काठमाडौं-श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले मलेसियामा निःशुल्क कामदार पठाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिएका छन्। विभिन्न तहमा रहेका एजेन्ट र म्यानपावर कम्पनीले मलेसिया जाने कामदारसँग जथाभावी शुल्क असुली चर्को आर्थिक भार थोपर्न थालेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले निःशुल्क पठाउने तयारी गरेको हो।

मलेसियाका अधिकांश कम्पनीले निःशुल्क भिसा पठाउने भए पनि दुई देशमा रहेका एजेन्टको मिलेमतोमा कामदारसँग मोटो रकम असुल्ने गरिएको छ।

राज्यमन्त्री गुरुङले मलेसिया जाने कामदारलाई निस्शुल्क पठाउन लागिएको जानकारी दिए। मन्त्रालयले यसबारेमा आन्तरिक तयारी गरिरहेको छ। उनले भने केही समयपछि नै मलेसिया जाने कामदारसँग न्यूनतम सेवा शुल्कबाहेक अरू कुनै शुल्क लिन नपाउने गरी नयाँ व्यवस्था गरिँदैछ। म्यानपावरले न्यूनतम शुल्क कति लिन पाउने भन्ने बारेमा निक्र्यौल भइनसकेको भए पनि १० हजार रुपैयाँभन्दा बढी नहुने उनले जानकारी दिए। मलेसियामा कामदार पठाउँदा एजेन्टको भूमिकालाई निस्तेज पारी निःशुल्क कामदार पठाउने गृहकार्य सरकारले थालेको हो। नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि मलेसिया कामदार पठाउँदा एजेन्टको कुनै पनि भूमिका हुने छैन। नेपालबाट पठाउने कम्पनी र मलेसियाका रोजगारदाता कम्पनीबीच सीधा सम्पर्क कायम गरी कामदार पठाउने व्यवस्था श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले गर्न लागेको हो। निःशुल्क पठाउन थालेपछि जाने कामदारले व्यहोर्नुपर्ने आर्थिक भारबाट उन्मुक्ति पाउनेछन्। अहिलेको व्यवस्थाअनुसार कामदारसँग म्यानपावर कम्पनीले अधिकतम ८० हजार रुपैयाँ लिन पाउँछन्। नियममा ८० हजार भए पनि व्यवहारमा भने जाने व्यक्तिले एक लाख ६० हजार रुपैयाँसम्म तिर्ने गरेका छन्। श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले पठाउने म्यानपावर कम्पनीले सेवा शुल्कबापत अधिकतम १० हजार रुपैयाँसम्ममात्र लिन सक्ने गरी नयाँ नियम बनाउँदैछ। तोकिएको अधिकतम सेवा शुल्कभन्दा बढी रकम लिएको पाइएमा म्यानपावर कम्पनीलाई कडा कारबाही गरिने व्यवस्था समेत गरिँदैछ। नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन अधिकतम चार महिना लाग्न सक्ने राज्यमन्त्री गुरुङले जानकारी दिए। कमाउन जान लागेका व्यक्तिसँग मोटो रकम असुलेर उनीहरूलाई आर्थिक भारमा पार्दा समस्या उत्पन्न भएको सरकारको ठम्याइँ छ। अहिले पनि मलेसियाबाट आउने कुल कामदारको मागमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी भिसा निःशुल्क हुन्छ भने टिकट पनि रोजगारदाता कम्पनीले नै पठाइदिने गरेको छ। तर, नेपाल सरकारले त्यहाँ जाने प्रत्येक कामदारसँग ८० हजार रुपैयाँ लिन पाउने छुट दिएकाले म्यानपावर कम्पनीले जाने व्यक्तिसँग रकम असुल्न पाएका हुन्। कतिपय रोजगारदाता कम्पनीले नेपालका म्यानपावर कम्पनीलाई कामदार उपलब्ध गराएबापत उल्टै कमिसनसमेत दिने गरेका छन्। तर म्यानपावर कम्पनीले कम्पनी र एजेन्टलाई कमिसन दिनुपर्ने भन्दै जाने व्यक्तिसँग अतिरिक्त रकमसमेत असुल्छन्। नेपालले आफ्ना कामदार निःशुल्क पठाउने व्यवस्था गर्न मलेसियासँग नयाँ समझदारीसमेत गर्ने राज्यमन्त्री गुरुङले बताए। नीतिगत व्यवस्था गरी निःशुल्करूपमा पठाउन थालेपछि अनुगमनलाई पनि प्रभावकारी बनाइने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। अहिले ग्रामीण क्षेत्रदेखि राजधानीसम्म रहेका पाँच तहका एजेन्टका कारण अनुगमन गर्न कठिनाइ भएको सरकारको दाबी छ। एजेन्टलाई भूमिकाविहीन बनाएपछि पूर्णरूपमा म्यानपावर कम्पनीलाई मात्र जिम्मेवार बनाइने भएकाले गल्ती गर्ने संस्थालाई कारबाही गर्न समेत सजिलो हुने उनले बताए। कुनै म्यानपावर थप शुल्क लिएमा सरकारले कम्पनी खारेजीसम्म गर्न सक्नेछ। श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले नेपालबाट पठाउने कम्पनी र मलेसियाका रोजगारदाता कम्पनीबीच सीधा सम्पर्क कायम गरी कामदार पठाउने व्यवस्था गर्न लागेको हो।

स्वास्थ्य परीक्षण र अभिमुखीकरण तालिमको रिपोर्ट नक्कली भई गएका कामदार फर्किनुपरेमा पनि त्यसको सबै जिम्मेवारी म्यानपावर कम्पनीले लिनुपर्ने गरी नयाँ नीतिको तयारी सरकारले गरेको छ। हाल बिदेसिएका कामदार सम्बद्ध मुलुकमा गएपछि गरिने स्वास्थ्य परीक्षणमा अनुत्तीर्ण भएमा त्यसको क्षतिपूर्ति स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्था र अभिमुखीकरण तालिमको प्रमाणपत्र नक्कली भएमा सोही संस्था जवाफदेही हुनुपर्छ। अरू संस्थाले तालिम दिएको वा स्वास्थ्य परीक्षण गरेको भनी म्यानपावर कम्पनीले उन्मुक्ति पाउने छैनन्। मलेसियामा गैरकानुनीरूपमा काम गर्ने नेपालीको संख्या बढ्दो छ। अहिले पनि करिब ५० हजार नेपाली अवैध बसिरहेका मलेसिया सरकारको दाबी छ। नेपालका म्यानपावर कम्पनीबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्दा त्यहाँका एजेन्टलाई कमिसन दिन थालिएको छ। कमिसन पाउने भएकाले एजेन्टले आवश्यकताभन्दा बढी कामदार माग्ने गरेका छन्। एउटा कम्पनीका लागि भनेर गएकाहरू अर्कोमा काम गर्दा स्वतः अवैध हुने त्यहाँ नियम छ। मलेसिया नेपाली कामदारको वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख आकर्षक गन्तव्य हो। त्यहाँ अहिले करिब सात लाख नेपालीले काम गरिरहेको अनुमान छ। सबैभन्दा धेरै कामदार जाने मुलुकमा निस्शुल्क पठाउने कार्य सफल भएपछि खाडी मुलुकमा पनि क्रमशः यही नियम लागू गर्दै जाने सरकारको रणनीति छ।

अन्नपूर्ण पोष्टबाट