सुर्खेत, २८ असोज– युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको वीरेन्द्रनगरस्थित सचिवालयमा राखिएको अभिलेखमा पदमखर जैसीको नाममा २ लाख रुपैयाँ ऋण लिएको उल्लेख छ। कर्जा माग फारममा ऋण लिनुको कारण लेखिएको छ– दुइटा भैंसीपालन।

आजको नागरिक दैनिकमा लेखिएको छ–आइतबार बिहान ‘भैंसीपालक व्यवसायी’ खोज्दै लाटीकोइलीको मिलनचोक पुग्दा पदमखर भेटिएनन्। घरमा उनकी श्रीमती धनसरा थिइन्। भैंसीपालन व्यवसायबारे राखिएको जिज्ञासामा उनले भनिन्, ‘नभएको कुरा गर्नु हुँदैन, हामीले ऋण लिएर भैंसी किनेका छैनौं, घरको पुरानो भैंसी थियो, त्यही पनि अस्तिको बाढीले बगाइदियो।’ उनले भैंसीपालनका लागि अहिलेसम्म कतैबाट ऋण नलिएको दोहोर्याईन् ।

२ लाख रुपैयाँ कता गयो त ?

लेखपराजुलमा रहेका पदमखरसँग टेलिफोन सम्पर्क गरियो। सुरुमा त उनले भैंसी किनेको दाबी गरे। श्रीमतीसँग भएको कुराकानी सुनाएपछि उनी हच्किए। ‘खोइ हजुर कुन संस्थाबाट हो, ऋण लिएजस्तो लाग्छ,’ उनले बोली फेर्दै भने, ‘पुरानो तिरनतारन थियो, त्यसमै खर्च भयो कि’

पदमखर एक प्रतिनिधि हुन्। उनीजस्तै बेरोजगार युवालाई स्वरोजगार गराउने उद्देश्यसाथ सरकारले दिएको अनुदानमा केही सहकारी संस्थाका पदाधिकारीले लुट मच्याएका छन्। नक्कली ऋणी खडा गरी सहुलियतको ऋण आफैं लिने, विभिन्न शुल्कका नाममा ऋणीबाट पैसा असुल्ने र निकासा गरिएको पूरै ऋण रकम नदिनेजस्ता अनधिकृत काम सहकारी पदाधिकारीले गरेका छन्। अर्थमन्त्री अध्यक्षताको स्वरोजगार कोषले प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसक्दा सुर्खेतमा मात्रै ‘बेरोजगार’ युवाका नाममा लगानी भएको झन्डै ८ करोड रुपैयाँ दुरुपयोग भएको पाइएको छ।

स्वरोजगार कोषले २०६८ देखि प्रत्येक जिल्लामा सूचीकृत सहकारी संस्थामार्फत सहुलियत ब्याजदरको ऋण दिन थालेको थियो। त्यसैअनुसार यहाँका २२ सहकारीले हालसम्म ७ करोड ८० लाख रुपैयाँ बाँडिसकेका छन्। कोषबाट प्रवाहित ऋण अनुगमन गर्ने जिल्लास्थित अधिकारी नै भन्छन्, ‘केही सहकारी पदाधिकारीले हाकाहाकी नक्कली ऋणी तयार गरी अनुदानको ऋण दुरुपयोग गरेका छन्, हामीले चाहेर पनि केही गर्न सकिरहेका छैनौं।’

त्यस्तैमध्ये एक हो, उत्तरगंगास्थित जनउत्थान बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, जसका पदाधिकारीले पदमखरजस्ता थुप्रैका नाममा ऋण झिकेर अन्यत्र लगानी गरेको खुलेको छ। हतारहतार किर्ते ऋणी तयार गर्दा स्वरोजगार कोषको मापदण्डसमेत मिचिएको छ।

लेखपराजुल–२ का धीरेन्द्र अधिकारी १७ वर्षका भए। उनले यही साउन २७ गते मात्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुर्खेतबाट नागरिकता लिए। सहकारीले भने उनका नाममा असार ५ गते नै २ लाख रुपैयाँ ऋण निकासा गरेको देखिन्छ। किर्ते गर्नेलाई नागरिकता नभई ऋण दिन पाइन्न भन्ने हेक्का नभएझैं धीरेन्द्रलाई पनि आफ्नो नाममा ऋण निकासा भएको बारे कुनै जानकारी छैन। ‘मेरो नागरिकता त लिएका थिए, तर के गरे थाहा छैन,’ उनी सुनाउँछन्।

कोषको लगानी निर्देशिकामा १८ देखि ५० वर्षसम्मका व्यक्तिलाई मात्र स्वरोजगार कर्जा दिने व्यवस्था छ। जनउत्थानले भने निर्धारित उमेर नपुगेका र पार गरेका व्यक्तिका नाममा ऋण झिकेको छ। तेस्रो किस्तामा कर्जा प्रवाह गरिएका मध्ये धीरेन्द्र र लेखपराजुल–५ का डिलबहादुर थापा १७ वर्षका छन्। ५२ वर्षीय हरिकला जैसीका नाममा समेत ऋण झिकिएको छ। जनउत्थानले तेस्रो किस्ताबापत असारमा जनही २ लाखका दरले सात जनालाई ऋण दिएको जनाएको छ। स्वरोजगार कोषको सचिवालयमा पठाइएका फाइलमा कसैको पनि फोटो टाँसिएको छैन। सातै जना ऋणीका सबै कागजपत्रमा एउटैखाले अक्षर छ। ल्याप्चे र हस्ताक्षर पनि हेर्दै नक्कलीजस्तो देखिन्छ।

अक्षर, ल्याप्चे र हस्ताक्षर जाँच्नै पर्दैन। ऋणी स्वयं यसबारे बोल्छन्। लेखपराजुल, सुनकाउलीका ४९ वर्षीय ऐवान थापाले आफ्नो नाममा लिइएको ऋणबारे अनभिज्ञता व्यक्त गरे। ‘मैले अहिलेसम्म ऋण लिएको छैन, सहकारीसँग मेरो कुनै सम्झौता पनि भएको छैन,’ उनले भने, ‘कसले यस्तो बद्मासी गर्योे, मलाई थाहा भएन।’ जनउत्थान सहकारीले भने ऐवानका नाममा बाख्रापालन शीर्षकमा २ लाख रुपैयाँ ऋण निकासा गरेको छ।

सहकारीनिकट स्रोतका अनुसार संस्थाका अध्यक्ष सुशीलराज शर्मा र उनका नातेदार मोतिराम शर्माको मिलेमतोमा नक्कली ऋणी तयार पारी उनीहरूका नाममा ऋण लिएर अन्यत्र लगानी गर्ने गरिएको छ। त्यसैले त्यस्ता ऋणी शर्माद्वयका आफन्त र विश्वासपात्र छन्। ‘अहिलेसम्म उनीहरूलाई ऋणबारे कुनै जानकारी छैन,’ सहकारीका एक सदस्यले भने, ‘भोलि परिआए हामीले ऋण लिएका हौं भन्न बेर लगाउनेछैनन्।’

आफन्त–ऋणीको खोजी क्रममा उत्तरगंगामा कार्यक्षेत्र भएको सहकारी संस्था लेखपराजुल पुगेको छ। संस्थाले ऋणप्रवाह गरेका १९ जनामध्ये सात जना लेखपराजुलकै छन्। मोतिराम लेखपराजुलबासी भएकैले त्यहीँका व्यक्तिका नाममा रकम निकासा गरिएको ती सदस्यले जानकारी दिए। संस्थाले स्वरोजगार कोषको ३५ लाख बाँडेको छ।

केही सहकारीले स्वरोजगार कोषको रकम प्रवाह गर्ने नाममा सर्वसाधारणलाई अनावश्यक सास्ती र आर्थिक शोषणसमेत गरेको भेटिएको छ। बिनाधितो निःशुल्क दिनुपर्ने कर्जामा समेत अनेक शुल्क लगाएर ऋणीलाई ऋणको भारी बोकाइएको छ।

सरकारले २ लाख रुपैयाँ ‘निर्ब्याजी’ ऋण दिन्छ भन्ने सुनेपछि लोकबहादुर विश्वकर्मा र उनकी श्रीमती सन्तोषी अभिमुखीकरण तालिम लिन गुमीबाट वीरेन्द्रनगर आए। तालिम अवधिमा खानबस्न र आतेजातेसमेत गरेर ८ हजार रुपैयाँ सकियो। तालिमपछि उनीहरूलाई स्वरोजगार कोषको अनुदानप्राप्त संस्था लाटीकोइलीस्थित हिमाली बचत तथा ऋण सहकारीले ५० हजार रुपैयाँ दिने भयो। तर, लोकबहादुर दम्पतीले उक्त ऋण लिन सहकारीमा सेयर शुल्क पाँच हजार र सेवा शुल्क एक हजार ८ सय रुपैयाँ बुझायो।

सन्तोषीका नाममा बिनाधितो ऋण त निस्कियो। तर, त्यतिन्जेल दलित परिवारको करिब १५ हजार रुपैयाँ स्वाहा भइसकेको थियो। ‘शून्य प्रतिशत ब्याजमा ऋण पाइन्छ भनेर यतातिर लागियो, यहाँ त अन्यत्र लाग्ने ब्याजभन्दा बढी खर्च भयो,’ वीरेन्द्रनगरमा नास्ता पसल सञ्चालन गरी बसेका उनले भने, ‘सरकारी सुविधाको ऋण भन्नु मात्रै रहेछ, बरु अन्त कतै लागेको भए यति घाटा हुने थिएन।’

कतिपय ठाउँमा ऋणी सचेत हुँदा नियमविपरीत असुलेको शुल्क फिर्ता भएको छ। उत्तरगंगाको जनप्रिय बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले सेवाशुल्कबापत प्रतिव्यक्ति १ हजार १ सयदेखि २ हजार रुपैयाँसम्म लिएको थियो। कोषको कर्जा लिएका ४८ मध्ये ३२ जनाबाट यस्तो शुल्क लिइएको थियो। विरोध भएपछि सहकारीले असुलेको रकम फिर्ता गर्न बाध्य भएको थियो।