काठमाडौं, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्डले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरू मिटरब्याजीहरू र दलालहरूबाट ठगिएको भन्दै सरकारले नै सस्तो ब्याजमा ऋण दिने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक विकास मन्त्रायलयसँगको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्रीले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीले यस्तो निर्देशन दिएपनि यो कसले कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन । श्रम मन्त्री शरतसिंह भण्डारी, मन्त्रालयका सचिव केवल प्रसाद भण्डारी लगायत पछिल्लो केहि महिनायता वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकसँग सेवा शुल्क वापतको रकम उठाउनु पर्ने पक्षमा लविंग गरिरहेका छन् । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले लामो समय देखि राख्दै आएको माग अनुरुप नै श्रम मन्त्रालय स्पष्ट रुपमा लागि परेको छ । एकातर्फ सम्वन्धित मन्त्रालयले श्रमिकसँग रकम उठाउन पाउनु पर्ने बताइरहेका समयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनें रोजगारीका लागि विदेशिनेहरु ठगिएको भन्दै सरकारले नै सहुलियत व्याजमा ऋण उपलव्ध गराउनु पर्ने बताएका हुन् ।

यसैबीच मंगलवार अपरान्ह सिंहदरवारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले वृद्धि गरेको भनिएको शुल्क श्रमिकहरूबाट नलिई यथावत रुपमा हुने गरी कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका छन् । सिंहदरबारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले श्रमिकहरूलाई आर्थिक भार थप्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएका हुन् । मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव र अन्य सरकारी कर्मचारीहरूसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान रहेको स्मरण गराउँदै उनीहरूलाई अतिरिक्त आर्थिक भार थप्ने मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

सचिवालयका अनुसार छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हाल वृद्धि भएको भनिएको शुल्क श्रमिकहरूबाट नलिई यथावत रुपमा हुने गरी कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका थिए । आन्तरिक वा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई थप सेवा शुल्क लगायत थप आर्थिक भार पर्ने कुनै प्रकारको काम नगर्ने नगराउने व्यवस्था गर्न उनले निर्देशन दिएका थिए ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको रकमलाई अधिकतम लाभ हुने परियोजनामा लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिए । श्रमिकलाई उद्यमशील बनाउने र वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकाहरुको ज्ञान सीप र पुँजीको पूर्ण उपयोग हुने क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण मिलाउनेतर्फ तत्काल परिणाम देखिने गरी काम थाल्न प्रधानमन्त्रीले आग्रह गरे ।

यसैगरी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले “सामाजिक सुरक्षा कोषमा औपचारिक, अनौपचारिक र वैदेशिक रोजगारीमा गएका र स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकलाई आवद्धता र विस्तारलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्न” पनि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् ।