काठमाडौं। खाडी मुलुकमा काम गरेर स्वदेश फर्किएका आप्रवासी श्रमिकले रोजगारका क्रममा पाउनुपर्ने ज्याला तथा अन्य सुविधाको रकम नपाउने समस्या अझै व्यापक रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ।

भारतको सेन्ट्रल युनिभर्सिटी अफ साउथ बिहार (CUSB) का शोधकर्ताले गरेको अध्ययनले खाडी सहयोग परिषद् (GCC) अन्तर्गतका मुलुकमा काम गरेका श्रमिकमध्ये धेरैले तलब रोकिएको, तलबबाट गैरकानुनी कटौती गरिएको तथा रोजगारीसँग सम्बन्धित अन्य सुविधा नपाएको देखाएको हो।

‘Wage Theft and Post-Return Due Recovery among Indian Migrants from GCC Region’ शीर्षकको अध्ययन सेन्ट्रल युनिभर्सिटी अफ साउथ बिहारको आर्थिक अध्ययन तथा नीति विभागकी फिर्दौस फातिमा रिज्वी र विकास अध्ययन विभागका अनुसन्धानकर्ता विक्रमले गरेका हुन्। अध्ययनका लागि बिहारको प्रमुख वैदेशिक रोजगारी गन्तव्य क्षेत्रमध्ये एक सिवान जिल्लाका ३८५ जना फर्किएका आप्रवासी श्रमिकबाट तथ्य संकलन गरिएको थियो। अध्ययनअनुसार ‘ज्याला ठगी’ भन्नाले श्रमिकको तलब नदिनु वा रोक्नु, कानुनविपरीत रकम कटौती गर्नु तथा रोजगारीसँग सम्बन्धित सुविधा नदिनुलाई जनाइएको छ।

स्वदेश फर्किएपछि झन् कठिन

खाडीबाट रोजगारी पूरा गरेर गाउँ फर्किएका श्रमिकका लागि बाँकी ज्याला वा सुविधाको रकम असुल गर्न झन् कठिन हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ। विशेषगरी रोजगारदाता, सम्बन्धित संस्था र कानुनी संयन्त्रबाट भौगोलिक रूपमा टाढा भएपछि श्रमिकले आफ्नो बक्यौता रकम दाबी गर्न कठिनाइ भोग्ने गरेका छन्।

अध्ययनले बिहारजस्ता रोजगारीका अवसर सीमित भएका राज्यबाट ठूलो संख्यामा श्रमिक खाडी मुलुक जाने गरेको उल्लेख गरेको छ। स्थानीय स्तरमा रोजगारीको अभाव र औद्योगिक विकासको कमजोर अवस्थाले वैदेशिक रोजगारीप्रतिको निर्भरता बढाएको अध्ययनको निष्कर्ष छ। शोधकर्ताहरूले श्रमिकलाई अधिकारबारे जानकारी गराउनु मात्र पर्याप्त नहुने बताएका छन्। रोजगारदाता र श्रमिकबीचको शक्ति असमानता कायम रहँदा श्रमिकले प्रभावकारी संस्थागत सहयोग नपाउने अवस्था रहिरहने उनीहरूको भनाइ छ।

विद्युतीय तलब प्रणाली र अन्तरदेशीय सहकार्यमा जोड

अध्ययनले श्रमिकको अधिकार र बक्यौता रकम सुरक्षित गर्न अनिवार्य विद्युतीय तलब भुक्तानी प्रणाली लागू गर्न सुझाव दिएको छ। साथै रोजगारदातालाई थप जवाफदेही बनाउने, श्रमिकमाथि हुने समस्या रोक्न पूर्वसक्रिय अनुगमन तथा कानुनी व्यवस्था बलियो बनाउने र फर्किएका श्रमिकलाई संस्थागत सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

खाडी मुलुक र श्रमिकका मूल देशबीचको अन्तरदेशीय सहकार्य बलियो बनाएर स्वदेश फर्किसकेका श्रमिकले विदेशमा बाँकी रहेको तलब तथा अन्य सुविधाको रकम दाबी गर्न सक्ने प्रभावकारी संयन्त्र बनाउनुपर्ने अध्ययनको सुझाव छ।