श्रम मन्त्री श्रेष्ठका सय दिन, प्रधानमन्त्रीकै शैली, सुस्त गति

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठ (किसान) को श्रम मन्त्रीका रुपमा एक सय दिन पुरा भएको छ । मन्त्री श्रेष्ठले आफूले यस अवधिमा प्राप्त गरेको उपलव्धीलाई यस अनुसार प्रस्तुत गरेका छन् :

१. सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी श्रम स्वीकृतिलाई पेपरलेस बनाइ सहज रूपमा सेवा प्रदान गर्न अनलाइन प्रणालीबाट मात्र पुन: श्रम स्वीकृति दिन थालिएको छ । अनलाइन र म्यानुअल दुवै तरिकाबाट काम गर्दा सेवा प्रवाहमा दोहोरोपना देखिएकोले वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी सम्पूर्ण कामलाई वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

२. वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक तथा कामदारलाई विना झन्झट सहज र सरल तरिकाबाट सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । गुनासाहरु तत्काल सम्वोधनको व्यवस्था मिलाइएको छ ।श्रम स्वीकृति नविकरणका लागि ४ चरणको व्यवस्थालाई २ चरणबाट सम्पन्न गर्ने गरिएको छ । सेवाग्राहीका समस्या समाधान गर्न, जानकारी एवं सूचना प्रवाह गर्न हेल्प डेस्क स्थापना गरिएकोछ ।

३. सेवाग्राहीले वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी सेवा प्रवाहका हरेक चरण र प्रक्रियामा बिचौलिया वा दोस्रो पक्षको सहयोग लिनै नपर्ने गरी सेवालाई सरलीकरण र सेवाग्राहीलाई कार्यालय तथा कर्मचारी मार्फत नै आवश्यक सहयोग र सहजीकरणको व्यवस्था मिलाइएको छ । विचौलियालाई निषेध गरिएको छ । सेवा प्रवाहलाई सरलीकरण गर्न हाल कार्यान्वयनमा रहेका कार्यविधि तथा निर्देशिकामा संशोधनको गृहकार्य गरिएको छ ।

४. वैदेशिक रोजगार सम्वन्धी समस्याहरु हेर्ने गरी छुट्टै प्रहरी एकाइ गठन गर्ने तयारी अघि बढाइएको छ ।

५. वैदेशिक रोजगार सम्वन्धी आउने गुनासोलाई तत्काल निराकरण गर्न, राहत, उद्धार तथा क्षतिपुर्तिको सिफारिस गर्न तथा अन्तर निकाय समन्वयका लागि र्यापीड रेस्पोन्स टीम गठन गरिएको छ ।

६. लामो समयदेखि रोकिएको दक्षिण कोरिया र इजरायलमा श्रमिक पठाउने कार्य सुरु गरिएको छ । इपिएस नविकरण प्रकृया पनि अघि बढेको छ ।

७. बेलायतसँग श्रम सम्झौता गरी रोजगारीका लागि नेपाली नर्स पठाउने गृहकार्य सुरु गरिएको छ ।

८. बिभिन्न रोजगारदाता देशसँग नयाँ श्रम सम्झौता गर्ने तथा नविकरणको गृहकार्य भइरहेको छ । नयाँ गन्तव्य मुलुकका रुपमा माल्दिभ्स, फ्रान्स, सेसेल्स लगायत देशसँग छलफल अघि बढाइएको छ ।

९. संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) मा कार्तिक दोस्रो साता भएको छैटौं श्रममन्त्रीस्तरीय ‘आबुधाबी डाइलग’ मा सहभागि भइ महामारीका कारण रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्केका श्रमिकको सामाजिक र आर्थिक जीवनलाई सुधार गर्न गन्तव्य देशले आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्नुपर्ने, आप्रवासी श्रमिकको कार्यस्थल सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने, न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउनुका साथै नि:शुल्क खान– बस्न व्यवस्था गर्नुपर्ने, श्रमिकको क्षमता विकासका कार्यक्रम गर्नुपर्ने र आगमन तथा प्रस्थान विन्दुमा नि:शुल्क पिसिआर परीक्षण, नि:शुल्क क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेसन सेन्टरको व्यवस्था र नि:शुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउने प्रस्ताव गरिएकोछ ।

१०. गत मंसिर १७ गते नेपाल–कतार संयुक्त समितिको चौथो बैठक काठमाडौंमा भएको छ । सो क्रममा नेपाल र कतारबीच श्रमसम्झौता पुनरावलोकन गर्ने सहमति भएको छ । नेपालको वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य कतारमा काम गरेर फर्केका नेपालीहरुको आर्थिक सामाजिक पुन:एकीकरणका लागि नेपालले गर्ने प्रस्ताव अनुसार अघि बढ्न कतारी पक्षले सहमति जनाएको छ ।

११. वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीलाई सहज रुपमा कोभिड विरुद्धको खोप (जोनसन एण्ड जोनसन) को व्यवस्था मिलाइएको छ ।

१२. सुरक्षित वैदेशिक आप्रवासन सम्वन्धी परियोजना आगामी आर्थिक बर्षदेखि थप दुई बर्ष संचालन गर्न प्रकृया अघि बढाइएको छ ।

१३. श्रम, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन विभिन्न देशका राजदूत तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनका नेपालस्थित प्रतिनिधिसँग परामर्श भएको छ । नेपाली कामदारको व्यावसायिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न, करार सम्झौताका व्यवस्थालाई प्रभावकारीरुपमा लागू गराउन आग्रह गरिएको छ ।

१४. कोरोना भाइरस महामारी अघि प्राप्त भएका डिमान्ड पुन: प्रमाणिकरणगर्न खर्चिलो, झन्झटिलो र असम्भव प्राय भएकोले रोजगारदाता मुलुकबाट २०७६ फागुनअघि वैदेशिक रोजगारीमा नेपाली श्रमिक पठाउन प्राप्त भएका मागपत्र कार्यन्वयनका लागि २०७९ जेठ २१ सम्म कायम रहने गरी ६ महिनाको म्याद दिएको छ ।

१५. वैदेशिक रोजगार नीति परिमार्जनका लागि विज्ञ समुह गठन गरी एक महिनाको समयावधि दिइएको छ । वैदेशिक रोजगारीका विद्यमान समस्या र चुनौतीहरूको उचित सम्बोधन र व्यवस्थापनका लागि कार्यदलस्तरमा अध्ययन अघि बढाइएको छ ।

१६. यो अवधिमा ३८ सय २० जनालाई सीपमुलक तालिम संचालन गर्ने गरी सिटिइभिटीका आगिंक क्याम्पससँग सम्झौता गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका लागि प्रदान गरीने पूर्वप्रस्थान अभिमुखिकरण तालिमका लागि महोत्तरीमा ५० जनालाई प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम दिइएको छ ।

(ख) आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्दन:
१७. प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबारे प्रदेशस्तरमा समीक्षा र अन्तर्क्रिरया गरिएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन ज्यालादर वृद्धि, दुर्घटना वीमाको व्यवस्था गर्नुका साथै स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रसमेट्ने गरी कार्यक्षेत्र थप गरी कार्यविधी संशोधन गरिएको छ ।

१८. नेपाली महिलालाई घरेलु श्रमिकका रुपमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने कार्यलाई व्यवस्थापन तथा नियमन गर्न नीतिगत, कानुनी, संरचनागत व्यवस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेतको अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरिएको छ ।

१९. स्थानीय स्तरमा रहेका रोजगारीको सम्भावनाका क्षेत्रहरु पहिचान गर्न र आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन गर्न प्रदेशगत रुपमा स्थानीय सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरिएको छ ।

२०. स्थानीय तहमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यन्वयनका लागि सञ्चार रणनीति र कार्ययोजना तयार गरी बजेट बाँडफाँड गरिएको छ ।

२१. स्थानीय तहमा सुचिकृत वेरोजगारहरुलाई कार्यस्थलमा तालिम दिन ६ वटा सीपको क्षेत्रमा पाठ्यक्रम बनाइएको छ । निकट भविष्यमा तालिम कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ ।

२२. प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लागु भएको चौथो बर्षमा प्रवेश गरिसकेपछि म मन्त्री भएर आएपछि पहिलो पटक स्थानीय रोजगार संयोजकलाई अभिमुखिकरण गरिएको छ । पहिलोपटक बार्षिक समीक्षा गरिएको छ ।

(ग) सेवा प्रवाहमा सहजिकरण :
२३. हरेक कार्यालयमा नागरिक सहायता कक्षको व्यवस्था गरी सेवाग्राहीलाई सहयोग र सहजीकरण गरिएको छ ।

२४. विभाग र कार्यालयमा वेभसाइटलाई अद्यावधिक गर्न र प्रवाह हुने सेवाको जानकारी र सूचनाहरू वेभसाइट, सामाजिक सञ्जाल वा नागरिक बडापत्र मार्फत गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ । दैनिक रूपमा जारी गर्ने श्रम अनुमति लगायत प्रदान गरिएका सेवाहरूको प्रतिवेदन नियमित रुपमा कार्यालयको वेभसाइट र सूचना पाटीमा प्रकाशित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

२५. यो अवधिमा ३८ सय २० जनालाई सीपमुलक तालिम संचालन गर्ने गरी सिटिइभिटीका आगिंक क्याम्पससँग सम्झौता गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका लागि प्रदान गरीने पूर्वप्रस्थान अभिमुखिकरण तालिमका लागि बर्दिवास, महात्तरीमा प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम दिइएको छ ।

२६. यहि अवधिमा विभिन्न मुलुकमा अलपत्र ३७ जना उद्दार गरिएको छ अलपत्र ५७ जना श्रमिकको शव गन्तव्य देशबाट झिकाइएको छ । ३६३ जना मृतक कामदारका परिवारलाइ आर्थिक सहायता प्रदान गरिएको छ भने वैदेशिक रोजगारीको क्रममा गम्भिर विरामी भएका ४२ जनालाई आर्थिक सहायता प्रदान गरिएको छ ।

(घ) संगठन व्यवस्थापन र विस्तार :
२७. वैदेशिक रोजगार प्रशासनमा सुशासन कायम गर्न वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन समस्या समाधान समिति गठन गरी प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेको साथै सीप विकास प्रतिष्ठानहरु स्थापना र संचालन गर्न कानुनी आधार र समग्र सुधारका विषयमा सुझाव समिति गठन गरी प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ । सीप तालिमलाई उद्यमशिलतासँग जोड्ने गरी कार्यक्रम अघि बढेको छ ।

२८. सीप सिकाएर राम्रा गन्तव्य मुलुकमाश्रमिक पठाउनसातै प्रदेशमा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठान निर्माणको लागि अध्ययन अघि बढाइएको छ । सरकारका विभिन्न निकायबाट हुँदै आएका सबैखाले सीप तालिमहरुलाइ एकत्रित रुपमा संचालन गर्ने तयारी अघि बढेको छ ।

२९. वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किने श्रमिकलाई पुर्नएकीकरण, सामाजिक तथा आर्थिक सशक्तिकरणको योजना अघि बढेको छ । स्वीजरल्याण्ड सरकारको अनुदान सहयोगमा आप्रवासी पुनर्एकीकरणको कार्यक्रम लागु हुँदैछ । वैदेशिक रोजगारीमा गइ फर्केका नेपाली नागरिकहरुको पुनर्एकीकरण संचालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका २०७८ तयार गरिएको छ ।

३०. श्रम सहचारी छनोट तथा नियुक्ती सम्वन्धी कार्यविधि तथा मापदण्ड २०७३ परिमार्जन गरी सससामयिक बनाउन कार्यदल गठन गरी प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेको छ ।

३१. निकट भविष्यमा संचालन हुने भैरहवा र पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा श्रम डेस्क स्थापनाका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति गठन गरी काम अघि बढाइएको छ ।

३२. कार्यस्थलमा हुने व्यवसायजन्य सुरक्षाका लागि सवै श्रम कार्यालयलाई श्रमिकको अधिकतम सुरक्षा प्रत्याभुत हुने गरी काम गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

(ङ) सामाजिक सुरक्षा :
३३. सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरालाई फराकिलो बनाई स्वरोजगार व्यक्ति, वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिक, असंगठित क्षेत्रका श्रमिक एवं करार र ज्यालादारीमा कार्यरत श्रमिकलाई समेत आवद्ध गर्ने गरी तयारी अघि बढाइएको छ ।

३४. सामाजिक संरक्षण, सहायता, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा, सीप विकास, रोजगारी प्रवर्द्धर्नजस्ता सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न कार्यक्रमहरुलाई एकीकृत रुपमा सञ्चालन गर्न तयारी छ ।

३५. सामाजिक सुरक्षा कोषका शाखा सातवटै प्रदेशस्तरमा लैजाने योजना अघि बढेको छ । यससम्वन्धमा कानुन, ऐन, नियमहरु संशोधन तथा परिमार्जनका लागि कार्यदलस्तरमा तयारी गरिएको छ ।

मन्त्री श्रेष्ठले कार्यभार सम्हालेको सय दिनको उपलव्धीका रुपमा लामो फेहरिस्ता प्रस्तुत गरेपनि यसबीचमा उनले खासै उल्लेख्य काम गर्न सकेको अनुभत गराउन सकेनन् । उल्टै व्यवसायीसँगको निकटता प्रति आशंका गरिएको छ । सुस्त सरकारका श्रम मन्त्रीको गति पनि सुस्त नै रहेको अनुभव यसबीचमा गरिएको हो ।