काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले जलवायुजन्य विपद्पछिको पुनर्निर्माण तथा दीर्घकालीन पुनःस्थापनाका लागि विदेशमा रहेका नेपालीको ज्ञान, सीप, पुँजी र प्रविधि परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।

एनआरएनएको ज्ञान, सीप तथा प्रविधि हस्तान्तरण विभाग र नेपाल साइन्स फाउन्डेसन ट्रस्टको संयुक्त आयोजनामा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय वेबिनारमा विज्ञहरूले विपद् प्रभावित समुदायको पुनःस्थापनालाई भौतिक संरचना निर्माणमा मात्र सीमित नराखी जनस्वास्थ्य, शिक्षा, जीविकोपार्जन, सुरक्षित बस्ती विकास र पूर्वसूचना प्रणालीसँग जोड्नुपर्ने बताएका हुन्।

हिमाली नदी तटीय क्षेत्रमा जलवायुजन्य विपद्बाट प्रभावित समुदायलाई तत्कालीन राहतबाट दीर्घकालीन तथा दिगो पुनःस्थापनातर्फ लैजाने उद्देश्यले आयोजित प्राविधिक तथा नीतिगत वेबिनार शृङ्खलाको यो पहिलो सत्र हो।

कार्यक्रममा एनआरएनएका अध्यक्ष डा. हेमराज शर्मा, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत धर्मराज उप्रेती, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली, काठमाडौँ विश्वविद्यालयकी जनस्वास्थ्य विज्ञ प्रा. डा. अर्चना श्रेष्ठ तथा अमेरिकामा कार्यरत सहरी योजनाविज्ञ प्रा. डा. अम्बिकाप्रसाद अधिकारीले विपद्पछिको पुनर्निर्माणका विभिन्न पक्षमा धारणा राखेका थिए।

राहतपछि दीर्घकालीन पुनःस्थापनामा जोड

कार्यक्रममा डा. राजु अधिकारीले भोटेकोशी र बुढीगण्डकी क्षेत्रमा भएका विनाशकारी बाढीपहिरोका घटनाले हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीको संवेदनशीलता उजागर गरेको बताए। पुनर्निर्माणका लागि ठूलो आर्थिक स्रोत आवश्यक भए पनि आर्थिक पुँजी मात्र पर्याप्त नहुने उल्लेख गर्दै उनले विश्वभर रहेका गैरआवासीय नेपालीको विशेषज्ञता, प्रविधि र अनुभवलाई राष्ट्रिय पुनर्निर्माणमा उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा उपलब्ध हानि तथा क्षति सम्बन्धी वित्तीय स्रोत सीमित रहेकाले सरकार, विकास साझेदार र डायस्पोराबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

आठ जिल्लाका प्रभावितलाई राहत, पाँच करोड रुपैयाँ पुनर्निर्माणमा लगाउने योजना

एनआरएनएका अध्यक्ष डा. हेमराज शर्माले संघले बाढीपहिरो प्रभावित आठ जिल्लामा ४५ दिनसम्म प्रत्यक्ष राहत अभियान सञ्चालन गरेको जानकारी दिए। अभियानमार्फत दुई हजार ४६० भन्दा बढी परिवारका करिब ११ हजार व्यक्तिलाई खाद्यान्न, त्रिपाल, म्याट, ग्यास चुलो र सोलार बत्तीलगायतका सामग्री वितरण गरिएको उनले बताए। प्रभावित क्षेत्रमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरसमेत सञ्चालन गरिएको उनको भनाइ थियो।

उनका अनुसार विश्वका ९० भन्दा बढी राष्ट्रिय समन्वय परिषद् लगायतका माध्यमबाट विपद् प्रतिकार्यका लागि ११ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम जुटाइएको थियो। त्यसमध्ये करिब छ करोड रुपैयाँ प्रत्यक्ष राहत वितरण तथा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा योगदान गर्न उपयोग गरिएको उनले जानकारी दिए।

तत्कालीन राहत वितरणको चरण पूरा भएपछि बाँकी रहेको करिब पाँच करोड रुपैयाँलाई बीउ पुँजीका रूपमा परिचालन गरी सरकारसँगको समन्वयमा विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी तथा ज्ञान, सीप र प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी परियोजना अघि बढाउने योजना रहेको उनले बताए।

पूर्वसूचना प्रणाली र स्वास्थ्य सेवालाई प्राथमिकता

NDRRMA का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत धर्मराज उप्रेतीले सरकार उद्धार तथा राहतबाट दीर्घकालीन र विपद् प्रतिरोधी पुनःस्थापनातर्फ अघि बढिरहेको बताए। हिमाली नदीमा अचानक आउने बाढी तथा हिमताल विस्फोटबाट हुने जोखिम न्यूनीकरणका लागि उच्च हिमाली क्षेत्रमा राडारमा आधारित पूर्वसूचना प्रणाली, स्वचालित मौसम मापन प्रविधि र उच्च रिजोल्युसनका तथ्याङ्क प्रणालीमा लगानी आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे। विपद् व्यवस्थापनमा सरकारसँगै निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, विज्ञ समुदाय र डायस्पोराको सहभागिता आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

काठमाडौँ विश्वविद्यालयकी प्रा. डा. अर्चना श्रेष्ठले हिमाली क्षेत्रमा लेदोसहितको तीव्र बाढीका कारण प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणालीको महत्त्व अझ बढेको बताइन्। उनले विपद् प्रभावित समुदायमा मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य, सरसफाइ, हैजाविरुद्धको खोप र मनोसामाजिक प्राथमिक सहयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिइन्।

प्रभावित क्षेत्रमा करिब चार हजार गर्भवती महिला र १६ हजार प्रजनन उमेरका महिला रहेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै उनले उनीहरूको स्वास्थ्य आवश्यकतालाई पुनःस्थापना योजनामा समेट्नुपर्ने बताइन्। स्वास्थ्य संस्था क्षतिग्रस्त हुनु र यातायात अवरुद्ध हुँदा उच्च रक्तचाप, मधुमेह तथा दमजस्ता दीर्घरोग भएका व्यक्तिको नियमित उपचार प्रभावित हुन सक्ने भएकाले औषधि तथा स्वास्थ्य सेवाको निरन्तरता सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

सुरक्षित बस्ती र जीविकोपार्जन सँगसँगै

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले विपद्पछिको पुनर्निर्माण प्रभावकारी बनाउन संस्थागत क्षमता, अधिकार र स्रोतसाधनको व्यवस्था तथा निकायहरूबीचको समन्वय सुदृढ गर्नुपर्ने बताए।

लाप्राक बस्ती पुनर्निर्माणको अनुभव उल्लेख गर्दै उनले सुरक्षित आवास निर्माणसँगै स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए। सरकारले सुरक्षित जग्गा र आवश्यक पूर्वाधार उपलब्ध गराउने तथा स्थानीय आवश्यकता अनुकूल परम्परागत र पर्यटनमैत्री आवास निर्माणलाई प्रोत्साहन गर्ने मोडेल उपयोगी हुन सक्ने उनको धारणा थियो। ज्ञवालीले काठमाडौँ–विदुर–केरुङ क्षेत्रलाई सडक, सुरुङमार्ग तथा भायडक्टजस्ता पूर्वाधारमार्फत जोडेर विदुर उपत्यकालाई आर्थिक गतिविधिको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सकिने सम्भावनाबारे पनि चर्चा गरे।

अमेरिकामा कार्यरत सहरी योजनाविज्ञ प्रा. डा. अम्बिकाप्रसाद अधिकारीले पुनःस्थापनाका क्रममा भौगर्भिक अध्ययनबाट सुरक्षित प्रमाणित स्थान छनोट गर्नुपर्ने बताए। पुरानो बस्तीसँगको भावनात्मक सम्बन्धलाई सम्मान गर्दै पनि जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पुनःबसोबास गराउनुको सट्टा सुरक्षित स्थानमा योजनाबद्ध बस्ती विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

उनले ऊर्जा आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा पनि समुदायको दैनिक जीवन सञ्चालन गर्न सहयोग पुग्ने निष्क्रिय सौर्य ऊर्जा प्रणाली लगायतका हरित प्रविधि र विपद् प्रतिरोधी डिजाइनलाई पूर्वाधार निर्माणमा समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

तीन क्षेत्रमा एनआरएनएको प्राथमिकता

वेबिनारमा भएको छलफलपछि एनआरएनएले सरकारसँगको समन्वयमा तीन प्रमुख क्षेत्रमा काम अघि बढाउने जनाएको छ। पहिलो, क्षतिग्रस्त स्वास्थ्य चौकीको पुनःस्थापना तथा डायस्पोरामा रहेका नेपाली चिकित्सकको सहयोगमा टेलिमेडिसिन र टेलिहेल्थ सेवा विस्तार गर्ने। दोस्रो, प्रविधियुक्त विद्यालय निर्माण तथा विदेशमा रहेका विज्ञ, वैज्ञानिक र प्राध्यापकलाई नेपालका शैक्षिक संस्थासँग जोडेर ज्ञान र सीप हस्तान्तरण गर्ने। तेस्रो, सुरुङमार्ग, भूगर्भ, जलस्रोत तथा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी विज्ञतालाई राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसँगको सहकार्यमा परिचालन गर्ने।