काठमाडौं, नेपालीमा एउटा उखान छ, घुमिफिरी रुम्जाटार । सोही उखान चरितार्थ गर्दै श्रम मन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्न पुनः उनै शरतसिंह भण्डारी आइपुगेका छन् जसको अघिल्लो कार्यकाल उति श्रमिकमैत्री थिएन । उनले श्रमिकलाई भार पार्ने गरी केहि निर्णय गरेका थिए जसलाई रोक्न स्वयं तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्डले हस्तक्षेप नै गर्नुपरेको थियो । श्रम मन्त्रालयमा रहँदा वैदेशिक रोजगारमा जाँदा श्रमिकले तिर्नुपर्ने रकम बढाउनु पर्ने, अभिमुखिकरण तालिमको शुल्क वृद्धि, वैदेशिक रोजगारमा जान अंग्रेजी भाषा अनिवार्य गर्ने जस्ता अभिव्यक्ति र निर्णय गरेका उनका ति निर्णयहरु तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्डले नै खारेज गरेका थिए । मन्त्री भण्डारीका अभिव्यक्ति र निर्णयहरु कार्यान्वयन नगर्न तत्कालिन प्रधानमन्त्री दाहालले १६ बुँदे लिखित निर्देशन नै दिएका थिए ।

पञ्चायत देखि गणतन्त्रसम्म सवै शासन व्यवस्था फापेका नेता हुन् शरतसिंह भण्डारी । पञ्चायतकालका प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंह श्रेष्ठको सारथीका रुपमा २०४४ सालमा पञ्चायत तथा स्थानीय विकास सहायक मन्त्री भएर सुरु भएको भण्डारीको मन्त्री यात्रा २०८१ सालमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा पुनः श्रम मन्त्रालय आइपुगेको छ । एक दर्जन बढी पटक मन्त्री भइसकेका उनको यस अगाडीको श्रम मन्त्रालयको नेतृत्वकाल भनें संशयपूर्ण छ ।

मन्त्री पदका ‘चरम अनुभवी’ शरतसिंह भण्डारीको राजनीतिक यात्रा नेपाली काँग्रेसको विद्यार्थी संगठन नेपाल विद्यार्थी संघबाट सुरु भयो । विद्यार्थी राजनीति हुँदै संसदीय निर्वाचनमा होमिएका भण्डारी विसं २०३८ सालमा राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य निर्वाचित हुँदा केवल २७ वर्षका थिए । २०११ असोज २२ गते धनुषामा जन्मिएका उनी विसं २०४३ सालमा पनि राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य निर्वाचित भएका थिए ।
प्रजातन्त्र आएपछि पुनः नेपाली काँग्रेसतिर लागेका भण्डारी २०५१ कात्तिकमा सम्पन्न मध्यावधि निर्वाचनमा पार्टीले टिकट नदिएपछि महोत्तरीबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारका रुपमा प्रतिनिधिसभा चुनावमा लडे र निर्वाचित भए ।

संसद पुगेपछि उनलाई पुनः मन्त्री बन्ने ढोका खुल्यो । नेकपा एमालेका मनमोहन अधिकारीको नेपालको पहिलो कम्यूनिष्ट सरकार (अल्पमतको) ढलेपछि २०५२ भदौमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए । देउवाको ‘जम्बो’ मन्त्रिपरिषद्मा २०५२ मंसिरमा भण्डारी बिना विभागीय राज्यमन्त्री भए । २०५३ पुस २४ गते उनी बिना विभागीय मन्त्रीमा बढुवा भए । हालको जस्तै बर्षदिन सरकार नटिक्ने तत्कालिन अवस्थामा २०५४ असोजमा भण्डारी सूर्य बहादुर थापा नेतृत्वको सरकारमा युवा, खेलकूद तथा संस्कृति मन्त्री बन्न सफल भए । सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वको सरकार ढलेपछि भनें केहि समय उनको मन्त्री यात्रा थामियो ।

यसबीचमा अर्को निर्वाचन भयो २०५६ सालमा । राजनीतिक घर फेर्न अभ्यस्त र साम, दाम, दण्ड, भेदमा पारंगत भण्डारी सो आम निर्वाचनमा महोत्तरीबाट नेपाली काँग्रेसको उम्मेदवारका रुपमा प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भए । पञ्चायतको रसास्वादन गरेर पुनः खाँट्टी कांग्रेस बनिसकेका र कृष्णप्रसाद भट्टराईको प्रिय हुन पुगेका भण्डारी भट्टराई नेतृत्वकै मन्त्रिपरिषद्मा ०५६ जेठमा पुनः युवा, खेलकूद तथा संस्कृति मन्त्रीमा नियुक्त भए । भट्टराईले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा २०५६ फागुनमा उनी स्वास्थ मन्त्री बनाइए ।

गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नरुचाएका शरतसिंह भण्डारी केहि समय मन्त्री यात्रामा ओझेल परे । तर कांग्रेसभित्रको सत्ता संघर्षमा जब शेरबहादुर देउवाले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई पछि पारे, फेरी भाग्य खुल्यो भण्डारीको । दुई बर्षपछि पुनः भण्डारी मन्त्रीको झण्डा हल्लाउँदै २०५८ साउनमा पुनः स्वास्थ मन्त्रालय छिरे ।

यसबीचको राजनीतिक गडबडीमा उनको मन्त्री पद पनि गडबढीमै पर्यो । तर लोकतन्त्रका लागि भएको आन्दोलन पछि मुलुकमा जव मधेसवादी हावा बह्यो, चतुर भण्डारीले त्यसको बेग बुझिहाले र काँग्रेसबाट हाम्फाले मधेसको अधिकार माग्न । नतिजा उनको पक्षमै रह्यो । २०६४ मा पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा निर्वाचित हुँदै पुनः मन्त्री भए । माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारमा २०६६ सालमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्री भए । त्यो समयमा उनी नेपाली कांग्रेस छोडेर मधेसी जनअधिकार फोरमको ओतमा पुगिसकेका थिए ।

त्यसपछि २०६८ भदौमा डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा रक्षामन्त्री भए भण्डारी । त्यसबेलासम्म यिनी मधेसी जनअधिकार फोरम (उपेन्द्र यादव) त्यागेर विजयकुमार गच्छदारको मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकमा गइसकेका थिए । चर्को कुरा गर्ने स्वभावका भण्डारीले मन्त्री पदमा रहँदा नै ‘मधेसी युवालाई सामुहिक रुपमा सेनामा प्रवेश नदिने हो भने मधेश टुक्रिन सक्ने’ विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएपछि उनको रक्षामन्त्री पद खोसिएको थियो ।

राजनीतिक रुपमा चतुर्याई गर्दा गर्दै पनि २०७० सालको चुनावी नतिजा भनें उनको पक्षमा रहेर । त्यसपछिका दुईवटा चुनाव २०७४ र २०७९ मा भनें उनी पुनः प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भए । भण्डारीले लडेका ८ मध्ये ७ वटा निर्वाचन जितेका छन् । यसले महोत्तरीमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा उनको पकड मात्र स्पष्ट हुँदैन हालको उनको ओत लागेको घर लोसपा भित्र उनको पहुँच कति मजबूत छ भन्ने बुझ्न घुमिफिरी उनी मन्त्री भएबाट नै प्रष्ट हुन्छ । चार सिट रहेको लोसपाबाट उनै भण्डारी लगातार मन्त्री बनिरहेका छन् ।

मन्त्रीका रुपमा पछिल्ला दुई कार्यकाल उनले कम्यूनिष्ट प्रधानमन्त्रीको मन्त्री परिषदमा विताए । जब नेकपा विभाजनको डिलमा पुग्यो त्यसबेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७८ जेठ २१ मा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरे जसमा भण्डारीलाई उर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको थियो । त्यसबेला उनी जसपाबाट उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री बनेका थिए । तर सो समयमा भने उनी जम्मा १७ दिनमात्रै मन्त्री भए ।

त्यसपछि शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा मन्त्रीविहिन भएका उनी पुनः पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय प्रवेश गरे । पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्डले नेपाली काँग्रेसको काँध फेरेर नेकपा एमालेसँग गठवन्धन गरेपछि मन्त्रीबाट अल्पविश्राम लिएका भण्डारी पुनः केपी शर्मा ओलीको सारथीका रुपमा श्रम मन्त्रालय आइपुगेका छन् । उनले विगतमा गरेका कतिपय निर्णयहरुले उनी माथिको संशय कायमै छ । विगतको उनको एकपाखे निर्णय प्रवृत्तिलाई नयाँ प्रधानमन्त्री ओलीले कसरी लगाम कस्ने हुन् त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।

(यस समाचार टिप्पणीमा प्रयोग गरिएको भण्डारीको तस्वीर उनी पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रीमण्डलमा हुँदाको समयको हो)