नेपालगन्ज , पुस ९ – दाइजोको निहुँमा दिनहुँ झैंझगडा भइरहे पनि बाँके, परस्पुरकी केशरजहाँ दर्जीलाई पति सलिमले तलाक नै दिइहाल्छन् भन्ने लागेको थिएन । दुई वर्षअघि सलिम रोजगारीका लागि मलेसिया गएपछि बिग्रेको सम्बन्ध सुध्रने उनको आशा थियो । मलेसियाबाट सलिमले पठाएको पत्र हात पर्दा उनी खुसीले गदगद थिइन् । जब खोलेर पढिन्, त्यसमा मिलन र प्रेमका शब्द हैन, ‘तलाकनामा’ थियो । नेपालगन्ज नगरसँग जोडिएको परस्पुर गाउँकी २४ वर्षीया केशरजहाँको पाँच वर्षअघि बेतहनी ३, नौरीगौडीका सलिमसँग बिहे भएको थियो । न उनीहरूको विवाह दर्ता भयो, न त धार्मिक विधिअनुसारै मौलाना, कारी वा हाफिजले ‘तलाकनामा’ गराए । धार्मिक कानुनको औपचारिक हैसियत नभएको फाइदा सलिमले उठाएका छन् । केशरजहाँ पतिको सम्पत्तिबाट पनि वञ्चित मात्र हैन, अहिले बिचल्लीमा छिन् । ‘न विवाह दर्ता छ, न त श्रीमान्का नामबाट नागरिकता छ,’ उनले भनिन्, ‘अदालतले पनि अंश दिलाउनुको सट्टा मिलापत्र गर्न फर्कायो ।’ केशरजहाँ मात्र हैन, दाइजो वा अनेक निहुँमा जथाभावी तलाक पाएर बिचल्लीमा पर्नेको संख्या मुस्लिम समुदायभित्र दिनहुँ बढ्दै गएको छ । सीमावर्ती गाउँमा वर्षौंदेखि द्विदेशीय विवाह हुँदै आएको छ । त्यसैले नेपाल-भारतलाई रोटी र बेटीसँग जोडिएको भन्दै कूटनीतिक सम्बन्धको चर्चा हुने गरेको छ । तर, धार्मिक विवाह निकानामा र छोडपत्र तलाकनामाको कानुनी हैसियत नहुँदा हजारौं महिला बिचल्लीमा परेका छन् । नेपाल मुस्लिम समाज चेतना विकास केन्द्रले तीन वर्षअघि गरेको अध्ययनअनुसार बाँकेमा मात्र ३ सय २४ महिला जथाभावी तलाकबाट बिचल्लीमा छन् । तीमध्ये आधाभन्दा धेरैको विवाह भारतमा भएको थियो । धार्मिक विवाह र छोडपत्रले अदालतमा वैधानिकता नपाए पनि मुद्दा दर्ता गर्न सहयोगी बन्न सक्ने अधिवक्ता विश्वजित तिवारी बताउँछन् । ‘न विवाहको कानुनी हैसियत हुन्छ, न तलाकको । विवाह दर्ता गर्ने, नागरिकता लिने र सम्बन्धविच्छेद गर्नुपरे अदालत जाने गरे धेरै हदसम्म न्याय पाउन सकिन्छ,’ उनले भने । निकाह र तलाक लिएर अदालत आएका पीडित महिलाका मुद्दा दर्ता भएका र केहीले न्याय पाएका उदाहरण पनि छन् । नेपालगन्जस्थित मदरसा मावि, बरकतियाका प्रअ मौलाना जियाउल मुस्तफा नुरानी जथाभावी तलाकलाई मुस्लिम धर्मका प्रवर्तक हजरत मोहम्मदले सबैभन्दा ठूलो पापका रूपमा लिएको बताउँछन् । ‘बरु समान अधिकार दिएर चार वटासम्म विवाह गर्न छुट दिएको छ । जथाभावी तलाक गर्न अनुमति छैन,’ उनले भने । धार्मिक ग्रन्थ कुरानले छोरीलाई छोरासरह शिक्षा, अंश र विधवाको पुन: विवाहको हक र सम्मान दिएको उनी बताउँछन् । कुरानले सन्तान जन्माउन नसके, अशक्त भए वा सँगै बस्न नसक्ने अवस्थामा मात्र तलाक दिन पाइने व्यवस्था गरेको छ । अन्यथा, तलाकलाई प्राथमिकता दिएको छैन । उनले भने, ‘जथाभावी तलाक विकृति हो । रोक्नलाई धार्मिक गुरुहरू लाग्ने बेला भएको छ ।’ कान्तिपुरबाट