काठमाडौ, असोज ३०– यस वर्ष सुरु हुने भनिएको प्राविधिक एसएलसी तयारीमा रहेका झन्डै पाँच हजार विद्यार्थी अन्योलमा परेका छन् । उनीहरूले फारम भरिसके पनि यससम्बन्धी ऐन संशोधन नहुँदा समस्या देखिएको हो । प्राविधिक क्षेत्रमा जान चाहने विद्यार्थीहरूलाई ९ कक्षाबाटै त्यसतर्फ लैजान विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (एसएसआरपी)ले यो अवधारणा ल्याएको हो । नियमित ८ सय र प्राविधिक एसएलसी हजार पूर्णाङ्कको हुन्छ । सरकारले सञ्चालन गरेको एसएसआरपी कार्यक्रममा उल्लेखित उक्त अवधारणा कार्यान्वयन गर्न त्यसअनुकूल ऐन संशोधन गर्नुपर्ने थियो । शिक्षा मन्त्रालयका सचिव विश्वप्रकाश पण्डितले भने परिमार्जित ऐन संसदमा पेस गर्ने अन्तिम तयारीमा रहेको बताए । ‘शिक्षा ऐन संशोधित विधेयकका रूपमा तयार छ,’ उनले भने, ‘छिट्टै संसदमा पठाउँदैछौं । त्यसपछि यी यावत समस्याले निकास पाउने छन् ।’ पहिलो पटक देशभरिका ९९ विद्यालयका विद्यार्थीले प्राविधिक एसएलसी परीक्षा दिनेछन् । यो वर्षदेखि १० कक्षाका प्राविधिक विद्यार्थीले कृषिअन्तर्गत पशुविज्ञान र बाली विज्ञान, इन्जिनियरिङतर्फ सिभिल, इलेक्ट्रोनिक र कम्प्युटर इन्जिनियरिङ विषय पढ्दै आएका छन् । नयाँ संरचनाअनुसार प्राविधिक विषयतर्फका विद्यार्थीले दिने एसएलसीको प्रमाणपत्र कुन आधारमा रहने भन्ने प्रश्न पनि उब्जिने छ । मन्त्रालयका सहसचिव हरिप्रसाद लम्सालले भने शिक्षामन्त्री अध्यक्ष रहने पाठ्यक्रम परिमार्जन तथा परीक्षा समितिले यसको निकास दिने बताए । उनले भने, ‘प्राविधिक एसएलसी दिने विद्यार्थीलाई कुनै कानुनी समस्या पर्ने छैन ।’ मन्त्रालयले सन् २००९ देखि प्रस्तावित रूपमा विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम लागू गरेको हो । त्यसअनुसार विद्यालय संरचना कक्षा १ देखि ८ सम्म आधारभूत र ९ देखि १२ सम्म माध्यमिक तह हुनेछ । तर, ऐन संशोधन नहुँदा यसले हालसम्म वैधानिकता पाएको छैन । विद्यमान शिक्षा ऐनले कक्षा १ देखि ५ लाई प्राथमिक, ६ देखि ८ लाई निम्नमाध्यमिक, ९ र १० माध्यमिक तह कायम छ । उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐनअन्तर्गत ११ र १२ सुचारु छ । नयाँ संरचनाअनुसार हालसम्म कक्षा १० पछि लिइने एसएलसी परीक्षा बोर्ड र उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले लिँदै आएको परीक्षा बोर्डलाई गाभेर ‘राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड’ कायम हुनुपर्नेछ । त्यसैगरी शिक्षकको योग्यतासमेत फरक पर्नेछ । आधारभूत तह पढाउन कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ भने स्नातकोत्तर उत्तीर्णले मात्र माध्यमिक तहमा पढाउन पाउने छन् । माध्यमिक तहको प्रधानाध्यापकले स्नातकोत्तर हासिल गरेकै हुनुपर्नेछ । शिक्षक सेवा आयोग विद्यालय शिक्षक पदपूर्ति गर्ने एकमात्र निकाय हो । ऐन संशोधन नहुँदा पुरानै व्यवस्थाअनुसार १२ हजारभन्दा केही बढी दरबन्दीमा हालै शिक्षक पदपूर्ति भएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा समेत रिक्त दरबन्दीमा पदपूर्ति गर्ने योजना रहेको आयोगका अध्यक्ष उदयराज सोतीले जनाए । यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ ।