रोजगारदाताहरुले खोस्ने प्रयास गरेको भन्दै त्यसको विरुद्धमा अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ (आईटियुसी)को अगुवाईमा विश्वभरीका ट्रेड युनियनहरुले ‘ग्लोबल एक्सन डे’ मनाईरहेका वेला नेपाल आवद्ध काउन्सिलले पनि हड्ताल विरुद्धको हमला रोक्नका लागि अगाडि बढ्ने उदेघोष गरेको छ ।

आइटीयूसी काउन्सिलमा नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ(जिफन्ट) नेपाल ट्रेड यूनियन काँग्रेस र अखिल नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ आवद्ध छन् । तीनवटै महासंघले संयुक्त रुपमा हडताल विरुद्धको हमला रोक्न एक भएर उत्रने घोषणा गरेका हुन् ।

बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै काउन्सिल आवद्ध महासंघको नेतृत्वमा रहेका श्रमिक नेताहरुले अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ (आईटियुसी) ले विश्वभरि नै हड्ताल गर्न पाउनुपर्ने अधिकारको सुनिश्चितताका लागि ग्लोबल एक्सन डे मनाईरहेको भन्दै नेपालमा पनि त्यसका लागि दवाव जारी रहने बताए ।

नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ(जिफण्ट)का अध्यक्ष विष्णु रिमालले हड्ताल गर्न पाउनु मजदुरको हक, अधिकार भएको भन्दै यसलाई आई.एल.ओ.ले नै प्रत्याभूत गरेको बताए । उनले उक्त अधिकारलाई केही रोजगारदाताहरुले खोस्ने प्रयास गरेकाले नेपाल आवद्ध काउन्सिल पनि पूर्ण रुपमा एक भएर त्यसका विरुद्धमा लाग्ने बताए ।

फेब्रुअरी १८ अर्थात विश्वभरी हड्ताल गर्न पाउने अधिकारको वकालत गरिने दिन पारेर ट्रेड युनियन महासङ्घहरुले ‘हडतालको अधिकार नदिए हामी सबै दास हुन्छौँ’ शीर्षकको अन्तरक्रिया गरे । सो अवशरमा जिफण्ट अध्यक्ष रिमालले शोषण र अत्याचारविरुद्ध श्रमिक एक भई आम हडताल गर्न पाउने अधिकार नेपालमा विस्तारै निष्तेज गर्न खोजिएको भन्दै यदि यो अधिकार गुमाएमा श्रमिकहरु दासमा परिणत हुने बताए । उनले कतिपय अवस्थामा श्रमिकका लागि हड्ताल बाध्यकारी हुने भन्दै हड्ताल निषेधलाई लागू हुन नदिने समेत जनाए ।

सो अवशरमा नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेसका उपाध्यक्ष रामजी कुँवरले विश्वका ९० भन्दा बढी देशको संविधानमा आम हडताललाई श्रमिकको मौलिक हकको रुपमा राखिएको भन्दै नेपालमा पनि यसलाई कुण्ठित गर्न नदिन सम्पूर्ण टेड युनियनहरु एकजुट हुने बताए ।

जिफण्टका अध्यक्ष विष्णु रिमालको सभापतित्वमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाल ट्रेड यूनियन काँग्रेसका बरिष्ठ उपाध्यक्ष रामजी कुँवर र अखिल नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघका महासचिव गणेश रेग्मीले आफ्ना धारणा राखेका थिए ।

सो अवशरमा वितरण गरिएको आइटीयूसीद्धारा जारी गरिएको प्रेस नोटमा भनिएको छः इतिहासका सबै कालखण्डमा, सरकार तथा रोजगारदाताले जब जब संवाद तथा सम्झौता अस्विकार गरी आफ्नो निर्णय लाद्ने प्रयत्न गर्छन्– श्रमिकहरुले आफ्नो श्रमशक्ति बेच्दिन भन्ने खतरा मोलेका छन् । यो प्रकृयामा परिवर्तन हुनेवाला छैन । श्रमिकहरुले आवश्यक पर्दा हडातालको कार्वाही गर्नेछन्, तर रोजगारदाताहरु भने उनीहरुलाई ‘अपराधी’ करार गर्न उद्दत छन् ।

प्रेस नोटमा भनिएको छः लगभग ९० देशको संविधानमै यो उल्लेख छ, धेरै दसकदेखि यो अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको कानुनमा राखिएको छ । रोजगारदाताहरु घडीको सुइलाई पछि फर्काउन खोज्दै छन् । ५० वर्षदेखि हडतालको अधिकारमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मान्यतालाई समाप्त पार्न उनीहरुले आईएलओबाट सुरु गरेका छन् ।

र, यो मौलिक कानुनी अधिकारलाई राष्ट्रिय कानुनबाट खुर्कने आधार तयार पार्दैछन् । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको प्रकृयामा अवरोध खडा गरी उनीहरु आफ्नो मुराद पुरा गर्ने दाउमा छन् । श्रमको विश्व संस्थालाई कामै गर्न नदिएर, रोजगारीका महत्वपूर्ण विषयमा फैसला गर्नबाट रोकी श्रमजीवी जनतामाथि सास्ती थोपरिरहेका छन् ।

कतार, सउदी अरबिया जस्ता देशमा लाखौँ आप्रवासी श्रमिकहरु श्रम शोषणको मारमा परेको भन्दै आइएलओले ति देशहरुमा आप्रवासी श्रमिकका पक्षमा काम गरिरहेको छ ।  ती देशहरुमा श्रम कानुन निर्माणका लागि आवाज उठाइरहेको र मर्यादित रोजगार मापदण्ड सहित श्रम बजारलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने माग सहित अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले काम गर्दै आइरहेको प्रेस नोटमा जनाइएको छ ।

‘यदि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको मान्यतालाई कमजोर बनाउने हो भने श्रमिकहरुको आशा समाप्त हुन्छ । त्यसैले सबैभन्दा जोखिममा परेका र खराब कार्यस्थलमा काम गर्न बाध्य श्रमिकका लागि हड्तालको अधिकार धेरै आवश्यक छ’ आइटीयूसीले भनेको छ । आईटियुसीले १ सय ६२ देश र राज्यका ३ सय २८ राष्ट्रिय महासंघहरुमा आबद्ध १७ करोड ६० लाख श्रमिकहरुको प्रतिनिधित्व गर्दछ ।

यसैगरी इतिहासले संसारभरिका तानाशाही व्यवस्थाका विरुद्ध राजनीतिक तथा आर्थिक स्वतन्त्रताका लागि जस्तोसुकै दमन र अवरोधलाई पार गर्दै स्वतन्त्रता आन्दोलन बढेको स्मरण गर्दै यो अवस्थामा नयाँ नस्लको रुपमा उम्रिएका केही रोजगारदातालाई मन नपरेपनि विकल्पहीनतामा श्रमिकहरुले हड्तालको अधिकार प्रयोग गर्ने ट्रेड यूनियनहरुले जनाएका छन् ।

तपाईको भनाई ?