काठमाडौं- मलेसिया सरकारले त्यहाँ काम गर्न जाने कामदारको बायोमेट्रिक विवरण अनिवार्य गरेको भन्दै नेपाल सरकारलाई जवाफ पठाएको छ। सरकारको स्वीकृतिपछि मात्रै यो प्रणाली लागू गर्ने बताउँदै आएको मलेसियाले त्यसविपरीत यताको स्वीकृतिबिनै बायोमेट्रीक प्रणाली लागू भइसकेको जानकारी गराउँदै पत्र पठाएको हो।

मलेसिया सरकारले नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले पठाएको ६ बुँदे पत्रको जवाफ दिएको हो। श्रम मन्त्रालयसँग सुझाव मागेर मलेसिया पत्र पठाएको परराष्ट्रले आइतबार श्रम मन्त्रालयलाई मलेसियाबाट पत्र आएको जानकारी दिएको छ। मलेसिया सरकारको आधिकारिक पत्र नआउँदै नेपालका केही स्वास्थ्य व्यवसायीले विवादास्पद बायोमेट्रिक प्रणाली लागू गरिसकेका छन्।

गत बिहीबारदेखि लागू हुने गरी १४ मुलुकका कामदारको बायोमेट्रिक विवरण लिन थालेको भन्दै मलेसिया सरकारले पठाएको पत्र सोही दिन नेपालस्थित मलेसियन दूतावासले परराष्ट्र पठाएको थियो। मलेसिया जाने कामदारमाथि आर्थिक भार थपिने र सिन्डिकेट शैलीमा ३८ वटा मेडिकलले मात्रै बायोमेट्रिक विवरण लिन लागेको भन्दै सुरुदेखि नै विरोध हुँदै आएको छ।

त्यही विरोध देखेपछि तत्काल शुल्क नबढ्ने आश्वासन दिएको दूतावासले पत्रमा पछि शुल्क बढ्न सक्ने जनाएको छ। म्यानपावर व्यवसायी, स्वास्थ्य व्यवसायी र एजेन्टको चर्को विरोधपछि गत असार पहिलो साता श्रम मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मलेसिया सरकारलाई पत्र पठाएको थियो।

श्रम मन्त्रालयको सर्तसहितको सुझावमा बायोमेट्रिक लागू गर्दा सफ्टवेयर मलेसिया सरकारले निःशुल्क दिनुपर्ने, स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क नेपाल सरकारले तोकेअनुसार हुनुपर्ने, अतिरिक्त शुल्क लिन नहुने, स्वास्थ्य परीक्षणको गुणस्तरमा सम्झौता हुन नहुने र बायोमेट्रिक १४ वटै मुलुकमा एकैचोटि लागू गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

नेपाल सरकारले पत्र पठाएको ८ महिनापछि मलेसियाले जवाफ पठाएको हो। नेपालस्थित मलेसिया दूतावासको लेटरप्याडमा छाप र हस्ताक्षर गरी पठाइएको पत्रमा कसले हस्ताक्षर गरेको भने खुलाइएको छैन। पत्रमा १५ जनवरीदेखि १४ वटा मुलुकमा यो लागू भइसकेको उल्लेख छ।

मलेसियाको अध्यागमन विभागले अबदेखि बायोमेट्रिक विवरणसहितको मेडिकल रिपोर्टमात्र स्वीकार गरेर प्रक्रियामा जाने, अर्को सूचना जारी नभएसम्म नयाँ र थप शुल्क नलाग्ने तथा नयाँ शुल्क निर्धारण हुँदा सम्बन्धित अधिकारीले लागू गर्न सक्ने पत्रमा उल्लेख छ।

बायोमेट्रिक प्रणालीका लागि योग्य मेडिकल नेपाल सरकारले सूचीकृत गरेका स्वास्थ्य संस्था र नेपाल र मलेसिया सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेको हुने पत्रमा छ। नेपाल र मलेसिया सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेको जुनसुकै स्वास्थ्य संस्था बायोमेट्रिक प्रणालीमा सहभागी हुन सक्ने दूतावासले जनाएको छ।

बायोमेट्रिक प्रणाली भएका स्वास्थ्य संस्थाको नाम वेबसाइटमा राखिएको पत्रमा उल्लेख छ। मलेसियाले अहिले शुल्क नबढे पनि पछि बढ्ने सक्ने संकेत गरेको छ। व्यवसायीले अहिले विरोध मत्थर पार्न शुल्क नबढाए पनि पछि बढाउने खेलको रुपमा यसलाई हेरेका छन्।

नेपाल प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्चका निवर्तमान अध्यक्ष टंक राउतले अहिले विरोध थामथुम पार्न शुल्क नबढाउने भने पनि पछि बढाउन सक्ने बताए। मलेसिया सरकारले एकतर्फी लागू गर्न लागिरहेको छ। नेपाल सरकार टुलुटुलु हेरेर मात्र बसेको छ, उनले भने।

नेपाल सरकारले बायोमेट्रिकसम्बन्धी सफ्टवेयर निःशुल्क दिनुपर्ने सर्त राखे पनि यस विषयमा पत्र मौन छ। बायोमेट्रिक प्रणालीमा जान कामदारको स्वास्थ्य जाँच गर्ने मेडिकलले फरेन वर्कर्स सेन्टरलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टमको सफ्टवेयर जडान गर्न ८ लाख मलेसिया सरकारले तोकेको कम्पनी (बेस्टिनेट डिएचटी आइएनएटी) लाई बुझाउनुपर्छ।

हरेक वर्ष २ लाख ६४ हजार तिरेर सफ्वेयर नवीकरण गर्नुपर्छ। त्यो पैसा असुल्न व्यवसायीले कामदारबाट थप १५ सय रुपैयाँ लिन्छन्। मलेसिया जाने कामदारको बायोमेट्रिक विवरणसहित स्वास्थ्य परीक्षण गर्न भनेर नेपालको नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघ र बेस्टिनेटबीच एक वर्षअघि सम्झौता भएको थियो।

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव भोलाप्रसाद शिवाकोटीले नेपाल सरकारले पठाएको पत्रका विषयमा मलेसियाली दूतावासले जवाफ पठाएको बताए। नेपालले राखेका केही सर्त मलेसियाले स्वीकार गरेकोले उसको जवाफमाथि पनि छलफल गरिने उनले बताए। सिन्डिकेट नहुने र थप शुल्क नलाग्ने मुख्य सर्त मलेसियाले स्वीकार गरेको छ। अब बाँकी कुरालाई छलफल गरेर नयाँ निर्णय हुन्छ, उनले भने।

सरकारले स्वीकृति नदिए पनि स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघमा आबद्ध ३८ मेडिकलले बायोमेट्रिक प्रणाली लागू गरिसकेका छन्। मलेसिया सरकारको अध्यागमन विभागले जनवरी १५ देखि बायोमेट्रिक लागू गर्न पत्राचार गरेको स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघले जनाएको छ।

नागरिकबाट