काठमाडौं, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आयोजना गरेको राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलन, २०८१ १६ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ । काठमाडौंमा दुई दिनसम्म चलेको सम्मेलनमा नीतिगत छलफल, आगामी दिनमा गर्नुपर्ने कामहरुका विषयमा विभिन्न सरोकारवाला निकायहरुबीच छलफल भएको थियो ।

सम्मेलनले आन्तरिक रोजगारी सिर्जनालाई तीव्रता दिन घोषित आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन दशकलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रणनीति, कार्यनीति र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको छ । यसैगरी आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन दशकका क्रियाकलापहरु आगामी आवधिक योजना, वार्षिक नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश गरी कार्यान्वयन गर्दै लगिने घोषणा गरिएको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको अगुवाईमा आयोजित सम्मेलनले श्रम बजारको मागको आधारमा सिपयुक्त जनशक्ति तयार गर्नको लागि राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र निजी क्षेत्रका रोजगारदाताहरुसँग समन्वय एवं सहकार्य गरिने संकल्प लिएको छ । यसैगरी स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रहरूको सुदृढीकरण र प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी रोजगारदाता र श्रमिकका लागि साझा सूचना केन्द्रको रुपमा दिगो हुने गरी विकास गर्ने लक्ष्य पनि राखिएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका कामदारको सिपको प्रमाणीकरण गरी उनीहरुले आर्जन गरेको सीप, पुँजी र अनुभवलाई उत्पादनशील कार्यमा उपयोग गरी उद्यमशीलताको थप विस्तार गर्ने संकल्प पनि सम्मेलन मार्फत गरिएको छ ।

हेर्नुहोस् सम्मेलनपछि जारी घोषणापत्र

नेपालमा आन्तरिक रोजगारी अभिवृद्दि गर्ने अभिप्रायले यही फागुन २६ र २७ गते राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलन, २०८१” को आयोजना गरिएको हो। नेपाल सरकारले आन्तरिक रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरेर आर्थिक समृद्धिलाई अगाडि बढाउनु पर्ने अत्यावश्यक परिस्थितिलाई मध्यनजर गरी यसका लागि उपयुक्त नीति, योजना तथा कार्यक्रमको निर्माण र कार्यान्वयन गर्नका लागि नीति पृष्ठपोषणको प्रमुख उद्देश्यका साथ समेत यो सम्मेलन आयोजना गरिएको हो। सम्मेलनमा सरकार, रोजगारदाता र श्रमिक समेत त्रिपक्षीय सहभागिता रहेको थियो। सम्मेलनको समापनका अवसरमा सबै सरोकारवालाको सहभागितामा साझा प्रतिवद्धताका रुपमा मुख्य मुख्य उपलब्धी हुने अपेक्षा सहितको देहाय बमोजिमको घोषणापत्र जारी गर्दै “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली को सपना पूरा गर्ने महत्वपूर्ण अठोटका साथ यो घोषणापत्र जारी गरिएको छ। घोषणापत्रलाई शीघ्र कार्यान्वयनयोग्य रणनीतिक कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयनमा लगिनेछ।

१. आन्तरिक रोजगारी सिर्जनालाई तीव्रता दिन घोषित आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन दशकलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रणनीति, कार्यनीति र कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ।

२. रोजगार प्रवर्द्धन दशकको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीतिगत र प्रविधिगत परिमार्जन गरिनेछ ।

३. आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन दशकका क्रियाकलापहरु आगामी आवधिक योजना, वार्षिक नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश गरी कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ ।

४. सरकारी क्षेत्रको सहजीकरण र निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा तुलनात्मक लाभका नवीनतम् एवं उदीयमान क्षेत्रहरुमा लगानी अभिवृद्धि गरी आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन गरिनेछ।

५. श्रम बजारको मागको आधारमा सिपयुक्त जनशक्ति तयार गर्नको लागि राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र निजी क्षेत्रका रोजगारदाताहरुसँग समन्वय एवं सहकार्य गरिनेछ ।

६. औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्दै सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चितता सहितको पेन्सनेवल समाजको निर्माण गरिनेछ ।

७. सामाजिक सुरक्षा कोषको रकमलाई उच्च प्रतिफलयुक्त लगानीको माध्यमबाट राष्ट्रिय पुँजी निर्माण, विकास र परिचालन गरी श्रमिकहरुको कल्याण अभिवृद्धि गरिनेछ ।

८. स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रहरूको सुदृढीकरण र प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी रोजगारदाता र श्रमिकका लागि साझा सूचना केन्द्रको रुपमा दिगो हुने गरी विकास गरिनेछ।

९. श्रम आप्रवासनको व्यवस्थापन तथा पुनः एकीकरणका लागि “श्रमिकबाट उद्यमी” बनाउन कि वित्तीय व्यवस्थापन परिचालन समेत गरी राष्ट्रिय कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।

१०. वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका कामदारको सिपको प्रमाणीकरण गरी उनीहरुले आर्जन ग सीप, पुँजी र अनुभवलाई उत्पादनशील कार्यमा उपयोग गरी उद्यमशीलताको थप विस्तार गरिनेछ।

११. “सूचना प्रविधि र आन्तरिक रोजगारीः युवाहरूका लागि नयाँ अवसरहरूको तयारी भन्ने उद्देश्यका साथ सूचना पविधि र स्टार्ट अप कार्यक्रमहरु तय गरी लागू गरिनेछ ।

१२. प्राविधिक शैक्षिक संस्था तथा प्रशिक्षक्षण प्रतिष्ठानसँगको सहकार्यमार्फत् श्रम बजारको माग र आपर्तिबीच राहेको सिपको खाडल परा गरिनेछ ।

१३. प्रभावकारी श्रम कुटनीति मार्फत वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र मर्यादित बनाउँदै बाध्यात्मक रुपमा वैदेशिक रोजगारमा जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नका लागि नीतिगत तथा कानूनी सुधार गरिनेछ ।

१४. नेपालमा रहेको अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुलाई तोकिए बमोजिमको न्यूनतम पारिश्रमिक र लैङ्गिक समानता सुनिश्चित हुनेगरी क्रमशः औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउन नीतिगत सुधार एवं कार्यक्रमहरु संचालन गरिनेछ ।

१५. नेपालमा श्रम र रोजगारका क्षेत्रमा भएका अनुसन्धान र विकासलाई नीति निर्माणका लागि पृष्ठपोषणका लागि सदुपयोग गरिनेछ ।

१६. उद्योग प्रतिष्ठानहरुमा व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप स्तरोन्नती गरिनेछ ।