काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकाहरुको पुनःएकीकरणका लागि सरकारी तहबाट केहि प्रयास गरिएपनि त्यो प्रभावकारी हुन नसकेको एक अध्ययनले देखाएको छ । विभिन्न तहका सरकारहरुको पहल र प्रयत्नमा बनाइएका नीति तथा कार्यक्रमहरु कागजमा मात्र सीमित हुँदा तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि थप समय र प्रयास आवश्यक रहेको अध्ययनले औंल्याएको छ ।

एम्स्टर्डम विश्वविद्यालय र सेन्टर फर द स्टडी अफ लेबर एण्ड मोबिलिटी (सेस्लम), शोसल साइन्स बहाः ले काठमाडौ, धनकुटा, उदयपुरको त्रियुगा ननरपालिका, साँगुरीगढी गाउँ पालिका तथा विराटनगर महानगरपालिकामा गरिएको अध्ययनले वैदेशिक रोजगारबाट फर्केर विभिन्न तालिमहरुमा सहभागि हुँदा सहभागीहरुले ज्ञान प्राप्त गरेपनि रोजगारी वा व्यवसाय सुरु गर्न पर्याप्त पुँजी, बजार पहुँच र निरन्तर मार्गदर्शन नभएकोले आर्थिक परिवर्तन ल्याउन नसकेको देखाएको छ । सरकारी विभिन्न तहबीच र नागरिक समाजसँगको समन्वय कमजोर देखिएको र स्वदेश फर्किएका धेरै श्रमिकहरूलाई नै पुनः एकीकरण सम्वन्धी सहयोग कार्यक्रमको बारेमा जानकारी नभएको सो अध्ययनको निश्कर्ष छ ।
अन्तराष्ट्रिय आप्रवासी श्रमिक दिवसको सन्दर्भमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयद्धारा आयोजित कार्यक्रममा अध्ययनको निचोड प्रस्तुत गर्दै सेस्लमका निर्देशक (रिसर्च डाइरेक्टर) डा. जीवन बानियाँले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरुको प्रभावकारी आर्थिक परिवर्तनका लागि गुणस्तरीय तालिमसँगै सुरुवाती पुँजी, लामो अवधिको तालिम, निरन्तर मार्गदर्शन, रोजगारीसँग जोड्ने व्यवस्था तथा सङ्कट परेमा सहयोग प्राप्त गर्ने संयन्त्रहरू आवश्यक रहेको देखिएको बताए ।

अध्ययनले मनोसामाजिक तथा लैङ्गिक–उत्तरदायी सहयोगको अभाव पनि औंल्याएको छ । पुनः एकीकरण कार्यक्रमहरू मुख्यतः आर्थिक पक्षमै केन्द्रित रहेको भन्दै सो अध्ययनले मानसिक स्वास्थ्य जाँच, परामर्श सेवा, लैङ्गिक–उत्तरदायी सहयोगको अभाव भएको देखाएको ःछ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूले भोगेका आघात र विशेषगरी महिलाहरूमाथि हुने घरेलु हिंसा, सामाजिक लाञ्छना, सम्पत्ति माथिको सीमित अधिकार र हिँडडुलमा रोकजस्ता समस्याको समाधानका लागि आवश्यक कार्यक्रमहरू पर्याप्त नभएको डा. बानियाँले बताए ।

सो अध्ययनले प्रदेश सरकारहरूको भूमिका र जिम्मेवारी स्पष्ट नभएको र विभिन्न निकायहरूबीच समन्वयको अभाव रहेको, नागरिक समाज र फर्किएका श्रमिकहरूको सहभागिता नीति निर्माणमा औपचारिकतामा मात्र सीमित रहेको भन्दै त्यसमा सुधार गर्न सुझाव दिएको छ ।

अध्ययले राष्ट्रिय, द्विपक्षीय र स्थानीय तहका पहलहरूलाई प्रतिस्पर्धी होइन पूरक रूपमा प्रयोग गर्न, स्थानीय सरकारका सफल अभ्यासहरू विस्तार गर्न ज्ञान–आदानप्रदान र सहयोग बढाउन, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्थाहरु र स्वदेश फर्किएकाहरूको संजालसँग साझेदारी मजबुत बनाउन तथा नियमित संवाद, साझा अनुगमन र स्पष्ट भूमिकासहित समन्वय संयन्त्र संस्थागत गर्नु अवश्यक रहेको सुझाव दिएको छ ।

अध्ययनले स्थानीय सरकार तथा विकास साझेदार संस्थाहरुको प्रयासले सिर्जना गरेका केहि सकारात्मक परिवर्तनहरु पनि समेटेको छ । त्रियुगा नगरपालिकामा राष्ट्रिय पुनः एकीकरण नीतिको (परिक्षण) पाइलट परियोजनाअन्तर्गत सीप तालिम तथा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमले सहभागीहरूलाई व्यावहारिक र अनुभवमा आधारित सिकाइ विधिहरुद्वारा बचत, लगानी र नाफा बिचको भिन्नता जस्तो जटिल अवधारणाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा बुझाएको पाइएको अध्ययले उल्लेख गरेको छ । स्वदेश फर्केकाहरु प्रतिको सरकारी चासो र मान्यताले उनीहरूमा आत्मविश्वास र प्रेरणा बढे तापनि तालिम अवधि छोटो हुनु, व्यवसाय सुरु गर्न आवश्यक स्रोत नपाउनु र बाचा गरिएको कम ब्याजदरको ऋण उपलब्ध नहुनु जस्ता समस्याहरु भने देखिएको अध्ययनले औंल्याएको छ ।

यसैगरी धनकुटामा स्थानीय पुनः एकीकरण नीतिअनुसार स्वदेश फर्केका आप्रवासीलाई व्यवसाय सञ्चालनका लागि तीन किस्तामा प्रदान गरिएको करिब १,१०० अमेरिकी डलर बराबरको अनुदानले केही व्यक्तिले गाई, बंगुर किन्दै व्यवसाय सुरु गर्न सकेका भए पनि धेरैले चुनौतीहरूको सामना गर्नुपरेको देखिएको छ । पशु चौपायामा रोग फैलिनु, पारिवारिक जिम्मेवारीका कारण व्यवसाय सुरु गर्न नसक्नु, तथा अनुगमन र प्राविधिक सहयोग नपाइनु जस्ता कारणले तालिम र उद्यमशीलतामा संलग्न मध्ये आधा सहभागी व्यवसाय स्थापना गर्न असफल भएको अध्ययनले देखाएको छ । अनुदान पर्याप्त नहुनु र प्रत्येक किस्ता बीचको समय धान्न ऋण लिनुपर्ने बाध्यताले समस्यालाई थप गम्भीर बनाएको देखिएको छ ।

अध्ययेता डा. जीवन बानियाँले स्थानीय तहमा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकाहरूको विश्वसनीय तथ्याङ्क प्रणाली स्थापना गर्नुपर्ने खाँचो औल्याउँदै यसका लागि फेमिस (वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुको एकिकृत तथ्याङ्क राख्ने प्रणाली) लाई थप सुदृढ गरिनुपर्ने, सफल पुनः एकीकरणका उदाहरण तथा अभ्यासहरूको दस्तावेजीकरण र प्रचार गर्ने तथा सबै सरकारी तहमा पुनः एकीकरण व्यवस्थाको नियमित मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

मार्च देखि डिसेम्बर २०२३ को अवधिमा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका ५४ जना श्रमिकहरुसँग बिस्तृत अन्तर्वार्ता तथा तीन तहको सरकारका विभिन्न ४२ जना सरोकारवालाहरु गरिएको अन्तर्वार्तामा आधारित सो अध्ययनले नेपालमा रहेका तीन प्रमुख प्रकारका पुनः एकीकरण नीतिहरूको विश्लेषण गरेको छ । अध्ययनमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिको लागि पुनः एकीकरण कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०७९, फर्किएका श्रमिकहरुको पुनः एकीकरणको लागि सञ्चालित स्विस अनुदान प्राप्त रेमी परियोजना तथा धनकुटा नगरपालिकाको स्थानीय पुनः एकीकरण नीतिको अध्ययन गरिएको थियो ।