काठमाडौं- मलेसियामा गैरकानूनी हैसियतमा बसिरहेका नेपालीको भविष्य अन्यौलपूर्ण भएको छ । मलेसियाको सरकारले गैरकानुनी रुपमा बसिरहेका कामदारलाई स्वदेश फिर्ता हुन दिएको समय सकिएसँगै ति कामदारको भविष्य अव के हुने भन्ने अन्यौल भएको हो । मलेसियामा रहेका गैरकानुनी कामदारलाई स्वदेश पठाउने कोपरासी इमिग्रेसन मलेसिया बरहाडको अभियान मंगलबार सकिएको छ ।

चार महिना चलेको अभियानमा कोपरासीमार्फत १० हजार गैरकानुनी नेपाली कामदार स्वदेश फर्केका छन्। मलेसियामा अझै उल्लेख्य संख्यामा नेपाली कामदार अवैध रुपमा बसेकाले उनीहरुको भविष्य मलेसियाली सरकारले अबको रणनीतिमा निर्भर हुने छ।

मलेसियामा अवैधानिक रुपमा रहेका र राहदानी नभएका नेपाली कामदारले नेपाल फर्कन यात्रा अनुमति पत्र (ट्राभल डकुमेन्ट) बनाएर डिसेम्बर ३१ सम्म नेपाल फर्कन पाउने नियम त्यहाँको सरकारले ल्याएको थियो। मलेसियास्थित नेपाली दूतावासले कोपरासीमार्फत गैरकानुनी नेपालीलाई स्वदेश पठाउने काम थालेको थियो।

कोपरासीले गत सेप्टेम्बर २ देखि डिसेम्बर ३१ सम्म मलेसियामा रहेका गैरकानुनी कामदारले ट्राभल डकुमेन्ट बनाएर स्वदेश फर्कन सक्ने जनाएको थियो। कोपरासीको अभियानअन्तर्गत चार महिनामा १० हजार नेपाली फर्किएको दूतावासले जनाएको छ। मलेसियाका लागि नेपाली दूतावासका उपनियोग प्रमुख हेमराज भट्टराईले चार महिनामा करिब १० हजार कामदार स्वदेश फर्केको जनाए। भट्टराईले यसको तथ्यांक संकलन बिहीबार सुरु हुने बताए। ‘बिहीबारदेखि राख्न सुरु गर्छाैं तर हाम्रो अनुमानमा १० हजार नेपाल गएका छन्,’ उनले भने। ट्राभल डकुमेन्ट बनाएर फिर्ती केन्द्रमा बसेकाहरु अझै एक सातापछि नेपाल जान सक्ने भएकाले यकीन तथ्यांक आउन बाँकी छ। दूतावासले चार महिनामा कुल १७ हजार कामदार नेपाल फर्केको जनाएको छ। कोपरासीमार्फत र आफैं जाने मिलाएर १७ हजारको ट्राभल डकुमेन्ट दूतावासबाट जारी भएको र ती सबै स्वदेश फर्केको भट्टराईले बताए। कामदारहरु आफैं चेकआउट गरेर पनि जान मिल्ने भएकाले सबै कोपरासी अभियानमा सहभागी नभएको उनको भनाइ छ। दूतावास अब अन्य काममा पनि ब्यस्त हुने भएकाले तत्काल ट्राभल डकुमेन्ट जारी नहुने भट्टराईले जानकारी दिए। दूतावासले यात्रा अनुमतिपत्र जारी गरी त्यसको क्रम संख्याको आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरेर गैरकानुनी कामदारलाई नेपाल पठाएको थियो। कोपरासीमार्फत अध्यागमनबाट फिर्ता हुने पास लिएपछि कोपरासीले हवाई टिकट उपलब्ध गराएको थियो। अभियानमा सहभागी हुन कामदारले कोपरासीलाई हवाई भाडा, अध्यागमनको जरिवाना/शुल्कसहित बढीमा मलेसियन रिंगेट १३ सय ४० (करिब ४० हजार दुई सय) बुझाएका थिए। कोपरासीले काउन्टर दूतावासभित्रै राखेर काम गरेको थियो। दूतावासले काउन्टरमै टिकट लिन लगाउने र कारोबार गरेको भन्दै मलेसियामा रहेका नेपालीले विरोध गरेका थिए। मलेसियामा अवैधानिक रुपमा रहेका र राहदानी नभएका नेपालीले स्वदेश फर्कन यात्रा अनुमतिपत्र (ट्राभल डकुमेन्ट) बनाउनुपर्ने नियम थियो। दूतावासले अभियानको म्याद सकिएपछि मलेसिया सरकारबाट फेरि धरपकड सुरु हुन सक्ने जनाएको छ। मलेसिया सरकारले एक वर्षअघि नेपाली कामदारसहित बंगाली, पाकिस्तानी, इन्डोनेसियाली, बर्मेली, भियतनामी गैरकानुनी कामदारलाई पक्राउ गरेको थियो। अपरेसन बरसेपाडु (एकीकृत अभियान) नाम दिएर सुरु गरिएको धरपकडमा अध्यागमन विभागको नेतृत्वमा पुलिस, सशस्त्र बल, रेला, सिभिल डिफेन्स, स्थानीय काउन्सिल र राष्ट्रिय दर्ता विभागका गरी १ लाख ३५ हजार सुरक्षाकर्मी र कर्मचारी खटाएको थियो। त्यसमा एक हजारभन्दा बढी नेपाली पक्राउ परेका थिए। मलेसिया सरकारले दुई वर्षअघि अवैधानिक रुपमा रहेका विदेशीलाई ६ पी कार्यक्रम ल्याएर आममाफी दिएको थियो। त्यसमा २० लाखमा १३ लाख कामदार दर्ता भए पनि सबै स्वदेश नफर्केपछि उनीहरुलाई लक्षित गर्दै गत वर्ष छापा मारेर पक्राउ गर्न थालेको थियो। सरकारले एक वर्षको समय दिँदा पनि अधिकांश अवैधानिक कामदारले देश नछोडेको भन्दै ठूलो संख्यामा प्रहरी र कर्मचारी लगाएर पक्राउ गरेको थियो। मलेसियामा सुरुको कम्पनी छोडेर अर्कोमा जाने, त्यहीँ विवाह गरेर बस्ने, धर्म परिवर्तन गरेर बस्ने अवैधानिक कामदारको संख्या बढेको व्यवसायी बताउँछन्। मलेसियामा चालु आर्थिक वर्षको ५ महिनामा एक लाख ६ हजार ६ सय २६ जना नेपाली कामदार मलेसिया पुगेका छन्। रोजगारीको सिलसिलामा सबैभन्दा बढी नेपाली मलेसियामा छन्।

नागरिकबाट