काठमाडौं । सरकारले श्रम आप्रवासनका क्रममा हुने खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्ने प्रणाली (ईम्प्लोयर पे मोडल) को विस्तार एवं प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने नीति बनाएपनि त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन पक्ष भनें फितलो रहेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गठन गरेको विज्ञ समूहले तयार पारी मन्त्रिपरिषदले गत साउन १८ गते पारीत गरेको राष्ट्रिय श्रम आप्रवासन नीति, २०८२ ले श्रमिकको भर्ना शुल्क रोजगारदाताले नै व्यहोर्ने प्रणालीको विस्तार र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

१४ बर्षपछि जारी गरिएको नयाँ नीतिमा श्रम आप्रवासनमा स्वच्छ र न्यायोचित भर्ना छनौट प्रणाली अवलम्बन गर्ने, श्रम आप्रवासनसम्बन्धी प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्ने व्यवसायीका लागि प्रोत्साहन प्रदान गर्न मापदण्ड बनाई सोको कार्यान्वयन गर्नरगराउन प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्र निर्माण गरिने उल्लेख गरेको छ ।

यसैगरी श्रम आप्रवासनमा जाने श्रमिकको भर्ना प्रक्रियालाई पारदर्शी, न्यायोचित र स्वच्छ बनाउन वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई जवाफदेही बनाइने र श्रम आप्रवासनसम्बन्धी व्यवसायीले प्रदान गर्ने सेवाको अनुगमन सूचक तयार गरी निरन्तर अनुगमन गरिने तथा मूल्याङ्कनका आधारमा पुरस्कृतर दण्डित गरिने नीतिमा उल्लेख छ । तर सो अनुरुपको काम हाल भइरहेको छैन । वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकसँग गैरकानुनी एजेण्ट र व्यवसायीहरुको मिलेमतोमा कानुन विपरित लाखौं असुलीरहँदा समेत सरकार मुकदर्शक मात्र भइरहेको छ ।

सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जालका पूर्वअध्यक्ष कुलप्रसाद कार्की सरकारले कानुन र नीति अन्तराष्ट्रिय स्तरकै बनाएर लोकप्रियता कमाउने तर सो अनुरुप व्यवसायीको अनुगमन, गलत काम गर्नेलाई कारवाही गर्ने जस्ता काममा उदासिनता अपनाउने गरेका कारण समस्या भएको बताउँछन् । सरकार पारदर्शी नहुँदा व्यवसायीले पनि अपारदर्शी रुपमा काम गरिरहेको भन्दै यी दुवै पक्षको अपारदर्शी व्यवहारका कारण वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिक मारमा पर्ने गरेको कार्कीको भनाई छ ।

व्यवसायीले गर्दै आएको ठगी नियन्त्रण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ अनुसार वैदेशिक रोजगार विभागको हो । विभागबाट इजाजत लिने वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले गैरकानुनी रुपमा रकम असुली गरेरनगरेको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी ऐन अनुसार विभागको हो । तर विभागले अनुगमन नै नगर्ने वा नाममात्रको अनुगमन हुने गरेका कारण गलत कार्य गर्ने व्यवसायीहरुले निर्वाध रुपमा ठगी गरिरहेका छन् । वैदेशिक रोजगारका नाममा भएका ठगीका ३६ हजार मुद्धाहरु वैदेशिक रोजगार विभागमा मात्र विद्यमान छन् । तर तिनको न्याय निरुपणको गति ढिलो छ जसका कारण पीडितले बिचमै मुद्धा छोड्ने गरेका छन् । यसको लाभ अन्तोगत्वा ठगी गर्ने व्यक्ति वा व्यवसायीलाई नै भइरहेको छ ।

सरकारले बनाएको नयाँ नीतिमा अनुगमन र मूल्याङकन प्रक्रियामा आवश्यकताअनुसार सरोकारवालाहरुलाई सहभागी गराइने उल्लेख छ । यसैगरी प्रदेशस्थित श्रम कार्यालय एवं प्रदेश र स्थानीय तहलाई आआफ्ना कार्यक्षेत्रभित्र सञ्चालित आप्रवासन सेवाहरुको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गरिने पनि सरकारको नीति रहेको छ ।

नीतिमा गन्तव्यमुलुक विशेष व्यवस्था
नयाँ नीतिमा श्रमिकको आकस्मिक मृत्यु भएमा गन्तव्य मुलुकमा नै शवको पोष्टमार्टम गरिने एवं शव स्वदेश ल्याउने साथै राहत, बिमा क्षतिपूर्तिलगायतका सुविधा प्राप्ति गर्ने प्रक्रियालाई थप सरलीकरण गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

यसैगरी श्रम स्वीकृतिको म्याद सकिएका आप्रवासी श्रमिकहरुको पुनः श्रम स्वीकृति श्रमिक कार्यरत मुलुकस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगबाट दिने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ ।

लैंगिकमैत्री वैदेशिक रोजगारका सन्दर्भमा नीति
नीतिमा आप्रवासी श्रमिकको मानव अधिकारको संरक्षण एवं लैंगिकताका आधारमा हुनसक्ने सबै किसिमका जोखिम न्यूनीकरण गर्ने र श्रम आप्रवासनका क्षेत्रमा पेसा तथा लैंगिकताका आधारमा हुने सबै प्रकारका विभेद र शोषणको अन्त्य गर्ने समेटिएको छ ।

यसैगरी द्धिपक्षीय श्रम सम्झौतामा आप्रवासी श्रमिक अधिकारको संरक्षण गर्न अन्तराष्टिय कानूनको पूर्ण पालना हुने गरी कार्यान्वयनमा जोड दिने, श्रम आप्रवासनको चक्रमा महिला घरेलु श्रमिकलगायत अन्य पेसामा हुने विभेद अन्त्य गरी प्रस्थानपूर्व नै क्षमता अभिवृद्धि गर्न अभिमुखिकरण तालिमहरु सञ्चालन गरिने पनि उल्लेख गरिएको छ ।

श्रम आप्रवासनमा जान चाहने महिला र यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायलाई निःशुल्क सिप विकास तालिम प्रदान गरिने, श्रम आप्रवासनका क्रममा हिंसा, शोषण तथा समस्यामा परेका महिला र लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका श्रमिकहरुको पुनःस्थापना तथा सम्मानजनक पुनःएकीकरण गर्न स्थानीयस्तरमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने पनि नयाँ नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।

श्रम आप्रवासनबाट फर्किएका श्रमिकहरुलाई स्थानीय तहमार्फत उद्यमशीलता विकास तथा सिप अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने र श्रम आप्रवासनबाट फर्किएका महिला र यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक श्रमिकका समस्याहरुको विश्लेषण गरी पुनःस्थापनाका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने पनि नीतिमा उल्लेख छ ।

महिला र यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक साथै जोखिममा परेका आप्रवासी श्रमिक र तिनका परिवारका लागि परामर्श सेवा, कानूनी सहायता, स्वास्थ्य सेवा, व्यावसायिक तालिम र मनोसामाजिक सेवा प्रदान गरिने सरकारको नयाँ नीतिमा समेटिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् वैदेशिक रोजगारका मुद्धा जिल्ला अदालतबाट नै छिनोफानो हुने