काठमाडौं- खस्कँदो अर्थतन्त्र, असुरक्षालगायत कारण देखाउँदै मलेसियामा कार्यरत लाखौं नेपाली स्वदेश फर्कन आतुर देखिएका छन्। रोजाइको श्रम गन्तव्य मलेसियाबाट करिब ३ लाख नेपालीले स्वदेश फर्कने व्यवस्था मिलाइदिन सरकारसमक्ष आग्रह गरेका छन्। यति ठूलो संख्यामा नेपाली एकैचोटि स्वदेश फर्किंदा रेमिटेन्स आप्रवाहमा पर्ने असरले नेपाली अर्थतन्त्रमै गम्भीर धक्का लाग्ने अर्थविद बताउँछन् ।

करिब ४१ लाख कामदार श्रम स्वीकृतिमा वैदेशिक रोजगारीमा विभिन्न देशमा रहेकामा दैनिक एक अर्ब ८० करोड रेमिटेन्स नेपाल भित्रिने गरेको राष्ट्र बैंक तथ्यांक छ । त्यस्ता एक सय नौ मुलुकमध्ये मलेसियाबाट मात्र नेपालमा कुल रेमिटेन्सको एकतिहाइ भित्रिन्छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष नेपालमा ६ खर्ब १७ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ रेमिटेन्स भित्रिएको थियो जसमध्ये एकतिहाइ अर्थात् २ खर्ब हाराहारी त मलेसियाबाट ।

शक्तिशाली भूकम्पले तहसनहस पारेको नेपाली अर्थतन्त्र भारतले लगाएको नाकाबन्दीले थप समस्यामा पर्दा रेमिटेन्सले धानिरहेको छ । यस्तो बेला ठूलो संख्यामा कामदार फर्कंदा रेमिटेन्स घटेर अर्थतन्त्र गम्भीर रुपले प्रभावित हुन सक्छ ।

स्वदेशमा रोजगारीको अवसर नपाएर बिदेसिएका नेपालीले मलेसियामा विविध समस्याबाट पीडित भएपछि स्वदेश फर्कने इच्छा व्यक्त गरेका हुन् । ‘पछिल्लो समयमा मलेसियाको अवस्थामा निकै फरक आइसकेको रहेछ’ वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक केदार बोगटीले भने, ‘तीन लाखभन्दा बढी श्रमिकले स्वदेश फर्कन चाहेको पाइयो ।’

मलेसियाको खस्कँदो अर्थतन्त्र, रिंगेटको भाउमा निरन्तर गिरावट तथा असुरक्षित बसाइ यतिखेर मलेसियामा श्रम गरिरहेका कामदारका मुख्य समस्या रहेको बोगटीले जानकारी दिए । अघिल्लो साता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नेतृत्वमा वैदेशिक रोजगार विभाग र वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका अधिकारी मलेसियामा कार्यरत श्रमिकको अवस्था बुझ्न त्यहाँ गएका थिए ।

अघिल्लो वर्षसम्म नेपाली कामदारको पहिलो गन्तव्य रहेको मलेसियाबाट ठूलो मात्रामा कामदार फर्किए भने पछिल्लो समय अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण अंग बनेको रेमिटेन्स आप्रवाहमा समेत गिरावट आउनेछ । यो आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै नेपालीमा मलेसियामोह घट्न थालेको थियो ।

पछिल्लो समय लगातार मलेसिया जाने नेपाली कामदारको संख्या घटिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका ५ लाख १२ हजार ८ सय ८७ कामदारमध्ये मलेसिया जानेको संख्या २ लाख २ हजार ८ सय २८ थियो । गत आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ९साउनदेखि पुससम्म० १ लाख १७ हजार ६ सय ८६ नेपाली कामदार मलेसिया गएका थिए भने चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा मलेसिया जाने कामदारको संख्या करिब दुई तिहाइले घटेर ३५ हजार ३ सय ३५ मा झरेको छ । यसबाट पनि नेपाली कामदारमा मलेसिया मोह घटेको प्रस्ट देखिन्छ ।

दुई सरकारबीच श्रम सम्झौताबिनै पठाइँदा अधिकांश कामदारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकसमेत पाउन नसकेको तथ्य फेला परेको टोलीका सदस्यले बताए । मलेसिया सरकारले सुरक्षा गार्डका लागि प्रतिमहिना १९ सय रिंगेट र साधारण काम गर्नेका लागि न्यूनतम ९ सय रिंगेट तोके पनि अधिकांशले त्यसको आधाभन्दा पनि कम पाइरहेको गुनासो गर्दै आएका छन् । ‘धेरैजसो कामदारको पारिश्रमिक बिचौलियाले उठाउँदा रहेछन्’ बोगटीले भने, ‘नेपालीमाथि नेपालीले गर्ने शोषण मलेसियाको अर्को डरलाग्दो समस्या रहेछ ।’

मलेसियामा काम गर्दाको पारिश्रमिक त्यहीँ सकिने अवस्था आएपछि ३ लाख कामदार स्वदेश फर्कन चाहेको र बाँकी पनि डिप्रेसनबाट ग्रसित रहेको नौ दिन मलेसियामा बिताएका अधिकारीले जनाए । विदेश जाँदा लिएको ऋण चुक्ता गरेका कामदार स्वदेश फर्कन खोजे पनि ऋण चुक्ता गर्न नसकेकाहरू भने डिप्रेसनमा परेको बताइएको छ । अघिल्लो वर्ष एक रिंगेटबराबर ३१ रुपैयाँसम्म पुगे पनि अहिले घटेर २६ मा आउँदा कामदारका लागि मलेसिया कष्टकर बनिरहेको बोगटीले बताए ।

त्यस्तै, मलेसियाको तमिल समुदायबाट नेपाली श्रमिकमाथि असुरक्षा बढ्दो छ । ‘सुरक्षा गार्डको काम गर्दै आएको तमिल समुदायले आफ्नो काम खोसिएको भन्दै नेपालीमाथि पटकपटक आक्रमण गरेर असुरक्षित महसुस गराएको पाइयो’ बोगटीले भने, ‘सबै पक्ष विचार गर्दा मलेसियाको रोजगारी नेपाली कामदारका लागि हितकर देखिँदैन ।’ अबका दिनमा मलेसियामा कामदार पठाउने÷नपठाउनेबारे सोच्नुपर्ने बेला आएको उनले उल्लेख गरे ।

मलेसियालाई पनि नेपालीको तुलनामा इन्डोनेसियाली ल्याउँदा सजिलो हुने भएकाले नेपाली प्राथमिकतामा छैनन् । मलेसियन कम्पनीले नेपालबाट कामदार बोलाउँदा ६ महिनाजति लाग्छ । इन्डोनेसियाबाट १५ दिनमै ल्याउने तथ्य उक्त टोलीले फेला पारेको छ । मलेसियामा २५ लाख इन्डोनेसियन छन् । नेपालीको संख्या १० लाख हाराहारी रहेको अनुमान छ ।

महानिर्देशक बोगटीका अनुसार मलेसियामा रहेका नेपालीमध्ये ४५ हजार सुरक्षा गार्डमा कार्यरत छन् । डेढ लाख नेपाली गैरकानुनी हैसियतमा छन् । केही दिनअघि मलेसियन सरकारले गैरकानुनी आप्रवासीलाई त्यहीँ बस्न दिने निर्णय गरे पनि यसको मार नेपाललाई नै पर्ने टोलीले जनाएको छ । टोलीका एक सदस्यका अनुसार गैरकानुनी कामदारलाई त्यहीँ बस्न दिने निर्णय हुनु कामदारलाई सस्तो दरमा काममा लगाउन खोज्नु हो ।

मलेसियाले माग्यो महिला

घरेलु कामदारका रूपमा खाडी मुलुकबाट महिला पठाउन निरन्तर माग भइरहेका बेला मलेसियाले पनि घरेलु कामदारमा महिला पठाउन माग गरेको छ । टोलीसमक्ष मलेसियन अधिकारीले महिला कामदार पठाउन आग्रह गरेका थिए । विभागले श्रम सम्झौता नभएसम्म घरेलु कामदारमा महिला नपठाउने जवाफ दिएको छ ।

‘महिला कामदार पठाउनै परे पहिला श्रम सम्झौता हुनुपर्छ भनेका छौं’ बोगटीले भने, ‘सामान्य कामदारका लागि श्रम सम्झौता गरौैं भन्दा आलटाल गर्ने मलेसिया सरकारले महिला कामदारको माग गर्नु अचम्मलाग्दो छ ।’

विगत सरकारले श्रम सम्झौता नगरी कामदार पठाउँदा अधिकांश नेपाली शोषणमा परेको गुनासा आएका थिए । श्रम सम्झौता नगरिएका कारण श्रमिकले भोग्दै आएका समस्याबारे दुई देशका सरकारलाई खासै सरोकार हुँदैन । अहिले नेपालबाट मेनपावर कम्पनीले कामदार पठाउने र रोजगारदाता कम्पनीले काम दिने प्रचलन छ । कामदारलाई कुनै समस्या परे त्यो मेनपावर तहमा सीमित हुन्छ ।

महिलालाई लेबनान रोक

नेपालसँग श्रम सम्झौता हुन नसकेको लेबनानमा विभागले महिला कामदार पठाउन रोक लगाएको छ । घरेलु कामदारका रूपमा केही मेनपावरले महिलालाई पठाउन थालेपछि विभागले लेबनान अझै असुरक्षित रहेको भन्दै रोक लगाएको महानिर्देशक बोगटीले बताए । ‘महिलालाई लेबनान पठाइरहेको पाइएपछि श्रम स्वीकृति नदिन मातहत निकायलाई निर्देशन दिएका छौं’ उनले भने, ‘श्रम सम्झौता नभएसम्म लेबनानमा घरेलु काम गर्न महिलालाई पठाउँदा सुरक्षा हुँदैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो ।’

यो समाचार नागरिक दैनिकमा रुद्र खड्काले लेखेका हुन्