रामहरि नेपाल-  काठमाडौं । नेपालको श्रम बजारमा श्रमिक अझै पनि सुरक्षित छैन् भन्ने कुरा हाम्रै वरिपरिको घटनाले बारम्बार प्रमाणित गरिरहेको छ। कानुन पुस्तिकामा श्रमिकका हक अधिकार सुनिश्चित भए पनि व्यवहारमा उनीहरू निरन्तर शोषणको चपेटामा छन् । हालै एयर इन्डिया लिमिटेडमा श्रमिकहरूलाई गरिएको अन्याय यसकै ज्वलन्त उदाहरण हो ।

विगत लामो समयदेखि निरन्तर काम गरिरहेका श्रमिकहरूलाई व्यवस्थापनले “करार म्याद सकिएको” बहाना बनाई सेवाबाट हटायो । उनीहरुले यथास्थानमा काम गर्न पाऊ भनि पटक पटक ब्यवस्थापक समक्ष भेटेर अनुरोध गर्दा कुनै कुरा सुनुवाइ नभए पछि २०८१ भाद्र ३० गते नियमित रोजगार सम्झौता गरि यथास्थानमा काम लगाई पाऊँ भनि श्रम ऐनको दफा ११४ बमोजिम श्रम कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए ।त्यस सम्बन्धमा छलफल गर्न करिव १० महिना पछि २०८२ असार २६ गते दुवै पक्ष उपस्थित गराई श्रम कार्यालयले वार्ता गराएको थियो ।

त्यसरी हटाइएका श्रमिकहरू श्रम ऐन २०७४ बमोजिम परिक्षण अवधि समेत पूरा गरी नियमित रोजगारीको हकदार भइसकेका थिए । तर, कानुनको गलत व्याख्या गर्दै श्रमिकहरुले नियमले नमिल्ने माग राखि प्रतिष्ठानको बिरुद्द उजुरी गरेको भन्ने आरेप लगाई व्यवस्थापनले आन्तरिक मूल्यांकन प्रणाली प्रयोग गरी पुरानो सम्झौता दुई वर्षको लागि मात्र भएकोले करार म्याद थप नगरिएको भन्ने जिकीर गरे पछि वार्ता विना निष्कर्ष टुङ्गिएको थियो । त्यस प्रतिष्ठानमा सगै नियुक्ति लिएर काम गर्ने अन्य थुप्रै साथीहरु अहिले पनि नियमित कार्यरत नै छन । तर ती मध्ये ११ जना श्रमिकहरु ट्रेड युनियनमा लागेको र जिफन्ट सम्वद्द युनिट्राभको कमिटी गठन गरेकै कारण ब्यवस्थापकले प्रतिष्ठान विरुद्दको गतिविधि गरेको भनि उनीहरु माथी एक्सन लिने काम गरेको छर्लङ्ग हुँँदा पनि श्रम कार्यालयले कानुन कार्यान्वयनमा जोड दिन सकेन । रोजगारदातालाई सात दिनको म्याद दिई निष्काष्सनको कारण लिखित रुपमा पेस गर्न मौका दिएको छ ।

श्रम ऐनको दफा १० ले कामलाई ५ प्रकारको रोजगारीमा परिभाषित गरेको छ । श्रमिकहरुले गर्दै आएको काम नियमित प्रकृतिको थियो । उनीहरुले लगातार दुई बर्ष भन्दा बढी नियमित काम गर्दै आएका थिए । उनीहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सुचिकरण पनि गरिएको छैन । उनीहरुले पाउनु पर्ने उपदान, महँगी भत्ता र सञ्चित विदा लगाएतको सेवा सुबिधाहरु पाएका छैनन । अझ विडम्बना त के भने, उनीहरूले गर्दै आएको नियमित कामलाई आउटसोर्सिङ मार्फत अरू श्रमिकबाट गराइएको छ, जुन कुरा प्रचलित श्रम ऐनको दफा ५८ को उपदफा २ विपरित छ ।

यो घटना कुनै एउटा कम्पनीको मात्रै समस्या होइन, समग्र नेपाली श्रमिक वर्गले भोगिरहेको वास्तविकता हो । नेपालमा आज पनि स्थायी प्रकृतिको काममा अस्थायी वा करार सम्झौता गराउने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता नगर्ने, न्यूनतम पारिश्रमिक र सुविधा नदिने, र ट्रेड युनियन गतिविधिलाई दण्डको आधार बनाउने प्रवृत्ति व्यापक छ । श्रमिकले आफ्नो हक माग्दा उनीहरूलाई “समस्या सृजक” भनेर कलंकित गरिन्छ ।

ब्यवस्था फेरिएसगैं नेपालको संविधानको धारा १६, ३४ र ४२ ले श्रमिकहरुले सम्मानपुर्वक बाच्न पाउने, श्रम सम्बन्धि हक र सामाजिक न्यायको हकलाई मौलिक हकको रुपमा पाएका छन् । श्रमिक आन्दोलनले आईएलओ महासन्धि नं ८७ अनुमोदनाको आवाज उठाइरहेको छ जसले संगठन स्वतन्त्रताको अधिकारको सुनिश्चितता गरेको छ । नेपालमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुररक्षा ऐन २०७४ र यसको नियमावली २०७५ बनेका छन । श्रम सम्बन्धी थुपै कानुनहरु निर्माण गरेको भए पनि नेपालमा कार्यान्वयन नै ठूलो चुनौती बनेको छ। श्रम ऐन २०७४ ले श्रमिक अधिकार सुनिश्चित गर्न प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ, तर निरीक्षण प्रणाली कमजोर छ र रोजगारदाता वर्गले कानुनलाई सजिलै बेवास्ता गर्छन् । यसरी राज्य, रोजगारदाता र श्रमिकबीचको विश्वासिलो संवाद कमजोर हुँदा श्रमिक निराश र असुरक्षित बन्न पुगेका छन् ।

जबसम्म श्रमिकलाई न्याय दिन राज्य संयन्त्र सक्रिय बन्दैन ,तबसम्म रोजगारदाताले श्रमिकलाई सहकर्मीका रूपमा सम्मान गर्ने वातावरण बन्न सक्दैन । त्यसैले ट्रेड युनियनलाई साझेदारका रूपमा स्वीकार गर्ने परिपाटीको विकासका लागि श्रम प्रशासनले थप दरिलो भएर खुट्टा टेक्न जरुरी छ । विर्सन नहुने एउटा कुरा के हो भनें, श्रमिकको पसिना र श्रमले मात्र उत्पादन सम्भव हुन्छ र उत्पादन बिना समृद्ध नेपालको सपना सम्भव छैन । त्यसैले श्रमिक अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नु राष्ट्रको दायित्व मात्र होइन, विकासको पूर्वशर्त पनि हो ।
(लेखक नेपाल, जिफन्ट बागमती प्रदेस कमिटी अध्यक्ष हुन् ।)