काठमाडौं वैदेशिक रोजगारीमा जाने तयारी गरेका दुई हजार जनाको श्रम स्वीकृति अलपत्र परेको छ। भिसा र कामको मागपत्र आएको लामो समयसम्म पनि उनीहरूले श्रम स्वीकृति पाउन सकेका छैनन्।

वैदेशिक रोजगार विभागले म्यानपावर व्यवसायीले कामदारको मागपत्र (डिमान्ड लेटर) र भिसा मगाउने प्रक्रियामा सामान्य त्रुटि गर्दा श्रम स्वीकृति नदिएको हो।

व्यवसायीले भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कारबाही गर्ने डरले कर्मचारीले श्रम स्वीकृति दिन आनाकानी गरेको दाबी गरेका छन्। कामदारको भिसा र डिमान्ड लेटर पठाउनेमा साउदी अरब, कतार तथा मलेसियाका रोजगारदाता बढी छन्। वैदेशिक रोजगार ऐनमा विदेश पठाउने कामदारको डिमान्ड आएपछि पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने र त्यसपछि मात्र भिसा आउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, अहिले अलपत्र परेका करिब दुई हजार जना व्यक्तिको पहिला भिसा र त्यसपछि डिमान्ड लेटर आएको हो। यस्तो सामान्य प्राविधिक गल्तीमा पनि श्रम स्वीकृति नदिँदा जाने तयारीमा रहेका कामदार दुई महिनादेखि अलपत्र परेका म्यानपावर व्यवसायीको दाबी छ। विगतमा यस्तै घटनामा श्रम स्वीकृति दिइएको भए पनि अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कारबाही गर्ने त्रासमा विभागका कर्मचारीले दिन नमानेको व्यवसायीले बताएका छन्। वैदेशिक रोजगार विभागले पनि सामान्य प्रक्रियामा मात्रै त्रुटि भए पनि कानुनी प्रावधानका कारण श्रम स्वीकृति दिन कठिन भएको जानकारी दिएको छ। श्रम स्वीकृति पाउने आशामा जाने तयारीमा रहेका कामदार लामो समयसम्म राजधानीमा बस्नुपर्दा उनीहरूको लाखौं रुपैयाँ अतिरिक्त खर्च भइसकेको छ। अझै उनीहरू कतिसम्म राजधानी धाउनुपर्ने भन्ने निश्चित छैन। जान पाउने वा नपाउने भन्ने अन्योल कायम हुँदा थप पीडा भएको गुनासो गर्न थालेको व्यवसायी बताउँछन्। अड्किएका यस्ता व्यक्तिलाई श्रम स्वीकृति दिने वा नदिने भन्ने तत्काल निर्णय गर्न व्यवसायीले सरकारलाई दबाब दिएका छन्। वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष हंशराज वाग्लेले सामान्य प्राविधिक कमजोरी देखाएर सरकारले श्रम स्वीकृति रोक्दा भिसा र मागपत्रसमेत आएका दुई हजार जना युवा महिनौंदेखि बिदेसिन नपाएको बताए। जान नपाएका १३ सय जनाले संघमा निवेदन दिएका छन्।

बाँकी सात सयजना विभिन्न म्यानपावर व्यवसायीको सम्पर्कमा आएका छन्, उनले भने। विदेशस्थित रोजगारदाता कम्पनीले भिसा पहिला र डिमान्ड लेटर पछि पठाउँदा समस्या उत्पन्न भएको हो। संघमा निवेदन दिएकाहरूले तत्काल समस्या समाधान गर्न धर्ना दिन थालेको अध्यक्ष वाग्लेले बताए। वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक भरत सुवेदीले कानुनी प्रावधान नमिलेका कारण भिसा र कामदारको मागपत्र आए पनि अनुमति दिन नसकिएको बताए।

व्यावहारिक पाटोबाट हेर्दा यसमा व्यवसायीको पनि खराब नियत देखिँदैन। कानुनी प्रावधानमा मेल नखाँदा निर्णय गर्न सकिएको छैन, उनले भने। नेपालको कानुनी प्रावधानका बारेमा व्यवसायीले विदेशी रोजगारदातालाई बुझाउन नसक्दा त्रुटि देखिएको हो। ऐनमा कामदार पठाउने व्यवसायीले सबैभन्दा पहिला मागपत्र ल्याउनुपर्ने, त्यसपछि सरकारले पूर्वस्वीकृति दिनुपर्ने व्यवस्था छ। पूर्वस्वीकृति ल्याएपछि कम्पनीले राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा विज्ञापन गर्नुपर्छ। यसका आधारमा सरकारले भिसा स्ट्याम्पिङ गरी अन्तिम श्रम स्वीकृति दिने गर्छ। तर रोजगारदातालाई नेपालको यो प्रावधानका बारेमा राम्रो जानकारी नहुँदा करिब दुई हजार जान कामदारको पहिला भिसा र त्यसपछि डिमान्ड लेटर पठाएका हुन्। यो समस्या समाधान नगरे माग आइसकेको दुई हजार जना कामदारको कोटा खोसिने व्यवसायीले बताएका छन्। रोजगारदाताले पुनः सच्याएर डिमान्ड लेटर पठाउन नमानेको म्यानपावर कम्पनीको दाबी छ। भिसा आएकाले कतिपय कामदारसँग दलालले रकमसमेत असुलिसकेका छन्।

अन्नपूर्ण पोष्टबाट