माधव दुलाल, काठमाडौं असोज १०– श्रम ऐन संशोधनको विषयमा आज शुक्रवार सरकार, उद्योगि/व्यवसायी तथा ट्रेड यूनियनका प्रतिनिधिबीच त्रिपक्षीय  छलफल हुँदैछ । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा हुने छलफलमा आजै त्यसलाई टुग्याउन प्रयत्न गरिने उद्योगी/व्यवसायी तथा श्रमिकका प्रतिनिधिले बताएका छन् । छलफलबाट विवादका बुँदामा सहमति नभए त्यसको जिम्मा सरकारलाई दिने तयारी छ ।

यसअघि भएका त्रिपक्षिय छलफलमा ट्रेड युनियन र रोजगारदाताले असहमति जनाएका ३० बुँदा मध्ये २६ वटा बुँदामा सहमति जुटिसकेको छ । केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार समितिको गत भदौ १८ गते बसेको बैठकमा रोजगारदाताले श्रमिक कटौती गर्दा श्रम कार्यालयको स्वीकृती लिनुपर्ने ट्रेड युनियनको मागमा रोजगारदाता असहमत छन् । रोजगारदाताले आफ्नो इच्छा अनुसार श्रमिक कटौती गर्न पाउनु पर्ने माग राखेका छन् ।

 यसैगरी बस्तुगत प्रतिष्ठान स्तरमा (सेक्टर) सौदावाजी गरेपनि केन्द्रीय स्तरको सामूहिक सौदावाजी गर्नुपर्ने ट्रेड युनियनको मागमा रोजगारदाता (उद्योगी/व्यवसायी) असहमत छन् । यस्तै कानुनी हड्तालको पूरै पैसा दिनुपर्ने ट्रेड युनियनको मागमा पनि रोजगारदाता असहमत छन् । अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनको अभिसन्धी नम्वर ९८ ले केन्द्रीय स्तरको सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको र नेपालले यो अभिसन्धी अनुमोदन गरेकाले विवाद गर्न नहुने नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ(जिफन्ट)का विदेश विभाग सचिव एवं अधिवक्ता रमेश बडालले बताए । यस्तै सामूहिक सौदावाजी हरेक दुई बर्षमा गर्नु पर्ने ट्रेड युनियनको मागमा रोजगारदाताले हरेक तीन बर्षमा गर्नु पर्ने अडान राखेका छन् ।

यस्तै रोजगारदाताले बनाउने कर्मचारी नियमावलीमा श्रमिकको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने मागमा सहमति जुटेको छैन । लामो समयदेखि रस्साकस्सी भइरहेको सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिक र रोजगारदाताले गर्ने योगदानमा भनें सहमति जुटेको छ । कोषमा अहिले श्रमिकले मासिक पारिश्रमिकको १ प्रतिशत जम्मा गर्दै आएका छन् । अव संचय कोषमा जम्मा हुने १० प्रतिशत सहित श्रमिकको ११ प्रतिशत र रोजगारदाताको २० प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा हुनेछ । कोषमा अहिले ५ अर्व रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ ।

२०४८ सालमा बनेको श्रम ऐन विसं २०५४ सालमा संशोधन भएको थियो । तर ऐन संशोधन भएपनि नियमावली नबन्दा २०४८ कै श्रम ऐन अनुसार हाल पनि काम भइरहेको छ । श्रम ऐन संसोधनका लागि २०५७ सालदेखि नै छलफल चलिरहेको छ । 

संशोधनको छलफल भएको १४ बर्षमा धेरै विषयमा सहमति भएको र अव अन्तिम छलफल पछि सरकारकै जिम्मा लगाउने नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेसका अध्यक्ष खिलानाथ दाहालले बताए । श्रम ऐन भन्दा अगाडि सामाजिक सुरक्षा कोषको ऐन संसदमा लैजान सरकारलाई दवाव दिएको अध्यक्ष दाहालको भनाई छ । उनले सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन ल्याउन संसदले संकल्प प्रस्ताव पारित गरिसकेकाले चाडै कोषको ऐन संसदमा पेश गर्न सरकार बाध्यकारी भएको बताए ।

यसैबीच एकजना मात्र काम गर्ने ठाउँमा पनि श्रम ऐन लागू गर्न रोजगारदाता सहमत भएका छन् । यस्तै प्रसुती विदा ६० दिन र विरामी विदा १२ दिन दिने सहमति भएको छ । श्रमिकको सेवा, सर्त, काम, कर्तव्य, अधिकार, पेन्सन र उपदान लगायतका बिषयमा पनि यसअघि नै सहमति जुटिसकेको छ । मिल्न बाँकी चारवटा बुँदामा सहमति जुटाउन शुक्रबार अन्तिम छलफल हुन लागेको नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघको रोजगारदाता परिषद्का सभापति शेखर गोल्छाले बताए । ‘प्रयास जारी छ’ गोल्छाले भने– शुक्रवार अन्तिम छलफल भएपछि मात्र बाँकी कुरा भन्न सकिन्छ ।’  

गत भदौ १८ गते बसेको केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार समितिको बैठकले नमिलेका विषय मिलाएर संसदमा पेश गर्न सरकारलाई म्याण्डेट दिइसकेकाले श्रम ऐन संसोधनको टुङ्गो लगाउने जिम्मा ट्रेड युनियन र रोजगारदाताको हातमा नरहेको जिफन्टको विदेश विभाग सचिव रमेश बडालले बताए । एक हप्ता भित्र नमिलेका विषय मिलाएर ल्याउने र नल्याए सरकारले नै मिलाएर श्रम संसोधनको टुङ्गो लगाउने लिखित सहमति भएको बडालको भनाई छ ।