काठमाडौं – वैदेशिक रोजगार विभागले खाडी र मलेसियालगायत मुलुकका रोजगारदाताले दिएको कागजात तोडमोड गरेर श्रमस्वीकृतिका लागि फाइल पेस गर्ने म्यानपावर एजेन्सीको मुद्दा दायर गर्न मिल्ने वा नमिल्नेबारे विशेष सरकारी वकिल कार्यालयसँग राय माग गरेको छ । विभागका अनुसन्धान शाखा निर्देशक गोविन्दप्रसाद उपाध्यायका अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ६५ वटा म्यानपावर एजेन्सीलाई कारबाहीका लागि निर्देशन दिएअनुसार वैदेशिक रोजगार ऐनबमोजिम वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणमा मुद्दा दायर गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

६५ वटा म्यानपावर एजेन्सीले रोजगारदाताले पठाएको विवरणभन्दा फरक ढंगबाट कागजात बनाई विभागमा श्रमस्वीकृतिका लागि पेस गरेका थिए । त्यसमध्ये १८ वटामा विभागका कर्मचारी पनि संलग्न थिए । ती म्यानपावर एजेन्सीविरुद्ध भ्रष्टाचार ऐनबमोजिम विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेको छ । “पहिलो चरणमा ४७ म्यानपावर एजेन्सीको अनुसन्धान भइरहेको छ,” उनले भने, “त्यसमध्ये २० वटाको मुद्दा दायरका लागि राय माग्न विशेष सरकारी वकिल कार्यालयमा पेस भइसकेको छ । त्यहाँबाट आएपछि न्यायाधीकरणमा मुद्दा दर्ता गर्छौं ।”

कार्यालयबाट ठीक छ भनी सुझाव आएपछि न्यायाधीकरणमा मुद्दा दर्ताका लागि १० प्रतिशत काममात्र बाँकी रहने उपाध्यायको भनाइ छ । “कार्यालयले अलि बढी प्रमाण पेस गर्नुपर्छ भन्यो भने अलि समय लाग्न सक्छ,” उनले भने ।

वैदेशिक रोजगार ऐनबमोजिम १ देखि ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना र ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म सजायको व्यवस्था छ । “अख्तियारले मुख्य सञ्चालकलाई पनि पक्राउ गरी अनुसन्धान गरेको थियो,” उपाध्यायले भने, “हामीले पनि सोहीबमोजिम मुद्दा दायर गर्छौं । कार्यालयले सबै सञ्चालकविरुद्द मुद्दा दायर गर भन्न सक्छ ।”

अख्तियारले १८ म्यानपावरको नक्कली कागजातलाई सदर गरेको भन्दै कर्मचारीसहितलाई मुद्दा दायर गरेको थियो । ४७ वटालाई कर्मचारीले सदर नगरेको भन्दै वैदेशिक रोजगार ऐन बमोजिममात्र कारबाहीका लागि निर्देशन दिएको थियो । “अख्तियारले १८ वटा म्यानपावर एजेन्सीलाई मुद्दा दायर गरिसकेको छ,” उपाध्यायले भने, “ती म्यानपावर एजेन्सीको अनुसन्धान गरेर ठगीको मुद्दा पनि दर्ता गर्छौं ।”

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले सचिवस्तरीय निर्णयबाट प्रतिकामदार १५ हजार धरौटी राखेर ती कामदारको मागपत्रमा अन्तिम श्रमस्वीकृति दिने व्यवस्था गरेको छ । अब नयाँ मागपत्र भने ल्याउन नसक्ने भएको छ । “ती म्यानपावर एजेन्सीले कुनै न कुनै तरिकाले कागजात तोडमोड गरिएको पाइयो,” उपाध्यायले भने, “त्यही कारण मुद्दा दायर गर्न लागिएको हो ।”

तत्कालीन महानिर्देशक भरतराज सुवेदीले अवकाशको अन्तिम दिनमा म्यानपावर खारेज गरेर न्यायाधीकरणमा मुद्दा दायर गर्न मातहतका कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका थिए । तर, यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । त्यही कारण म्यानपावर खारेज गर्ने÷नगर्ने भन्ने निर्णयमा विभाग पुगेको छैन ।

कारोवारबाट