मंसिरको पहिलो साता अबुधावी डाइलगका लागि कुवेत पुगेका श्रम राज्यमन्त्रि टेकबहादुर गुरुङले कुवेतमा रहेका नेपालीको ठूलै विरोधको सामना गर्नुपर्यो । मुख्य कार्यक्रम सकेर नेपालीसँगको छलफलका क्रममा राज्यमन्त्रि गुरुङले हाउसमेड(घरेलु कामदार) खुल्ला गर्न दवाव परिरहेको सन्दर्भ निकालेपछि कार्यक्रममा सहभागि नेपाली आक्रोशित भए ।

कार्यक्रमका सहभागिको तर्क थियो अहिलेकै अवस्थामा कुनै हालतमा खाडीका मुलुकमा हाउसमेडमा नेपाली महिला पठाउनु हुन्न । र, उनीहरुको आशंका थियो बैदेशिक रोजगार व्यवसायी समेत रहेका राज्यमन्त्रि गुरुङ घरेलु कामदार पठाउन चाहन्छन् ।

यो एउटा प्रतिनिधि घटना हो । प्रायसः खाडीका मुलुकमा कार्यरत बहुसंख्यक नेपाली खाडीका देशमा हाउसमेड पठाउनुहुन्न भन्ने पक्षमा छन् । उनीहरु त्यहाँ महिलाले खासगरी घरेलु काममा भोग्नुपर्ने समस्याका बारेमा या त जानकार छन् वा उनीहरुले सुनेको कुरा सकारात्मक छैनन् । त्यसैले खाडीको घरेलु काम भन्ने वित्तिकै चाहे त्यो जति नै सहज किन नहोस् त्यसको पक्षमा हुनेहरु कमै भेटिन्छन् ।

ठिक यस विपरित नेपालमा केहि अधिकारकर्मीहरु महिलालाई यसरी बन्देज लगाउनुको कुनै अर्थ देख्दैनन् । यसले महिलाको मानवअधिकार हनन् गरिरहेको मात्र नभई यसले मानव तस्करीलाई बढावा दिएको उनीहरुको तर्क छ । हो यो पनि सत्य हो । यसैलाई आधार बनाउँदै उनीहरु बन्देज फुकुवा गर्नुपर्ने माग गर्छन् । तर केहि विशेष व्यवस्था सहित ।

कहिले खुल्ला, कहिले उमेरको हदवन्दी त कहिले बन्देज लगाउँदै राज्यले भनें यसमा ढुलमुले चरित्र देखाइरहेको छ । कामदार लिने मुलुकसँग दह्रिलो द्धिपक्षिय सम्झौता गर्न नसक्ने नेपालले पछिल्लो पटक ‘न रहे बाँस न बजे बाँसुरी’ को नीति अख्तियार गरेको छ घरेलु काममा महिलालाई पठाउन बन्देज लगाएर । तर बन्देजका बावजुद भारतको बाटो हुँदै वा नेपालबाट पनि अन्य उपाय प्रयोग गरी खाडीका मुलुकमा महिला पुग्ने क्रम रोकिएको छैन ।

नेपालले बन्देज लगाएपछि घरेलु काममा केहि मात्रामा नेपाली महिला खाडीका मुलुकमा पुगिरहेपनि अधिकारकर्मीहरुले भनेजसरी ठूलो संख्यामा भनें गइरहेका छैनन् । यसले साउदी अरव, युएई लगायतका मुलुकमा घरेलु कामदारको अभाव अझ चर्काइदिएको छ ।

खासगरी फिलिपिन्स, श्रीलंका लगायतले आफ्ना नागरिकको अधिकारलाई प्राथमिकतासाथ उठाउने भएका कारण खाडीका देश नेपाल, बंगलादेश जस्ता मुलुकसँग हाउसमेड लिन इच्छुक छन् ।

तुलनात्मक रुपमा सीप क्षमता कमजोर भएका र अन्यायमा पर्दा प्रतिवाद गर्न नसक्ने तथा न्यून तलवमा काम लगाउन पाइने भएकाले पनि नेपाली महिला ति देशमा घरेलु काममा बढी माग भएका हुन् । यो यथार्थलाई भुल्न मिल्दैन ।

पंक्तिकारसँग युएईको अजमानमा रहेको एक कामदार आपूर्ती गर्ने कम्पनीका कर्मचारीले फिलिपिन्स पछि नेपाली घरेलु महिला कामदारको माग धेरै भएपनि बन्देजका कारण आफूले आपूर्ती गर्न नसकेको बताएका थिए । उनले नेपाली महिला उपलव्ध गराउन सकेजति आफ्नो कम्पनीले लिने वचन दिंदै त्यसका लागि मोटो रकम समेत प्रस्ताव गर्नुले युएई लगायतका मुलुकमा चर्किदो हाउसमेडको अभावलाई प्रस्ट्याउँछ ।

हाल साउदी अरबले नेपालबाट घरेलु महिला कामदार लैजान जोड गरिरहेको छ । उसले पटक पटक दुईपक्षिय छलफल गरिरहेको छ । सोही सन्दर्भमा छलफल गर्न साउदी अरबको सरकारी टोली अहिले काठमाडौंमा छ ।

यसअघि मलेसियाले पनि घरेलु कामदारका लागि यसरी नै सरकारी तवरबाट प्रयत्न गरिसकेको छ । अर्थात सस्तो ज्यालामा काम गर्ने घरेलु कामदारका लागि नेपाल खाडीका देश र मलेसियाको प्राथमिकतामा छ ।

धेरै महिला अधिकारकर्मीहरु घरेलु काममा महिलालाई लगाइएको बन्देजले मानवअधिकारको हनन् गरेको भन्दै त्यसको फुकुवा हुनुपर्ने बताइरहेकै छन् । यसमा म्यानपावर कम्पनीको पृष्ठभूमिका श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्रि टेकबहादुर गुरुङ पनि अनुकुल समयको पर्खाइमा छन् । त्यसैले फेरी एकपटक कुनै बहानामा बन्देज फुकुवा हुने सम्भावना छ ।

तर यतिबेला भुल्नै नहुने कुरा भनेको बलियो आधार विना बन्देज फुकुवा हुनु हुन्न भन्ने हो । नेपालले राज्यस्तरमा बलियो द्धिपक्षिय सम्झौता नभएसम्म र आफ्ना कामदारको सुरक्षाको प्रत्याभूति नदिइएसम्म घरेलु कामदार नपठाउने अडान लिन सक्नु पर्छ । यसमा नेपालले बलियोसँग खुट्टा टेक्न सकेमा रोजगारदाता मुलुकहरु श्रमिकको अधिकारलाई स्वीकार्न र तद्अनुरुपको व्यवस्था गर्न बाध्य हुनेछन् । यसका लागि केहि समय रोजगारदाता मुलुकले घुक्र्याउन सक्छन, त्यसलाई पर्खिने हो भनें घरेलु कामदारको सुरक्षा सहितको व्यवस्था हुने अपेक्षा राख्न सकिन्छ ।

अहिले घरेलु कामदार पठाउने व्यवस्था खुल्ला गर्ने दवाव नेपाललाई होइन साउदी अरब, मलेसिया वा युएईमाथि धेरै छ । त्यहाँ देखिएको कामदार अभाव उनीहरुलाई जसरी पनि पूर्ती गर्नुछ । अर्कातर्फ श्रमिक अधिकारका लागि क्रियाशिल अन्तराष्ट्रिय संघसंस्थाको दवाव पनि बढिरहेको अवस्थामा नेपालले आफ्नो हात तल पर्नेगरी सम्झौता गर्नुहुन्न ।

त्यसैले केहि महिना अझै सरकार आफ्नो निर्णयमा अडिन सक्नुपर्छ । अर्थात तत्काल हाउसमेडको लागि खुल्ला गर्न हतारिनु आवश्यक छैैन । पूर्ण सुरक्षा सहित अधिकार प्राप्त घरेलु कामदार पठाउने की पुनः खद्दामा(किनेका मान्छे) पठाउने भन्ने निर्णय गर्ने सरकार र अधिकारकर्मीकै हातमा छ ।

सुनिल न्यौपाने, काठमाडौं