काठमाडौ, वैदेशिक रोजगारीमा जाने हरेक कामदारसँग भिसा प्रोसेसिङ शुल्कका नाममा ३ हजार २ सय रुपैयाँ असुलिरहेको मलेसिया भीएलएन नेपालले कम्पनी बन्द गराउन खोज्नेमाथि अनुसन्धान गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले खारेज गर्न कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई र उठाएको रकम असुल गरी कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको चौथो दिन भीएलएनले पत्रकार सम्मेलन गरी यस्तो माग गरेको हो । एक वर्षको अवधिमा २२ करोडभन्दा बढी राजस्व तिरेको कम्पनीलाई बदनाम गराउन खोज्नु र कम्पनी बन्द गराउन खोज्नुको कारणमाथि नै सरकारले अनुसन्धान गर्नुपर्ने हाम्रो माग हो भीएलएनका अध्यक्ष रामप्रसाद श्रेष्ठले भने । समितिले शुक्रबार भीएलएनलाई दर्ता खारेजसहित कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

भीएलएनले समितिले भनेजस्तो आफूले गैरकानुनी काम नगरेको प्रस्ट पारेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालयअन्तर्गतको वैदेशिक रोजगार विभाग र गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले छानबिन गरी हाम्रो वैधानिकता पुष्टि गरिसकेको छ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, कम्पनी दर्ता गर्नुपर्ने र स्वीकृति लिनुपर्ने सम्पूर्ण निकायबाट हामीले स्वीकृति लिइसकेका छौं । हामी गैरकानूनी होइनौं । त्यसका बाबजुद सरकारलाई चाहिँदैन र भीएलएन बन्द गर्छ भने हामी स्विकार्छौ । हामी सरकारभन्दा माथि होइनौं ।

वैदेशिक रोजगार विभागले भीएलएनले गरिरहेको काम वैदेशिक रोजगार ऐन अन्तर्गत नपर्ने भन्दै मुद्दा तामेलीमा राखेको छ । ुमलेसिया सरकारले प्रचलित कूटनीतिक परम्परा र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र व्यवस्थाबमोजिम पनि मलेसियामा कामकाज गर्न जाने कामहरूमाथि प्रवेशाज्ञा वा अन्य कुनै पनि नाममा थप आर्थिक भार पार्नु सान्दर्भिक र आदर्श कूटनीतिक व्यवहारका रूपमा स्विकार्न सकिँदैन विभागको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ललितपुर जिल्ला प्रशासनले भने छानबिनपछि भीएलएनले काम गरिरहेको कानुनी आधार प्रस्तुत गर्दै मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ ।

करिब १४ महिनादेखि सञ्चालनमा रहेको यो कम्पनीले कम्तीमा ३ लाख ८ हजार ३ सय ८२ कामदारबाट भिसा प्रशोधन शुल्कबापत कम्तीमा ९८ करोड ६८ लाख २२ हजार ४ सय रुपैयाँ असुलिसकेको छ । त्यसबापत उक्त कम्पनीले करिब २२ करोड ८ लाख ५१ हजार रुपैयाँ कर तिरिसकेको छ ।

भिसा प्रशोधन प्रणाली मलेसियाको गृह मन्त्रालयले त्यहाँको अल्ट्रा किराना नामक कम्पनीलाई आउटसोर्सिङ गरी लागू गरेको हो । त्यसको नेपाली एजेन्ट मलेसिया भीएलएन नेपाल हो ।

मलेसियाको गृह मन्त्रालयले त्यहाँको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई नसोधी सोझै नेपालस्थित मलेसियाली दूतावासमार्फत भिसा प्रशोधन प्रणाली लागू गर्न पहल गरेको हो । मलेसियाको गृह मन्त्रालयबाट सोही प्रक्रियाबाट कामदारलाई अतिरिक्त आर्थिक भार पर्ने गरी बायोमेट्रिक प्रणाली लागू गर्ने प्रयास भएको थियो । तर, नेपाल सरकारले उक्त प्रणालीबारे शंका व्यक्त गर्दै करिब ७ महिनाअघि मलेसियाको परराष्ट्र मन्त्रालयसँग आधिकारिक जानकारी मागेको थियो ।

मलेसियाको परराष्ट्र मन्त्रालयले हालसम्म आधिकारिकता पुष्टि नगरेकाले बायोमेट्रिक प्रणाली लागू हुन सकेको छैन । भिसा प्रशोधन प्रणाली उच्च तहमा सेटिङ मिलाएर गरिएको ठगी हुन सक्छ, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, नेपाल सरकारले बायोमेट्रिकमा जस्तै भीएलएनबारे मलेसियाको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सोध्ने हो भने आधिकिारिक जानकारी प्राप्त हुन्छ ।

कान्तिपुरबाट