काठमाडौं-म्यानपावर व्यवसायीले वैदेशिक रोजगारीमा विभिन्न मुलुक जाने कामदारका लागि लागत शुल्क बढाउनुपर्ने माग राखेका बेला सरकार भने घटाउने तयारीमा लागेको छ। सरकारले एक दशकअघि नै विभिन्न मुलुकका लागि लागत शुल्क तोकेको थियो। व्यवसायीले तोकेभन्दा चर्को शुल्क लिएको गुनासो गरेपछि सरकारले घटाउने तयारी गरेको हो। व्यवसायीले लामो समयदेखि लागत समयसापेक्ष बढ्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। लागत बढाउने र घटाउने विवादका कारण वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डले नयाँ निर्णय गर्न सकेको छैन। बोर्डमा प्रवर्द्धन शुल्क र सेवा शुल्काबरे सिफारिस गर्न कमिटी बनेको छ। त्यसको बैठकमा व्यवसायीले समयसापेक्ष लागत बढाउनुपर्ने माग राखेपछि नयाँ निर्णय हुन नसकेको हो। श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव भोलाप्रसाद शिवाकोटीले लागत तोकिएका कतिपय मुलुकबाट फ्रिभिसा र टिकट आए पनि व्यवसायीले पैसा उठाउने गरेको भेटिएको जानकारी दिए। ‘व्यवसायीले समयसापेक्ष हुनुपर्ने माग राखेर मूल्य बढाउँदा झन बढी मार कामदारलाई पर्छ, उनले भने, ‘त्यसकारण सरकारले लागत घटाउने तयारी गरेको हो।’ सरकारले विभिन्न मुलुकमा वैदेशिक रोजगारमा जाँदा लाग्ने खर्च तोके पनि म्यानपावर कम्पनी र एजेन्टले बढी रकम उठाउँदै कामदारलाई ठगिरहेको गुनासो तीव्र भएपछि लागतमा कडाइ गर्न लागेको हो। कामदारले विदेश जाँदा म्यानपावरलाई पहिला बढी रकम दिने र पछि काम नभए वा सम्झौताअनुसार नभएमात्र उजुरी गर्ने प्रवृत्ति बढेको वैदेशिक रोजगार विभागका अधिकारीहरूको भनाइ छ। प्रवर्द्धन बोर्डले विभिन्न मुलुकका लागि लागतको सिलिङ तोके पनि म्यानपावरले आफुखुसी लिने गरेका छन्। सरकारले मलेसियाका लागि ८० हजार, जापान ५० हजार, बहराइन, कुवेत, ओमान, साउदी अरब, युनाइटेड अरब इमिरेट्स (युएई) र लेबनान ७० हजार, मौरिसस १९ हजार, पोल्यान्ड ८० हजार, कतार २० हजार र रुस जान ८० हजार लागत शुल्क तोकेको छ। वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष हंशराज वाग्लेले लागत शुल्क १२ वर्ष अगाडि तोकिएकाले हाल समयसापेक्ष नभएको बताए। ‘मलेसिया पठाउनै १ लाख १० हजार खर्च लाग्छ तर, सरकारले ८० हजार तोकेको छ,’ उनले भने, ‘व्यवसायीले घाटा खाएर पठाउन सक्दैनन्।’ उनका अनुसार सरकारले समयसापेक्ष लागत बढाए व्यवसायीले गैरकानुनी रुपमा रकम उठाउँदैनन्। ‘सरकारले कुन देशमा कति खर्च के–केमा लाग्छ ब्रेक डाउन गरेर प्रस्तुत गर्न भन्छ र हामी त्यो पनि देखाउन सक्छौं, तर कमिसनको कुरा कहाँ राख्ने समस्या हुन्छ,’ उनले भने, ‘यही विषयमा एक साताअघि बोर्ड बैठकमा छलफल भए पनि निर्णय भएन।’ अध्यक्ष वाग्लेले १२ वर्षअघि अमेरिकी डलरको मूल्य के थियो र अहिले के छ भन्दै ‘त्यसबेला प्रवर्द्धन खर्च कम थियो अहिले बढिरहेको’ उदाहरण दिए। सरकारले नयाँ गन्तव्य नखोजिरहेको समयमा व्यवसायी आफ्नै खर्चमा विदेश गएर कामदारको माग ल्याउँदा पनि सहयोगी नहुनु अचम्मको विषय भएको उनको भनाइ छ। बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेले लागतका विषयमा व्यवसायीसँग दुई चरणमा छलफल भए पनि निर्णय नभएको बताए। ‘व्यवसायीले लागत बढाउने कुरा राखेका छन्, तर हामीले कसरी र कुन प्रक्रियाले बढ्छ त्यो ल्याउन भनेका छौं,’ उनले भने, ‘त्यसपछि उनीहरु आएका छैनन।’ उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले शून्य लागतको कुरा उठाउँदै आएको छ। रोजगारदाता कम्पनी र मुलुकले पनि कामदारसँग पैसा लिँदैनौं भनेका छन्। यस्तो अवस्थामा झन् लागत बढाउन सकिँदैन। सरकारले नै विगतमा लागत तोकेपछि रोजगारदाता मुलुकले हटाउन दबाब दिएको र फ्रिभिसा र टिकटको प्रावधान ल्याउने प्रक्रिया बढाउन आग्रह भइरहेको छ। ‘सरकारले तोकेको भन्दा बढी रकम व्यवसायीले लिएको गुनासो छ, हामी अनुगमन गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘व्यवसायीले सेवाशुल्क र प्रवर्द्धन शुल्क निर्धारण गर्नुस् भनेका छन् तर प्रवर्द्धन शुल्कमा विदेशी एजेन्टलाई दिएको कमिसन जोड्ने कुरा आउँदैन।’ सेवा शुल्कका विषयमा भने सोच्न सकिने उनको भनाइ छ। कर्मचारीलाई दिने तलबका आधारमा सेवा शुल्क बढ्न सके पनि प्रवर्द्धनको नाममा लागत भने बढाउन नसकिने उनले बताए। सेवा शुल्क ५ हजार भए पनि व्यवसायीले हाल कामदारसँग २० हजार लिँदै रसिद भने ५ हजारको मात्र दिने गरेका छन्। नागरिकबाट